गुजरात चुनाव (Gujarat polls) करीब पांच महीने दूर हैं, लेकिन चुनाव आयोग (Election Commission) ने हमेशा की तरह आयकर विभाग (Income Tax Department) के 150 भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) अधिकारियों को चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों, व अन्य वित्तीय मामलों और लेखांकन के खर्च की निगरानी के लिए नियुक्त कर दिया है।
एक तरह IPS अधिकारी कानून-व्यवस्था की निगरानी करेंगे, वहीं दूसरी ओर IAS अधिकारी प्रशासन की देखभाल करेंगे और IRS अधिकारी व्यय पर्यवेक्षक के रूप में काम करेंगे। वे यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कि ‘पैसों का बल’ चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए अवसर प्रदान नहीं करता है।
“कम से कम 4-5 आईआरएस अधिकारी आमतौर पर गुजरात के प्रत्येक जिले में नियुक्त किए जाते हैं। IPS और IAS अधिकारियों के साथ-साथ IRS अधिकारियों को समान जिम्मेदारी दी जाती है। हम देश में स्वतंत्र, निष्पक्ष और प्रलोभन मुक्त चुनाव सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं। गुजरात के कुछ आईआरएस अधिकारियों को हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्यों में भी प्रभार दिया गया है।” आई-टी विभाग के एक सूत्र ने कहा।
पर्यवेक्षकों को चुनाव प्रक्रिया के दौरान काले धन के उपयोग और अन्य अवैध प्रलोभनों की जाँच करने का काम सौंपा जाएगा। धन की आवाजाही की जांच के लिए आई-टी विभाग हवाई अड्डों पर अपनी वायु खुफिया इकाई को भी सक्रिय करेगा।
चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा दायर हलफनामों में झूठे-तथ्यों की जांच के लंबित मामलों और राजनीतिक दलों के योगदान और वार्षिक रिपोर्टों का विश्लेषण करने के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा एक अलग चुनाव प्रकोष्ठ बनाया गया है। गुजरात का आयकर विभाग (Income Tax Department of Gujarat) भी लोगों को इस तरह की सूचना देने के लिए एक टोल-फ्री नंबर की घोषणा करेगा। आईआरएस अधिकारी और उनके कर्मचारी लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए चौबीसों घंटे तत्पर रहेंगे।
भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त, आईआरएस सुशील चंद्रा ने पहले कहा था, “प्रभावी निगरानी के परिणामस्वरूप हाल ही में असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में हुए विधानसभा चुनावों में रिकॉर्ड जब्ती की कार्यवाई हुई है। अधिकारियों के ठोस प्रयासों और कड़ी निगरानी के परिणामस्वरूप 2021 में जब्ती में भारी वृद्धि हुई, जो 2016 में हुए इन राज्यों में हुए पिछले चुनावों में जब्ती के आंकड़ों के 4.5 गुना से अधिक थी।
क्या प्रभावित होंगे आयकर छापे?
आयकर भवन, गुजरात का जांच विभाग जल्द ही चुनावों में व्यस्त होगा। नतीजतन, बिल्डरों या व्यवसायियों पर छापे कम से कम एक महीने के लिए थोड़े कम हो जाएंगे। “हमारी प्राथमिकता चुनाव के दौरान पैसे के उपयोग से संबंधित मामलों और धोखाधड़ी को देखना होगा,” आई-टी विभाग के एक सूत्र ने कहा।
विभाग की ओर से बैक-एंड का काम शुरू हो चुका है। वे चुनाव की तारीखों की घोषणा के दिन से लेकर नतीजे आने तक सक्रिय रूप से काम करेंगे।
