रविवार को दिल्ली ने पिछले पांच सालों की सबसे प्रदूषित दीवाली का सामना किया। हालांकि, विशेषज्ञों ने वायु गुणवत्ता के आधिकारिक आंकड़ों की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उनका मानना है कि असलियत में प्रदूषण का स्तर सरकारी आंकड़ों से कहीं अधिक खतरनाक था।
विशेषज्ञों के अनुसार, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के वायु गुणवत्ता ट्रैकिंग सिस्टम में बड़ी खामियां सामने आई हैं। सोमवार को पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने बताया कि जब प्रदूषण चरम पर था, तब कई घंटों का डेटा ही गायब कर दिया गया।
गैर-सरकारी थिंक टैंक ‘एनवायरोकैटेलिस्ट्स’ की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) के कम से कम 19 मॉनिटरिंग स्टेशनों ने रविवार देर रात और सोमवार तड़के पीएम 2.5 का स्तर 1,000 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर से ऊपर दर्ज किया था।
कायदे से सीपीसीबी को इन स्थानीय आंकड़ों को अपनी रिपोर्ट में शामिल करना चाहिए था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि केंद्रीय बोर्ड के डेटाबेस में उस विशिष्ट समय के लिए इन स्टेशनों की कोई जानकारी ही मौजूद नहीं है।
आंकड़ों की इस बाजीगरी को समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है। रविवार रात 10 बजे से सोमवार शाम 4 बजे तक के 18 घंटों में, दिल्ली के 59 मॉनिटरिंग स्टेशनों से कुल 1,062 प्रति घंटा रीडिंग आनी चाहिए थी। लेकिन सीपीसीबी के डेटा से 258 पॉइंट यानी करीब 24 प्रतिशत आंकड़े सिरे से गायब हैं।
एनवायरोकैटेलिस्ट्स के संस्थापक और प्रमुख विश्लेषक सुनील दहिया ने एक मीडिया संस्थान को बताया कि यह गायब डेटा इस बात का स्पष्ट संकेत है कि राजधानी के प्रदूषण संकट को कम करके आंका जा रहा है।
दहिया का कहना है कि ऐसा प्रतीत होता है कि 1,000 माइक्रोग्राम या उससे अधिक के खतरनाक पीएम 2.5 स्तरों को जानबूझकर नजरअंदाज किया गया, जबकि बेहद निचले स्तर के अतार्किक आंकड़ों को सिस्टम में बनाए रखा गया।
रविवार रात को जब पटाखों का शोर और धुआं अपने चरम पर था, उसी वक्त डेटा गायब होने की यह घटना सबसे ज्यादा देखी गई। ‘सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर’ के विश्लेषण में पाया गया कि 20 से अधिक स्टेशनों ने आधी रात से तड़के 2 बजे के बीच कोई डेटा ही रिपोर्ट नहीं किया।
दीवाली की रात जैसे-जैसे परवान चढ़ी, लापता डेटा वाले स्टेशनों की संख्या तेजी से बढ़ती गई। रविवार शाम 7 बजे सिर्फ एक स्टेशन का डेटा गायब था। रात 10 बजे तक यह संख्या बढ़कर 7 हो गई। वहीं, आधी रात को 29 और तड़के 2 बजे 23 स्टेशनों ने कोई आंकड़ा नहीं दिया।
दिल्ली में सोमवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 344 दर्ज किया गया, जबकि रविवार को यह 376 था। विशेषज्ञों ने प्रदूषण में इस गिरावट को पूरी तरह से “असामान्य” करार दिया है, क्योंकि पटाखों के धुएं के कारण दीवाली के अगले दिन आमतौर पर एक्यूआई और ज्यादा खराब हो जाता है।
पिछले आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2022 में भी ऐसी ही गिरावट देखी गई थी। इस दशक की सबसे खराब वायु गुणवत्ता 2021 में दर्ज हुई थी, जब दीवाली के बाद वाले दिनों में एक्यूआई 462 तक पहुंच गया था। साल 2021 में दीवाली के दिन एक्यूआई 314 और अगले दिन 382 दर्ज किया गया था।
वायु गुणवत्ता के आंकड़ों में इस बड़े झोल और दीवाली के अगले दिन एक्यूआई में आई इस संदिग्ध गिरावट पर सीपीसीबी ने अब तक कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है।
नई दिल्ली स्थित ‘सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट’ की कार्यकारी निदेशक अनुमिता रॉयचौधरी ने कहा कि दीवाली के पीक प्रदूषण के दौरान डेटा का यूं गायब होना पूरी तरह से समझ से परे है।
रॉयचौधरी ने जोर देते हुए कहा कि जमीनी स्तर पर जहरीली हवा का असर साफ दिख रहा है। ऐसे में जवाबदेही तय करने, जन जागरूकता फैलाने और बचाव के लिए विश्वसनीय आधिकारिक डेटा बेहद जरूरी है। डेटा गायब कर देने से इस सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल का खतरा कम नहीं हो जाता।
दिल्ली विश्वविद्यालय के पर्यावरण अध्ययन विभाग के प्रमुख राधेश्याम शर्मा ने भी इस आपातकालीन स्थिति में पारदर्शिता और जवाबदेही की अहमियत पर प्रकाश डाला। उनका कहना है कि इस गंभीर आपातकाल में सरकारी आंकड़ों में पूरी तरह से स्पष्टता होनी चाहिए।
प्रोफेसर शर्मा ने बताया कि गायब रीडिंग लोगों के बीच यह भ्रम पैदा कर सकती है कि वे असल में कितने प्रदूषण का सामना कर रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि सरकारी और निजी एजेंसियों द्वारा वायु गुणवत्ता रिपोर्ट करने के तरीके और औसत निकालने की प्रक्रिया में काफी अंतर होता है।
शर्मा के मुताबिक आधिकारिक डेटा में समय और स्थान का स्पष्ट जिक्र होना अनिवार्य है। औसत एक्यूआई असल पीक प्रदूषण स्तर से बहुत अलग हो सकता है, खासकर उन घंटों में जब लोग सबसे अधिक जहरीले तत्वों के संपर्क में आ रहे होते हैं।
इस डेटा विवाद ने अब एक बड़ा राजनीतिक रूप ले लिया है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज ने इसे “डेटा धोखाधड़ी” करार देते हुए आरोप लगाया है कि प्रदूषण के स्तर को कम दिखाने के लिए मॉनिटरिंग स्टेशनों को बंद किया जा रहा है।
भारद्वाज ने कहा कि जानबूझकर डेटा छिपाने का यह कृत्य सीधे तौर पर लोगों की जान जोखिम में डालने के बराबर है। उन्होंने कम ट्रैफिक और कम आबादी वाले खुले और हरे-भरे इलाकों में 20 नए मॉनिटरिंग स्टेशन स्थापित करने पर भी सवाल उठाए।
आप नेता का दावा है कि इन नए स्टेशनों की जगह ऐसे चुनी गई है जिससे समग्र प्रदूषण औसत को नीचे लाया जा सके। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि प्रदूषण रीडिंग को कम करने के लिए जहांगीरपुरी मॉनिटरिंग स्टेशन के पास पानी का छिड़काव किया जा रहा था। भारद्वाज ने दीवाली की रात डेटा गायब होने को इसी हेरफेर का सीधा सबूत बताया है, हालांकि इन गंभीर आरोपों की अभी तक स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो पाई है।
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