भारत में हेट स्पीच (नफरती भाषण) अब राजनीति का कोई साइड-इफेक्ट या उप-उत्पाद नहीं रह गया है—बल्कि यह सत्ता का एक सोचा-समझा हथियार बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने धार्मिक ध्रुवीकरण को शासन की एक रणनीति में बदल दिया है, जिसका मकसद है—अल्पसंख्यकों को निशाना बनाकर वोट बैंक को मजबूत करना, असहमति को खामोश करना और भेदभाव को सामान्य बनाना।
जो बातें कभी दबे-छुपे इशारों (dog-whistle rhetoric) में कही जाती थीं, वे अब खुलेआम, बार-बार और बिना किसी शर्मिंदगी के कही जा रही हैं। वरिष्ठ नेता मुसलमानों को “घुसपैठिया” बताते हैं, ईसाइयों को सांस्कृतिक रूप से बाहरी बताते हैं और सरकार के आलोचकों को देश के प्रति गद्दार करार देते हैं। यह कोई सामान्य राजनीति नहीं है—यह बहिष्कार का एक पूरा ढांचा है।
‘इंडिया हेट लैब’ (India Hate Lab) की नवीनतम रिपोर्ट इसकी पुष्टि करती है। केवल पिछले एक वर्ष में ही भारत में मुसलमानों और ईसाइयों को निशाना बनाने वाले नफरती भाषणों में 13% की वृद्धि हुई है।
नए भारत (New India) में शब्द ही हथियार हैं, और अल्पसंख्यक उनके निशाने पर हैं।
भारत में बहुसंख्यक आबादी के रूप में हिंदू लगभग 80% हैं। सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय मुसलमान हैं, जो आबादी का करीब 14% (लगभग 20 करोड़ लोग) हैं, जबकि ईसाई करीब 2% हैं। इनके साथ ही सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और अन्य समुदाय भी हैं।
कुल मिलाकर, भारत के 1.4 अरब नागरिकों में अल्पसंख्यक लगभग पांचवां हिस्सा बनाते हैं। फिर भी, विविधता को अपनाने के बजाय, भाजपा इन समुदायों को जनसांख्यिकीय (demographic) या सांस्कृतिक खतरे के रूप में पेश करती है—यह एक जानबूझकर की गई राजनीतिक गणना है, जिसे जाति, क्षेत्र और वर्ग से परे जाकर हिंदू वोटों को एकजुट करने के लिए तैयार किया गया है।
विविधता भारत की ताकत है; भाजपा इसे खतरे की तरह देखती है।
इस रणनीति के परिणाम स्पष्ट हैं। इंडिया हेट लैब के अनुसार, 2025 में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने वाले हेट स्पीच के मामलों में 13% की बढ़ोतरी हुई और 1,318 मामले दर्ज किए गए—जो कि ठीक दो साल पहले दर्ज की गई संख्या से लगभग दोगुने हैं।
ये घटनाएं राजनीतिक रैलियों, धार्मिक जुलूसों, विरोध मार्च और सांस्कृतिक सभाओं में हुईं—ऐसे सार्वजनिक स्थान जहाँ राजनीतिक संदेश और पहचान की लामबंदी आपस में मिल जाती है।
गौर करने वाली बात यह है कि इनमें से 1,164 घटनाएं उन राज्यों में दर्ज की गईं जहाँ भाजपा या उसके सहयोगियों की सरकार है, जो यह दर्शाता है कि विभाजनकारी बयानबाजी किस तरह राजनीतिक संरक्षण में फलती-फूलती है।
जब सरकार नफरत को ढाल देती है, तो हिंसा बस एक कदम दूर होती है।
ध्रुवीकरण भाजपा का चुनावी इंजन बन गया है। चुनावों को हिंदू बहुसंख्यकों और आंतरिक “खतरों” के बीच अस्तित्व की लड़ाई के रूप में पेश करके, पार्टी ने आर्थिक संकट, बेरोजगारी और शासन की विफलताओं से ध्यान हटाते हुए बार-बार वोटों को मजबूत किया है। संकट के समय—जैसे कश्मीर में उग्रवादी हमले या पाकिस्तान के साथ तनाव—राष्ट्रवादी बयानबाजी उफान पर होती है, जिसमें अल्पसंख्यकों को सामूहिक रूप से संदिग्ध बना दिया जाता है। मोदी के भारत में, डर लोकतंत्र को ही लामबंद करने का एक जरिया बन गया है।
डर भाजपा के लिए मतपेटी का लुब्रिकेंट (स्नेहक) है।
इसकी मानवीय कीमत बहुत भारी और लगातार जारी है। गुजरात में 2002 के दंगों की यादें आज भी समुदायों को डराती हैं, विशेष रूप से अहमदाबाद की गुलबर्ग सोसाइटी का नरसंहार, जहाँ दर्जनों मुसलमानों को मार दिया गया था और घर तबाह कर दिए गए थे।
कई वर्षों बाद, ऊना (Una) में तथाकथित गौ रक्षकों द्वारा दलित पुरुषों की सार्वजनिक रूप से कोड़े मारकर पिटाई की गई। यह दिखाता है कि बहुसंख्यकवादी विचारधारा में रची-बसी स्वयंभू हिंसा (vigilante violence) को कैसे खुलेआम अंजाम दिया जा सकता है और धमकी के तौर पर प्रसारित किया जा सकता है।
देश भर में, मुस्लिम और दलित समुदायों को हमलों, संपत्ति के विनाश और धमकियों का सामना करना पड़ा है—अक्सर कानून प्रवर्तन या नैतिक पुलिसिंग (moral policing) की आड़ में।
नागरिकता अब धर्म और डर पर निर्भर है।
एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच सहित मानवाधिकार संगठनों का तर्क है कि इन घटनाक्रमों को 2014 के बाद से लागू की गई नीतियों से अलग नहीं देखा जा सकता: धर्म-आधारित नागरिकता कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, कश्मीर के विशेष दर्जे को हटाना और मुस्लिम-स्वामित्व वाली संपत्तियों को लक्षित करके गिराना (बुलडोजर कार्रवाई)। कुल मिलाकर, ये नीतियां इस परिभाषा को संकुचित करती हैं कि भारत में वास्तव में किसका हक है।
नए भारत में कानून के समक्ष समानता अब वैकल्पिक हो गई है।
अन्य विविध लोकतंत्रों के साथ इसका अंतर स्पष्ट है। कनाडा और दक्षिण अफ्रीका जैसे देश, जो बड़ी धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यक आबादी का घर हैं, ने मोटे तौर पर राज्य-समर्थित हेट स्पीच को मुख्यधारा में आने से रोका है। हालाँकि कोई भी लोकतंत्र पूर्वाग्रह से पूरी तरह मुक्त नहीं है, लेकिन उन देशों में राजनीतिक सत्ता अल्पसंख्यक आबादी को खलनायक बनाकर या चुनावी लाभ के लिए डर पैदा करके नहीं बनाई गई है।
हालांकि, भारत में हेट स्पीच राजनीतिक रूप से भाजपा को मजबूत कर रही है। यह पार्टी के लिए अधिक वोट ला रही है। शिक्षा और दुनिया भर की जानकारी होने के बावजूद, अधिक से अधिक भारतीय नफरत, फासीवाद और कट्टरता के प्रति संवेदनशील हो रहे हैं। चुनावी तौर पर, आखिरी जीत भाजपा की ही हो रही है।
अन्य विविध राष्ट्र समावेश के माध्यम से शासन करते हैं; भारत बहिष्कार के माध्यम से शासन करता है।
इंडिया हेट लैब हेट स्पीच की संयुक्त राष्ट्र (UN) की परिभाषा का पालन करती है—ऐसी भाषा जो धर्म, जातीयता, राष्ट्रीयता, नस्ल या लिंग के आधार पर भेदभाव या शत्रुता को बढ़ावा देती है। भाजपा इसके निष्कर्षों को पक्षपाती बताकर खारिज करती है।
फिर भी, घटनाओं में लगातार वृद्धि, भाजपा शासित क्षेत्रों में उनका सकेंद्रण, और चुनावी चक्रों के साथ उनका तालमेल इस पैटर्न को स्पष्ट रूप से उजागर करता है: हेट स्पीच भारतीय राजनीति में कोई अपवाद नहीं है—यह एक रणनीति है। और गुजरात से शुरुआत करते हुए, जहाँ नरेंद्र मोदी 2001 से 2014 तक मुख्यमंत्री थे, अब भाजपा ने इसमें महारत हासिल कर ली है।
भारत में नफरत संयोग नहीं है।
ध्रुवीकरण अब शासन, बयानबाजी और चुनावी रणनीति में समा चुका है। शब्द हथियार बन गए हैं, डर मुद्रा (currency) बन गया है, और अल्पसंख्यक इसकी कीमत चुका रहे हैं। सवाल यह नहीं है कि क्या राजनीतिक बयानबाजी विभाजन को भड़काती है—सवाल यह है कि क्या भारत एक ऐसी सरकार के साथ जीवित रह सकता है जो डर, बहिष्कार और नफरत को अपने सबसे विश्वसनीय औजार मानती है।
जब नेता नफरत बोलते हैं, तो भीड़ सुनती है।
एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच सहित मानवाधिकार समूहों का तर्क है कि ये विकास 2014 से भाजपा की नीतिगत विकल्पों से अविभाज्य हैं। ये सब मिलकर यह तय करते हैं कि भारत किसका है, जिससे कानून के समक्ष समानता की शर्त दिन-ब-दिन मुश्किल होती जा रही है।
भाजपा के नेता इस नफरत को और हवा देते हैं। अगर हम कुछ उदाहरण लें, तो प्रधानमंत्री मोदी को राजस्थान में यह कहते हुए उद्धृत (quote) किया गया था कि “यदि कांग्रेस भारत में सत्ता में आती है, तो वह देश की संपत्ति को ‘घुसपैठियों’ और ‘जिनके अधिक बच्चे हैं’ के बीच बांट देगी,” जो स्पष्ट रूप से मुस्लिम समुदाय के संदर्भ में था।
भाजपा के अश्विनी उपाध्याय (Ashwini Upadhyay) उस मुद्दे को उछालने का कोई मौका नहीं छोड़ते जिसे वे मुसलमानों द्वारा शुरू किया गया ‘जनसंख्या जिहाद’ कहते हैं और इसे भारत के लिए खतरा बताते हैं।
भाजपा के महेश किसानराव लांडगे (Mahesh Kisanrao Landge) ने भारत के मुस्लिम क्षेत्रों को ‘आतंकवादी हब’ कहा है। वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत (Gajendra Singh Shekhawat) ने नियमित रूप से सनातन धर्म के आलोचकों को धमकाया है और हिंदुओं से ‘सनातन’ के खिलाफ बोलने वालों की “जीभ खींच लेने और आंखें निकाल लेने” का आह्वान किया है।
जब राजनीति नफरत पर निर्भर हो जाती है, तो लोकतंत्र खुद खतरे में पड़ जाता है। लेकिन भारत में भाजपा को वोट इसी से मिलते हैं। इसलिए यह सिलसिला बिना रुके जारी रहेगा।
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