गुजरात में स्थित भूतपूर्व सैनिक संगठन ने सेनिको के लिए सरकार सामने 14 मांगो को रखा है| भूतपूर्व सैनिक संगठन की सरकार से मांग है की उनके जो मुद्दे उन्होंने रखे है वह जल्द ही सरकार मान ले|
भूतपूर्व सैनिक संगठन ने 14 मुद्दे रखे है :
- राज्य सरकार से शहीद सैनिक के परिवार को 1 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए, साथ ही उनके एक बेटे या परिवार के सदस्यों को सरकारी नौकरी दी जानी चाहिए और शहीद के परिवार को पेंशन दी जानी चाहिए।
- पूरे गुजरात के लिए गांधीनगर में एक राज्य स्तरीय शहीद स्मारक स्थापित किया जाना चहिये और सरकार द्वारा गुजरात के पूर्व सैनिकों के लिए एक विश्राम गृह की व्यवस्था की जानी चाहिये। > गुजरात राज्य सरकार में कक्षा-१ से कक्षा ४तक की नियुक्ति के समय पूर्व सैनिकों को दिए गए
- नियम के अनुसार, आरक्षण को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। → भूतपूर्व सैनिकों को सरकारी भूमि पर खेती करने और परिवार के निर्वाह के लिए आवासीय उद्देश्यों के लिए भूखंड दिए जाते हैं, लेकिन वर्तमान में गुजरात सरकार में इसे लागू नहीं किया
- जा रहा है, जिसे एक परिपत्र / प्रावधान द्वारा सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। → पूर्व सैनिकों को गुजरात में नारकोटिक्सनिषेध (नशाबंधी) कार्यालय से एक अलग शराब परमिट प्राप्त करना आवश्यक हैजिसे निरस्त किया जाना चाहिए और भारतीय सेना द्वारा जारी परमिट मान्य होना चाहिए।
- वर्तमान में सेवा कर्तव्यों के लिए सरकार द्वारा अनुबंध (कोन्ट्राक्ट) प्रणाली लागू की जा रही है, लेकिन अधिकांश ठेकेदार ऐसी सेवाओं में नियुक्त पूर्व सैनिकों का शोषण कर रहे हैं इसलीए ऐसी व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाए और सरकार द्वारा सीधे पूर्व सैनिकों को नियुक्त करने का प्रावधान किया जाना चाहिये।
- पूर्व सैनिकों द्वारा सैन्य सेवा के दौरान हथियार लाइसेंस प्राप्त किया रहेता है उसे पूरे गुजरात में
- अनुमति देने के लिए और नये लाइसेंसलेने के लीए तत्काल विशेष प्रावधान करके परमिशन दी
- जानी चाहिए ताकि पूर्व सैनिक को नोकरी मिल सके और अपने परिवार को सहारा दे शके
- पूर्व सैनिकों के किसी भी सामाजिक मुद्दों को हल करने के लिए विशेष मामलों में सभी गुजरात सरकारी कार्यालयों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और मुद्दों को हल करने के लिए तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए।
- पूर्व सैनिक के सेना की कार्यकाल को गुजरात सरकार सेवामे पुनः नियुक्ति के समय निरंतर करके वेतन संरक्षण दिया जाना चाहिए।
- गुजरात के भूतपूर्व सैनिकों को गुजरात सरकार की सेवा में पांच साल का निश्चित वेतन ( प्रणाली) अभ्यास दिया जाता है उसे नाबुद किया जाना चाहिए क्युकिकार्यकाल में नियुक्ति के समय उनकी आयु ज्यादा होने से वे तय वेतन प्रणाली की नौकरी में लगभग अपनी सेवा पूरी कर रहे हैं।
- एक सैनिक जो सेवा के दौरान वर्षो से अपने परिवार से दूर रहता है, जब सेवा पूरी करता है और राज्य सरकार में पुन: रोजगार प्राप्त करता है तो उसे परिवार के नजदीक नियुक्ति मिले उसके लिए विशेष परिपत्र / प्रावधान किया जाना चाहिए ताकि जो सैनिक हमेशा सैनिकों की सेवा के दौरान परिवार से दूर रहेता है वह अपने परिवार के साथ रह शके।
- उच्च शिक्षा प्रवेश में पूर्व सैनिकों के बच्चों को छूट / आरक्षण दिया जाना चाहिए। → गुजरात राज्य सरकार द्वारा पूर्व सैनिकों के बच्चों के संपूर्ण अध्ययन का खर्च वहन किया जाना चाहिए।
- गुजरात सरकार में पूर्व सैनिकों पर लगाए गए व्यापार / व्यव्साय कर को माफ करने का प्रावधान किया जाना चाहिए|
यह सब वह मांगे है जिसे भूतपूर्व सैनिक संगठन मनवाना चाहता है|
वाइब्स ऑफ़ इंडिया से खास बातचीत में निमावत ने की उन्हें बीएस मांगे पूरी करनी है उन्हें कोई राजनीती नहीं करनी| उन्होंने सरकार से उनकी कई बार बातचीत हुई है और उन्होंने एक बार फिर से सरकार किया है अबकी बार उन्हें विशवास है की उनकी मानगो क सुन्ना पूरा किया जायेगा|
