अमेरिका के इतिहास में पहली बार सीनेटर चुने गए मुस्लिम नेता अब्दुल अल-सईद ने विदेशी फंडिंग को लेकर एक बहुत ही कड़ा और स्पष्ट रुख अपनाया है। मिशिगन से हाल ही में रिपब्लिकन उम्मीदवार माइक रोजर्स को हराकर सीनेट पहुंचे डेमोक्रेट नेता अल-सईद ने मांग की है कि वाशिंगटन को उन देशों की आर्थिक और सैन्य मदद पर तुरंत पुनर्विचार करना चाहिए जो अमेरिकी पैसे का इस्तेमाल अंतरराष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन के लिए कर रहे हैं। अपने इस कड़े बयान में उन्होंने सीधे तौर पर पाकिस्तान, मिस्र, जॉर्डन और इजरायल का नाम लिया है।
एबीसी को दिए गए एक साक्षात्कार में, नवनिर्वाचित डेमोक्रेट सीनेटर ने कहा कि अमेरिका को सबसे पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके अपने कदम अंतरराष्ट्रीय कानूनों के दायरे में हों। उनका स्पष्ट मानना था कि यह मुद्दा केवल इजरायल तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। अल-सईद ने कहा कि उनके परिवार का मूल संबंध मिस्र से है और वह उस देश को लेकर भी यही समान दृष्टिकोण रखते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि पाकिस्तान और जॉर्डन के मामले में भी जवाबदेही तय होनी चाहिए। उनके अनुसार, अमेरिका को इस मामले में मिसाल पेश करनी होगी कि जब कोई देश उनके पैसों से वैश्विक नियमों को तोड़ता है, तो ऐसी फंडिंग को रोकना ही सबसे सही शुरुआत होगी।
अल-सईद की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस साल के अंत तक इजरायल को दी जाने वाली लगभग 4 अरब डॉलर की वार्षिक सैन्य सहायता को समाप्त करने की योजना की घोषणा की है। चुनाव में अपनी ऐतिहासिक जीत के बाद, अल-सईद ने इजरायल की सैन्य मदद कम करने के ट्रंप के प्रस्ताव का खुले तौर पर समर्थन किया और कहा कि राष्ट्रपति की यह नीति बिल्कुल सही है।
सैन्य फंडिंग में कटौती के समर्थन के साथ-साथ, सीनेटर ने वाशिंगटन द्वारा इजरायल को बेचे जाने वाले हथियारों पर भी सख्त प्रतिबंध लगाने की मांग की। उनका तर्क है कि अमेरिका द्वारा मुहैया कराए गए कई हथियारों का इस्तेमाल उन कार्रवाइयों में किया जा रहा है जिन्हें वे स्पष्ट तौर पर नरसंहार और रंगभेद के रूप में देखते हैं। मौजूदा समझौते के तहत अमेरिका वर्तमान में इजरायल को हर साल 3.8 अरब डॉलर की सैन्य मदद दे रहा है, जो 2028 तक लागू रहने वाला है। हालांकि, अल-सईद की चिंताएं इजरायल से कहीं आगे तक जाती हैं। उन्होंने सऊदी अरब, मिस्र, जॉर्डन और पाकिस्तान को मिलने वाले अमेरिकी सैन्य समर्थन पर भी गहरे सवाल खड़े करते हुए सलाह दी है कि करदाताओं के इन पैसों का इस्तेमाल अमेरिका की अपनी घरेलू प्राथमिकताओं और जरूरतों को पूरा करने के लिए होना चाहिए।
पाकिस्तान को लेकर सीनेटर के ये ताज़ा विचार भारत के उस पुराने और स्थायी रुख को मजबूती देते हैं, जिसमें नई दिल्ली हमेशा से इस्लामाबाद को मिलने वाली अंतरराष्ट्रीय वित्तीय मदद का कड़ा विरोध करता रहा है। भारत लगातार यह चिंता जताता आया है कि अंतरराष्ट्रीय ऋण कार्यक्रमों के जरिए दिए जाने वाले फंड का इस्तेमाल पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद और सैन्य गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है। भारत का स्पष्ट मानना है कि वित्तीय सहायता से किसी भी रूप में आतंकवाद को परोक्ष समर्थन नहीं मिलना चाहिए और न ही ऐसे देशों को पुरस्कृत किया जाना चाहिए जो सुधारों के अपने वादे पूरे करने में विफल रहते हैं।
नई दिल्ली ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) जैसे वैश्विक मंचों पर टेरर फाइनेंसिंग और पाकिस्तान के अनुपालन रिकॉर्ड का हवाला देते हुए विश्व बैंक से मिलने वाले अतिरिक्त फंड तक उसकी पहुंच पर भी कई बार सवाल उठाए हैं। हाल ही में, भारत ने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) द्वारा पाकिस्तान को 1 अरब डॉलर दिए जाने के पक्ष में मतदान करने से भी परहेज किया था। हालांकि, भारत की इन तमाम ठोस आपत्तियों के बावजूद, आईएमएफ ने समीक्षा को मंजूरी देते हुए पाकिस्तान को भुगतान जारी कर दिया था।
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