अहमदाबाद: महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम को उसके मूल स्वरूप में लौटाने की महत्वाकांक्षी परियोजना में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। ₹1,200 करोड़ की लागत वाली साबरमती आश्रम पुनर्विकास परियोजना को लागू कर रहे महात्मा गांधी साबरमती आश्रम मेमोरियल ट्रस्ट (MGSAMT) ने ₹125 करोड़ का एक बड़ा टेंडर रद्द कर दिया है। यह टेंडर बोलियां बंद होने के लगभग दो महीने बाद रद्द किया गया है।
यह टेंडर आश्रम के पुनर्विकसित परिसर में लगभग 28 इमारतों के अंदर संग्रहालयों और प्रदर्शनियों को डिजाइन और विकसित करने के लिए जारी किया गया था। परियोजना से जुड़े शीर्ष सूत्रों ने बताया कि ट्रस्ट अब डिजाइनिंग और निर्माण के लिए दो अलग-अलग टेंडर जारी करेगा।
क्यों रद्द किया गया टेंडर?
सूत्रों के अनुसार, यह निर्णय तब लिया गया जब अधिकारियों को यह महसूस हुआ कि ‘डिजाइन-बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर’ (DBOT) मोड के तहत प्राप्त बोलियों का निष्पक्ष रूप से मूल्यांकन करना संभव नहीं होगा।
इस प्रक्रिया से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि, “मूल्यांकन के दौरान, हमने पाया कि बोली लगाने वाली कंपनियों के डिजाइन और योजनाओं में बहुत बड़ा अंतर हो सकता था। उदाहरण के लिए, एक कंपनी गांधीजी के सिद्धांतों के अनुसार मितव्ययिता (कम खर्च) को ध्यान में रखकर डिजाइन बना सकती थी, जबकि दूसरी कंपनी अपने डिजाइन में आधुनिक डिजिटल तत्वों को शामिल कर सकती थी। दोनों ही डिजाइन अपनी-अपनी जगह अच्छे हो सकते थे, लेकिन उनकी लागत में जमीन-आसमान का अंतर होता, जिससे उनकी निष्पक्ष तुलना करना मुश्किल हो जाता।”
इस टेंडर के लिए कुल चार फर्मों ने अपनी बोलियां जमा की थीं, जिनमें से तीन को योग्य पाया गया था। अब टेंडर रद्द होने के बाद, सभी बोलीदाताओं को उनकी ₹2 करोड़ की अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट (EMD) राशि वापस कर दी गई है।
आगे की क्या है योजना?
ट्रस्ट ने अब इस काम को दो चरणों में पूरा करने का फैसला किया है। अधिकारी ने बताया, “अब हम दो अलग-अलग टेंडर जारी करेंगे। पहले टेंडर के माध्यम से संग्रहालयों और प्रदर्शनियों के डिजाइन के लिए एक डिजाइनर का चयन किया जाएगा। जब डिजाइन अंतिम रूप ले लेगा, तो उस डिजाइन को साकार करने के लिए एक दूसरा टेंडर जारी किया जाएगा।”
यह भी स्पष्ट किया गया है कि नए टेंडर DBOT मोड में नहीं होंगे।
इसके अलावा, पुनर्विकसित आश्रम में संग्रहालयों के डिजाइन तत्वों पर अंतिम निर्णय लेने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक विशेष समिति नियुक्त किए जाने की भी संभावना है।
परियोजना का वृहद दृष्टिकोण
MGSAMT, जिसे गुजरात सरकार ने केंद्र सरकार के साथ मिलकर इस विशाल परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए स्थापित किया है, इससे पहले भी कई अन्य टेंडर जारी कर चुका है। इनमें पुरानी इमारतों का जीर्णोद्धार, परिसर की चारदीवारी का निर्माण और बाहरी बुनियादी ढांचे का विकास जैसे काम शामिल हैं।
गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल इस ट्रस्ट की गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष हैं, जबकि सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी आई. पी. गौतम इसकी कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष हैं। मुख्यमंत्री पटेल स्वयं इस परियोजना के कार्यों का निरीक्षण करने के लिए नियमित रूप से आश्रम का दौरा करते रहे हैं।
इस महत्वाकांक्षी परियोजना का मुख्य उद्देश्य आश्रम को उसके 1917 के मूल स्वरूप में वापस लाना और उसकी विरासत को संरक्षित करना है। यह आश्रम पांच एकड़ में फैला है और यहां प्रतिदिन लगभग 3,000 लोग दर्शन करने आते हैं।
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