जर्मनी के विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा है कि राष्ट्र ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ अदालत के फैसले और संसद से उनके निलंबन पर ध्यान दिया है . जिस पर कांग्रेस की ओर से प्रतिक्रिया आयी जिसके जवाब में केंद्रीय कानून मंत्री केंकिरेन रिजिजू ने जवाबी प्रतिक्रिया दी।
जर्मनी यूरोप में भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार और यूरोपीय संघ में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।
राहुल गांधी को हाल ही में सूरत की एक अदालत ने 2019 के एक भाषण पर एक आपराधिक मानहानि के मामले में दोषी ठहराया था, जहां उन्होंने आर्थिक अपराधियों ललित मोदी और नीरव मोदी और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष किया था। एक दिन बाद, गांधी को लोकसभा से निलंबित कर दिया गया, जहां वे वायनाड का प्रतिनिधित्व करते हैं।
जर्मनी प्रवक्ता ने कहा है कि राहुल गांधी के मामले में जर्मनी “न्यायिक स्वतंत्रता के मानकों और मौलिक लोकतांत्रिक सिद्धांतों” को लागू करने की उम्मीद करता है ।
“हमने भारतीय विपक्षी राजनेता राहुल गांधी के खिलाफ प्रथम दृष्टया के फैसले के साथ-साथ उनके संसदीय जनादेश के निलंबन पर ध्यान दिया है। हमारी जानकारी में गांधी इस फैसले के खिलाफ अपील करने की स्थिति में हैं।
उन्होंने कहा कि यह “स्पष्ट हो जाएगा”, अपील पर, क्या फैसला कायम रहेगा और “क्या उनके जनादेश के निलंबन का कोई आधार है।”
केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने एक ट्वीट के साथ इन टिप्पणियों का जवाब दिया, जिसमें कहा गया था कि भारत विदेशी हस्तक्षेप से प्रभावित नहीं होगा और “विदेशी शक्तियों को आमंत्रित करने” के लिए खुद गांधी को दोषी ठहराते हुए दिखाई दे रहे हैं।
“सभी निर्वाचित सरकारों से सवाल करें, सभी मुद्दों पर चर्चा और बहस करें। लेकिन भारतीय लोकतंत्र और भारतीय संस्थानों का दुरुपयोग न करें। कांग्रेस पार्टी भारत के लोगों से नाराज है लेकिन हमारे जीवंत लोकतंत्र और इसकी मजबूत न्यायपालिका का अपमान करके हमारे देश की छवि को क्यों खराब कर रही है।
रिजिजू के शुरुआती ट्वीट में गांधी के निलंबन पर ध्यान देने के लिए जर्मनी के विदेश मंत्रालय और डीडब्ल्यू के अंतरराष्ट्रीय संपादक रिचर्ड वॉकर को धन्यवाद देने वाले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के ट्वीट की तस्वीर थी
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