यह कांग्रेस और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के बीच कभी प्रेम तो कभी नफरत वाला रिश्ता है। न तो वे एक-दूसरे से प्यार करते हैं और न ही नफरत। लेकिन इस समय यह भी सच है कि वे एक-दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते हैं।
एक-दूसरे की नियति के साथ उनका जुड़ाव 2016 में शुरू हुआ। 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में रिपोर्टें सामने आईं कि कांग्रेस और प्रशांत किशोर (बिहार में नीतीश कुमार की 2015 की सफलता में भूमिका निभाने के बाद) औपचारिक रूप से अलगाव की ओर बढ़ रहे थे। इसलिए कि पार्टी के कुछ नेता उनकी “कार्यशैली” से खुश नहीं थे।
प्रचार में पार्टी नेता प्रियंका गांधी को तैनात करने की समझदारी को लेकर भी मतभेद बढ़े। वैसे भी प्रशांत किशोर का चुनावी नारा “यूपी के लड़के” यूपी में जोर पकड़ रहा था। यह कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव- “युवा शक्ति के प्रतीक”- को “बाहरी” पीएम नरेंद्र मोदी और तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह के मुकाबले खड़ा करना था।
अधिकांश अन्य चीजों के साथ नारे भी काम नहीं आए। योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव से यूपी के मुख्यमंत्री की कुर्सी छीन ली। ऐसे में कांग्रेस और प्रशांत किशोर अलग हो गए।
बाद में प्रशांत किशोर ने कहा, “मुझे यूपी में कांग्रेस के साथ काम करने का बुरा अनुभव रहा। चूंकि मेरे हाथ ही बंधे थे, इसलिए मैं जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता था।” हालांकि, 2020 में, पीके ने कांग्रेस से संपर्क किया। कुछ लोगों का कहना है कि ऐसा “भाजपा के साथ खराब संबंध” का बदला लेने के लिए, जबकि कुछ ने इसे “काम” के लिए चुनावी रणनीतिकार की आवश्यकता कहा।
असलीयत जो भी हो, ठंडा-गरम संबंध जारी रहा और पीके की कंपनी आई-पैक, जिसे “भाई-बहनों” ने दरकिनार कर दिया, दिल्ली में आप और बंगाल में तृणमूल के लिए सफलता की पटकथा लिखने लगी। कुछ लोग किशोर पर पार्टी को “हाइजैक” करने और अपनी मर्जी से चलाने का आरोप लगाते हैं। हालांकि, किसी भी योजना को एक कुशल रणनीतिकार की जरूरत होती है और पीके को इसमें निपुण माना जाता है। वह परिणाम देते हैं। यह बताता है कि पीके और कांग्रेस ने 2024 के चुनावों के लिए गठबंधन क्यों किया है।
उनके बिना कांग्रेस उन सभी पांच राज्यों में हार गई, जहां फरवरी-मार्च 2022 में चुनाव हुए थे। उनके साथ उम्मीद है। बता दें कि गुजरात और हिमाचल विधानसभा चुनाव इस साल के अंत में होने हैं, जबकि कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में 2023 में मतदान होगा। कांग्रेस को इन राज्यों में 2024 से पहले सत्ता की जरूरत है और पीके को एक राजनीतिक स्थिति की जरूरत है।
ऐसे में कोई आश्चर्य नहीं कि पिछले सप्ताहांत में पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ कई बैठकें हुईं। कथित तौर पर, कांग्रेस ने उनके प्रस्ताव की समीक्षा के लिए एक पैनल का गठन किया है। बुधवार को कांग्रेस के मुख्यमंत्री- राजस्थान के अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल- विचार-विमर्श को लेकर दिल्ली पहुंचे। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में हुई बैठक 10 जनपथ पर करीब पांच घंटे तक चली।
मंथन शुक्रवार तक जारी रहेगा। इसके बाद किशोर के प्रस्तावों से कार्रवाई योग्य बिंदु निकाले जाने हैं। यह पता चला है कि दोनों नेताओं ने किशोर से कई सवाल किए। इनमें पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए उनकी कार्ययोजना भी शामिल है। यह देखते हुए कि दोनों को राज्य कांग्रेस अध्यक्षों और राज्यों के एआईसीसी प्रभारी के रूप में अपनी पिछली भूमिकाओं में व्यापक संगठनात्मक अनुभव है, उन्होंने किशोर के बूथ स्तर पर पार्टी कैडर तैयार करने पर जोर देने के अलावा, अपनी संचार रणनीति में सुधार करने, इसकी नवीनीकरण करने पर ध्यान केंद्रित किया है। छवि और राजनीतिक संदेश, गठबंधन और रणनीति का चुनाव, जिसमें भाजपा राज्यों में विभाजन पैदा करना शामिल है जहां कांग्रेस मजबूत है।
पी चिदंबरम, अंबिका सोनी, प्रियंका गांधी वाड्रा, दिग्विजय सिंह, जयराम रमेश, मुकुल वासनिक, केसी वेणुगोपाल और रणदीप सुरजेवाला वाले समूह ने सोमवार और मंगलवार को भी मुलाकात की थी। सुरजेवाला ने मीडियाकर्मियों से कहा, “हम अगले 48 से 72 घंटों में इन विचार-विमर्शों को पूरा कर लेंगे। किशोर और पार्टी के बहुत अनुभवी लोगों के सुझावों पर गौर किया जा रहा है। इसमें लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कदम उठाना भी शामिल है, जो सरकार द्वारा उन पर थोपी गई पीड़ा को दर्शाता है। कांग्रेस संगठन को इन सभी परिवर्तनों के अनुकूल होना चाहिए, यही कारण है कि यह समिति पिछले तीन दिनों से किशोर और विभिन्न अनुभवी नेताओं द्वारा दिए गए विभिन्न सुझावों पर विचार-विमर्श कर रही है।”
