अमेरिका की एक संघीय अपील अदालत ने फ्लोरिडा के उस विवादित आवास कानून पर तत्काल रोक लगाने से इनकार कर दिया है, जो चीन समेत कुछ अन्य देशों के नागरिकों को राज्य में संपत्ति खरीदने से प्रतिबंधित करता है।
11वीं सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स ने फ्लोरिडा के इस कानून, जिसे ‘SB 264’ के नाम से जाना जाता है, के खिलाफ प्रारंभिक निषेधाज्ञा (preliminary injunction) देने से मना कर दिया है।
अदालत के इस फैसले का मतलब है कि जब तक इस मामले में अंतिम निर्णय नहीं आ जाता, तब तक यह कानून प्रभावी रहेगा। यह कानून मुख्य रूप से चीन और छह अन्य देशों के कई प्रवासियों को फ्लोरिडा में अचल संपत्ति हासिल करने से रोकता है।
अदालत ने अपने निर्णय में पाया कि वर्तमान में इस कानून को चुनौती देने वाले वादियों के पास रियल एस्टेट अधिग्रहण पर लगी इन सीमाओं का विरोध करने के लिए पर्याप्त कानूनी आधार या “स्टैंडिंग” नहीं है। हालांकि, एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण में, कोर्ट ने यह सुनिश्चित किया कि वे चीनी प्रवासी जो पहले से फ्लोरिडा में रह रहे हैं और वहां स्थायी रूप से बसने की योजना बना रहे हैं, उन्हें इन सख्त सीमाओं से छूट प्राप्त है।
क्या है SB 264 कानून?
SB 264 उन गैर-अमेरिकी नागरिकों या स्थायी निवासियों को फ्लोरिडा में संपत्ति का मालिक बनने से प्रतिबंधित करता है जिनका “अधिवास” (domicile) चीन में है। इस कठोर नियम में केवल एक बहुत सीमित अपवाद दिया गया है: जिनके पास नॉन-टूरिस्ट वीजा है या जिन्हें अमेरिका में शरण दी गई है, वे अधिकतम दो एकड़ तक की एक आवासीय संपत्ति खरीद सकते हैं। हालांकि, शर्त यह है कि यह संपत्ति किसी भी “सैन्य प्रतिष्ठान” से पांच मील के दायरे में नहीं होनी चाहिए।
चीन के अलावा, इसी तरह के लेकिन थोड़े कम सख्त नियम क्यूबा, वेनेजुएला, ईरान, उत्तर कोरिया, रूस और सीरिया के कई प्रवासियों पर भी लागू होते हैं।
अन्य राज्यों में भी उठ रही ऐसी मांगें
यह मामला केवल फ्लोरिडा तक सीमित नहीं है। अमेरिकी सांसद अन्य राज्यों में भी ऐसे विधेयक पेश कर रहे हैं जो विदेशी नागरिकों, और कुछ मामलों में वैध स्थायी निवासियों (ग्रीन कार्ड धारकों) को भी जमीन और संपत्ति का मालिक बनने से रोकेंगे। टेक्सास पहले ही चीनी नागरिकों के संपत्ति खरीदने पर प्रतिबंध लगा चुका है।
दूसरी ओर, ओहायो में एक ऐसे विधेयक पर बहस चल रही है जो विदेशी नागरिकों और कुछ ग्रीन कार्ड धारकों को राज्य के बड़े हिस्से में जमीन खरीदने से प्रतिबंधित करेगा। इस प्रस्तावित कानून का उद्देश्य विदेशी संस्थाओं द्वारा कुछ विशिष्ट संपत्तियों, विशेष रूप से कृषि भूमि और सैन्य स्थलों या आवश्यक बुनियादी ढांचा सुविधाओं के 25 मील के भीतर स्थित भूमि की खरीद को सीमित करना है।
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