भारत सरकार ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए कारों पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) में बड़ी राहत दी है। इस फैसले से देश में निजी वाहनों की खरीद को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
गौरतलब है कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कार बाजार है, लेकिन यहां प्रति 1,000 लोगों पर सिर्फ 32-34 कारें ही मौजूद हैं, जो वैश्विक औसत से काफी कम है।
छोटे वाहनों पर 18% GST
GST परिषद की 56वीं बैठक में छोटे वाहनों पर कर की दर 28% से घटाकर 18% कर दी गई है। वहीं बड़ी कारों और एसयूवी को अब 40% के नए स्लैब में रखा गया है, जिसमें कोई अतिरिक्त उपकर (cess) नहीं लगेगा। इसका मतलब है कि उपभोक्ताओं के लिए इन वाहनों की अंतिम कीमत पहले की तुलना में कम होगी।
इलेक्ट्रिक कारों पर पहले की तरह 5% GST ही लागू रहेगा। इसके अलावा सभी ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स—चाहे वे किसी भी वाहन में लगें—पर 18% कर दर तय की गई है।
उद्योग जगत की प्रतिक्रिया
ऑटोमोबाइल टैक्स विशेषज्ञ और EY के पार्टनर सौरभ अग्रवाल ने कहा, “कारों पर GST में कटौती न केवल वाहनों को और किफायती बनाएगी, बल्कि उस वर्गीकरण विवाद को भी खत्म करेगी जो लंबे समय से उद्योग के लिए परेशानी का कारण था। उपकर हटाने का फैसला इस क्षेत्र को आवश्यक सहारा देगा, जो भारतीय अर्थव्यवस्था का अहम इंजन है।”
GST परिषद ने छोटे वाहनों की परिभाषा भी स्पष्ट की है। इसके अनुसार, चार मीटर से छोटी कार जिसमें पेट्रोल, सीएनजी या एलपीजी इंजन 1,200 सीसी से कम और डीज़ल इंजन 1,500 सीसी से कम हो, उसे छोटे वाहन की श्रेणी में रखा जाएगा। इससे बड़े आकार की सभी कारों पर 40% GST लागू होगा।
उपभोक्ताओं को सीधा लाभ
सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM) के अध्यक्ष शैलेश चंद्र ने कहा, “यह समय पर लिया गया फैसला उपभोक्ताओं के लिए खुशी की खबर है और इससे भारतीय ऑटोमोबाइल सेक्टर को नई गति मिलेगी। खासकर एंट्री-लेवल कारों की कीमतें घटने से पहली बार वाहन खरीदने वाले और मध्यम आय वर्ग की फैमिलियों को सीधा फायदा होगा। यह कदम निजी परिवहन को और अधिक सुलभ बनाएगा।”
सरकार का यह कदम सिर्फ कार खरीदने वालों के लिए राहत नहीं है, बल्कि यह पूरे ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए बड़ी ताकत साबित हो सकता है। आने वाले समय में यह न केवल बिक्री बढ़ाने में मदद करेगा, बल्कि रोजगार और उत्पादन से जुड़े क्षेत्रों को भी नई ऊर्जा देगा।
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