कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार को बजटीय आवंटन को कम करके मनरेगा को कम करने को लेकर आड़े हाथ लिया है। उन्होंने कहा कि यह वह योजना थी जो कोविड-19 संकट के दौरान देश भर में गरीब प्रवासी श्रमिकों के लिए आशीर्वाद बनी। यह कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार थी, जिसने 2004 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) पेश किया, जिसमें गरीबों को कम से कम 100 दिनों की नौकरी की गारंटी दी गई थी।
लोकसभा में गुरुवार को शून्यकाल के दौरान सोनिया गांधी ने कहा कि मनरेगा के लिए बजट कम होने के बाद कई राज्यों के खातों में 5,000 करोड़ रुपये की नकारात्मक शेष राशि थी। इससे श्रमिकों को भुगतान में देरी हुई।
सोनिया गांधी ने भाजपा की ओर इशारा करते हुए कहा कि जिस रोजगार योजना का मजाक उड़ाया गया था, उसने ही महामारी के दौरान करोड़ों प्रभावित गरीब परिवारों को समय पर मदद प्रदान की थी। इतना ही नहीं, भारी संकट में फंसी सरकार की मदद करने में भी सकारात्मक भूमिका निभाई थी।
उन्होंने कहा,”इस साल मनरेगा बजट 2020 की तुलना में 35 प्रतिशत कम है, भले ही रोजगार बढ़ रहा हो। जब बजट घटाया जाता है, तो श्रमिकों के भुगतान में देरी होती है, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने ‘पहला श्रम’ माना है। सरकार को इसका समाधान निकालना चाहिए। मैं केंद्र से योजना के लिए उचित बजट आवंटित करने की अपील करती हूं, और यह भी कि मजदूरों को उनकी मजदूरी 15 दिनों के भीतर मिल जानी चाहिए।”
इस पर ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने सोनिया गांधी पर इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि उनकी टिप्पणी सच्चाई से परे है।
मंत्री ने कहा कि माननीय सदस्य द्वारा उठाया गया मुद्दा सच्चाई से कोसों दूर है। 2013-14 (यूपीए के वर्षों) में मनरेगा के लिए बजटीय आवंटन 33,000 करोड़ रुपये था, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में यह 1.12 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया। सिंह ने कहा- हमें आईना दिखाने की जरूरत नहीं है।
सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि मनरेगा योजना में यूपीए सरकार के तहत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार देखा गया, जिसे मोदी सरकार ने खत्म कर दिया।
बता दें कि 2022-23 के बजट के तहत, जिसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया था, मनरेगा के लिए आवंटित व्यय को 25.2 प्रतिशत घटाकर 73,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है। पिछले बजट में कार्यक्रम के लिए संशोधित अनुमान के तहत 98,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे।
यह कार्यक्रम प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 100 दिनों के रोजगार की गारंटी प्रदान करता है, जहां एक वयस्क सदस्य शारीरिक श्रम में संलग्न होता है। यह योजना 2005 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के माध्यम से शुरू की गई थी। यह योजना, जो महिलाओं के लिए कम से कम एक तिहाई रोजगार दिवस तय करती है, ग्रामीणों में गरीब और प्रवासी श्रमिकों के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा तंत्र के रूप में उभरी है।
आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 ने ही इस बात पर प्रकाश डाला है कि इस योजना की मांग महामारी के पूर्व स्तर से अधिक रही। यह इस तथ्य का संकेत है कि कई लाख लोग अभी भी पेट भरने के लिए इसी कार्यक्रम पर निर्भर हैं।
रायबरेली की सांसद सोनिया गांधी ने भी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर यह आरोप भी लगाया कि वह “सोशल मीडिया पर छद्म विज्ञापन द्वारा लोकतंत्र को नष्ट कर रही है।”
