अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प और पीएम मोदी की घोषणा के बाद भारतीय निर्यातकों ने राहत की सांस ली है, लेकिन एफटीए (FTA), रूसी तेल और चाबहार पोर्ट जैसे मुद्दों पर सस्पेंस अब भी बरकरार है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत पर लगने वाले “पारस्परिक” (Reciprocal) टैरिफ को 25% से घटाकर 18% करने की घोषणा भारतीय निर्यातकों के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। पिछले एक साल से दोनों देशों के रिश्तों में जो तल्खी और तनाव बना हुआ था, यह फैसला संकेत देता है कि अब हालात सुधार की ओर हैं।
अमेरिकी दूतावास के एक प्रवक्ता ने भी इस बात की पुष्टि की है कि पिछले साल अगस्त में भारत पर लगाया गया 25% का पेनल्टी टैरिफ अब हटा दिया गया है। गौरतलब है कि उस पेनल्टी की वजह से कुल टैरिफ 50% तक पहुंच गया था, जो ब्राजील के साथ-साथ दुनिया में किसी भी देश पर लगाया गया सबसे ऊंचा टैरिफ था।
राष्ट्रपति ट्रम्प ने सबसे पहले इस खबर का ऐलान करते हुए कहा, “प्रधानमंत्री मोदी के साथ दोस्ती और सम्मान के चलते, और उनके अनुरोध पर, हम तत्काल प्रभाव से अमेरिका और भारत के बीच एक व्यापार समझौते पर सहमत हुए हैं। इसके तहत अमेरिका अब घटा हुआ पारस्परिक टैरिफ लेगा, जिसे 25% से कम करके 18% कर दिया गया है।”
हालांकि, ट्रम्प ने सोशल मीडिया पर अपनी एक लंबी पोस्ट में यह भी जोड़ा कि भारत कई शर्तों पर सहमत हुआ है। इनमें रूसी तेल का आयात रोकना, टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं को “शून्य” (Zero) तक कम करना, और अमेरिका से 500 अरब डॉलर से अधिक की ऊर्जा और अन्य सामान खरीदना शामिल है।
हैरानी की बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी प्रतिक्रिया में ट्रम्प द्वारा गिनाई गई किसी भी शर्त का जिक्र नहीं किया और न ही व्यापार समझौते की कोई विस्तृत जानकारी साझा की।
पीएम मोदी ने अपनी पोस्ट में लिखा, “खुशी है कि ‘मेक इन इंडिया’ उत्पादों पर अब 18% का घटा हुआ टैरिफ लगेगा। इस शानदार घोषणा के लिए भारत के 1.4 अरब लोगों की ओर से राष्ट्रपति ट्रम्प का बहुत-बहुत धन्यवाद।” उन्होंने आगे कहा, “जब दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र मिलकर काम करते हैं, तो इससे हमारे लोगों को फायदा होता है और आपसी सहयोग के अपार अवसर खुलते हैं।”
अमेरिकी टैरिफ में कटौती का यह फैसला ऐसे समय आया है जब विदेश मंत्री एस. जयशंकर ‘क्रिटिकल मिनरल्स मिनिस्टीरियल मीटिंग’ में भाग लेने वाशिंगटन गए थे। साथ ही, अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर के दिल्ली पहुंचने के कुछ ही हफ्तों बाद और दोनों नेताओं के बीच एक फोन कॉल के बाद यह कदम उठाया गया। दोनों सरकारों और व्यापारिक संगठनों ने इसका स्वागत किया है।
ट्रम्प ने अपनी शैली में आगे कहा, “भारत के साथ हमारा अद्भुत रिश्ता आगे चलकर और भी मजबूत होगा। प्रधानमंत्री मोदी और मैं ऐसे दो लोग हैं जो काम को अंजाम तक पहुंचाना (GET THINGS DONE) जानते हैं, ऐसा बहुत से लोगों के लिए नहीं कहा जा सकता…”
बावजूद इसके, समझौते को लेकर ट्रम्प और मोदी के बयानों में कई विरोधाभास हैं, जिन्हें सुलझाना अभी बाकी है। मौजूदा स्थिति को समझने के लिए इन 5 सवालों पर गौर करना जरूरी है:
1. आखिर कहां है भारत-अमेरिका व्यापार समझौता?
ट्रम्प ने जिस “ट्रेड डील” का जिक्र किया, उससे यह साफ नहीं होता कि वे सिर्फ टैरिफ कटौती की बात कर रहे हैं या भारत-अमेरिका मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के उस बड़े “पहले चरण” की, जिस पर फरवरी 2025 में पीएम मोदी की वाशिंगटन यात्रा के बाद से बातचीत चल रही थी।
एफटीए के तहत दोनों पक्षों को टैरिफ कम करने थे, लेकिन अभी तक किसी भी सरकार ने एफटीए, बाजार पहुंच (Market Access) या निवेश को लेकर कोई विवरण जारी नहीं किया है। जिस तरह पिछले हफ्ते यूरोपीय संघ-भारत एफटीए को अंतिम रूप दिया गया था, वैसा कोई खुलासा या मसौदा अमेरिका के साथ हुए समझौते का सामने नहीं आया है।
इसके अलावा, ट्रम्प का यह दावा कि भारत अमेरिका के खिलाफ टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं को “शून्य” कर देगा, नई दिल्ली द्वारा अभी तक कन्फर्म नहीं किया गया है। सोयाबीन और डेयरी जैसे कृषि क्षेत्रों में बाजार पहुंच का सवाल, जिसे लेकर भारत हमेशा संकोच करता रहा है, अब भी अनुत्तरित है।
जनवरी में, अमेरिकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लटनिक ने दावा किया था कि एक सौदा महीनों पहले तैयार था, लेकिन पीएम मोदी द्वारा ट्रम्प को फोन न करने की वजह से लागू नहीं हो सका—जिसे विदेश मंत्रालय ने खारिज कर दिया था।
2. क्या 18% टैरिफ से भारत का क्षेत्रीय नुकसान खत्म होगा?
अप्रैल 2025 में अमेरिका द्वारा लगाया गया 25% का टैरिफ भारतीय निर्यातकों के लिए दोहरी मार था, क्योंकि यह हमारे क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वियों—बांग्लादेश और वियतनाम (20%), पाकिस्तान (19%) और चीन (34%, हालांकि इसमें से काफी नवंबर 2026 तक टाल दिया गया था) से ज्यादा था।
18% की नई दर निश्चित रूप से एक स्वागत योग्य कदम है, खासकर कपड़ा निर्माताओं और रत्न-आभूषण निर्यातकों के लिए जो सबसे ज्यादा प्रभावित थे।
लेकिन यह याद रखना होगा कि भारत के सभी पड़ोसियों और कुछ एशियाई प्रतिद्वंद्वियों को विशेष जीएसपी (GSP) रियायत के तहत लगभग 5% का लाभ मिलता है, जिसे अमेरिका ने जून 2019 में ट्रम्प के पहले कार्यकाल के दौरान भारत से वापस ले लिया था। इसलिए, भारतीय निर्यातक लगभग 15% की दर की उम्मीद कर रहे थे।
3. रूसी तेल के आयात का क्या होगा?
सोमवार (2 फरवरी, 2026) को अपनी पोस्ट में ट्रम्प ने कहा कि पीएम मोदी “रूसी तेल खरीदना बंद करने और अमेरिका व संभावित रूप से वेनेजुएला से अधिक तेल खरीदने पर सहमत हुए हैं,” यह कहते हुए कि इससे यूक्रेन युद्ध समाप्त करने में मदद मिलेगी।
विदेश मंत्रालय ने इस पर टिप्पणी के अनुरोधों का जवाब नहीं दिया है। हालांकि सरकार यह कहती रही है कि उसका इन वाणिज्यिक फैसलों में कोई हाथ नहीं है, लेकिन ट्रम्प का यह बयान कि पीएम मोदी रूसी तेल में कटौती पर सहमत हुए हैं, सरकार के रुख के विपरीत है।
6 अगस्त, 2026 के एक बयान में, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने रूसी तेल खरीद पर अमेरिका के 25% पेनल्टी टैरिफ की कड़ी आलोचना की थी, इसे “अनुचित और तर्कहीन” बताया था और कहा था कि तेल आयात “बाजार कारकों” पर आधारित है। 2024 में अपने चरम पर पहुंचने के बाद, रूसी तेल की खरीद अगले कुछ महीनों तक जारी रही।
लेकिन अक्टूबर में, भारतीय रिफाइनरियों ने रूसी यूराल तेल के ऑर्डर में पिछले साल के मुकाबले लगभग 38% की कटौती शुरू कर दी, और फिर दिसंबर में भी यही देखने को मिला।
ऊर्जा और स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र (CREA) ने कहा, “भारत के रूसी कच्चे तेल के आयात में महीने-दर-महीने 29% की तेज गिरावट दर्ज की गई है, जो मूल्य सीमा नीति लागू होने के बाद सबसे कम है।” 6 जनवरी, 2026 को रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भी कहा कि वे जनवरी 2026 में रूस से कोई तेल प्राप्त नहीं करेंगे और पिछले तीन हफ्तों में उन्हें कोई रूसी तेल नहीं मिला है।
4. क्या भारत अमेरिकी प्रतिबंधों के आगे झुक रहा है?
2019 में भी, ट्रम्प द्वारा प्रतिबंधों की धमकी देने और संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत निक्की हेली को दिल्ली भेजने के बाद भारत ने ईरानी और वेनेजुएला के तेल आयात को “शून्य” कर दिया था।
इस साल जनवरी में अमेरिकी सेना द्वारा वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो के अपहरण के बाद, ट्रम्प ने संकेत दिया है कि अमेरिका देशों को वेनेजुएला का तेल आयात करने की “अनुमति” देगा। यह भारत के लिए राहत की बात हो सकती है, लेकिन ऊर्जा खरीद जैसे महत्वपूर्ण रणनीतिक फैसलों पर भारत की स्वायत्तता को लेकर सवाल खड़े करता है।
अमेरिका ने ईरान के साथ “कारोबार करने वाले” देशों पर भी 25% टैरिफ लगाने की धमकी दी है, और ईरान के चाबहार बंदरगाह में भारतीय निवेश पर दी गई छूट को वापस लेने का फैसला किया है। सरकारी सूत्रों ने संकेत दिया है कि भारत अधिक टैरिफ का सामना करने के बजाय ईरान के साथ अपने “न्यूनतम स्तर” के व्यापार को छोड़ने के लिए तैयार है।
1 फरवरी को पेश किए गए केंद्रीय बजट में भी चाबहार के लिए कोई आवंटन नहीं किया गया, जो दर्शाता है कि मोदी सरकार इस 23 साल पुराने प्रोजेक्ट से पीछे हटने की तैयारी कर रही है, कम से कम तब तक जब तक अमेरिकी प्रतिबंधों का खतरा कम नहीं हो जाता।
5. भारत ने अमेरिका में कितने निवेश का वादा किया है?
अपनी पोस्ट में, ट्रम्प ने दावा किया कि पीएम मोदी ने “बाय अमेरिकन” (BUY AMERICAN) के तहत बहुत उच्च स्तर पर प्रतिबद्धता जताई है, जिसमें 500 अरब डॉलर से अधिक की अमेरिकी ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, कृषि, कोयला और अन्य उत्पाद शामिल हैं। ट्रम्प ने पहले भी दावा किया था कि यूरोपीय संघ और जापान ने उनके साथ व्यापार सौदों के बाद 500 अरब डॉलर से अधिक के निवेश का वादा किया था।
विदेश मंत्रालय ने इस पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया कि क्या ऐसी कोई प्रतिबद्धता दी गई है, लेकिन आंकड़े का आकार बताता है कि यह कई वर्षों और कई क्षेत्रों में फैला होगा। याद रहे, भारत-अमेरिका द्विपक्षीय माल व्यापार लगभग 131 अरब अमेरिकी डॉलर है, और अमेरिका में भारत का निवेश लगभग 40 अरब अमेरिकी डॉलर के आसपास ही रहा है।
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