नई दिल्ली: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद शशि थरूर ने मंगलवार को नई दिल्ली में अमेरिका से आए एक संसदीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद उन्होंने एक अहम मुद्दा उठाया, जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा।
थरूर ने इस बात पर हैरानी जताई कि H-1B वीज़ा और व्यापार शुल्क जैसे गंभीर मुद्दों पर, जो भारत को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं, अमेरिका में रहने वाले भारतीय समुदाय की ओर से कोई खास प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली।
शशि थरूर ने बताया कि अमेरिका से आए पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने भारत के प्रति गहरी दिलचस्पी दिखाई। यह दल, जिसके सभी सदस्य डेमोक्रेट पार्टी से थे और चार कैलिफ़ोर्निया से थे, भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को लेकर बेहद सकारात्मक दिखा। भारतीय मूल के सांसद अमी बेरा के नेतृत्व वाले इस दल के सदस्यों ने भी ऐसे ही विचार साझा किए।
थरूर ने कहा, “अमेरिकी संसदीय प्रतिनिधिमंडल के साथ हमारी मुलाकात बेहद अच्छी रही। उन्होंने दोनों देशों के संबंधों की गर्मजोशी से सराहना की। इस बातचीत से जो सबसे महत्वपूर्ण संदेश निकलकर आया, वह यह था कि H-1B वीज़ा मुद्दा, 50% टैरिफ और चाबहार बंदरगाह पर प्रतिबंध जैसी हालिया चुनौतियों के बावजूद अमेरिकी कांग्रेस समेत वहां का एक बड़ा वर्ग भारत के साथ संबंधों को मजबूत बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।”
हालांकि, इस सकारात्मक माहौल के बीच कांग्रेस नेता ने भारतीय-अमेरिकी प्रवासियों की चुप्पी पर गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने बताया कि प्रतिनिधिमंडल में शामिल एक अमेरिकी सांसद ने कहा कि उन्हें अपने किसी भी भारतीय-अमेरिकी मतदाता से एक भी फोन कॉल नहीं आया, जिसमें इन नीतियों को बदलने का आग्रह किया गया हो।
इस पर टिप्पणी करते हुए थरूर ने कहा, “यह वाकई में एक आश्चर्यजनक बात है।”
उन्होंने आगे कहा कि “अगर प्रवासी भारतीय समुदाय वास्तव में भारत की परवाह करता है, तो उसे अपनी आवाज बुलंद करनी होगी। यदि आपको अपनी मातृभूमि के साथ संबंधों की चिंता है, तो आपको इसके लिए लड़ना होगा, इसके पक्ष में बोलना होगा और अपने राजनीतिक प्रतिनिधियों पर भारत का साथ देने के लिए दबाव बनाना होगा।”
बैठक में जिन अन्य प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई, उनमें ट्रंप प्रशासन द्वारा H-1B वीज़ा के लिए नए आवेदकों पर लगाए गए $100,000 के भारी-भरकम शुल्क का मामला भी शामिल था।
यह शुल्क मौजूदा वीज़ा धारकों या नवीनीकरण पर लागू नहीं होता है। इसके अलावा, भारतीय सामानों पर लगाए गए 50% टैरिफ और ईरान के चाबहार बंदरगाह पर अमेरिकी प्रतिबंधों से भारत को मिली छूट जैसे विषयों पर भी बातचीत हुई। कुछ अमेरिकी सांसदों ने इन फैसलों के लिए ट्रंप प्रशासन की आलोचना भी की।
यह पूरी बातचीत संसद भवन एनेक्सी एक्सटेंशन बिल्डिंग में एक संसदीय पैनल की बैठक के दौरान हुई, जिसकी अध्यक्षता स्वयं शशि थरूर कर रहे थे। इस पैनल ने अमेरिका के हालिया फैसलों पर अपनी चिंताएं जाहिर कीं, जिनका असर भारत पर पड़ रहा है।
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