अहमदाबाद। जिस राजनीतिक दल ने आज तक लोकसभा, विधानसभा या स्थानीय निकाय का एक भी चुनाव नहीं जीता, उसके खाते में महज चार साल के भीतर 206 करोड़ रुपये से अधिक का चंदा जमा हो गया। चुनावी मैदान में शून्य सफलता के बावजूद इतनी बड़ी रकम जुटाने का यह मामला अब कथित कर चोरी के गंभीर आरोपों के घेरे में आ गया है। अहमदाबाद सेशंस कोर्ट ने इस मामले में ‘गरीब कल्याण पार्टी’ के कोषाध्यक्ष क्षत्रिय धीरजकुमार रामबार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।
गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाने वाले धीरजकुमार को कोई राहत नहीं मिली। अभियोजन पक्ष का आरोप है कि साल 2022 से 2026 के बीच पार्टी के नाम पर लगभग 206 करोड़ रुपये का चंदा इकट्ठा किया गया, जिससे सरकारी खजाने को करीब 62 करोड़ रुपये के टैक्स का नुकसान हुआ।
याचिका खारिज करते हुए अदालत ने पार्टी के चुनावी रिकॉर्ड और उसे मिले चंदे के बीच के भारी अंतर पर हैरानी जताई। कोर्ट ने टिप्पणी की कि एक भी सीट न जीतने वाले दल को इतनी विशाल राशि का चंदा मिलना चौंकाने वाला है। अदालत ने 62 करोड़ रुपये की कथित कर चोरी की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए कहा कि कोषाध्यक्ष जैसे अहम पद पर होने के कारण धीरजकुमार को वित्तीय लेनदेन की जानकारी होने की पूरी संभावना है, इसलिए मामले की तह तक जाने के लिए उनसे हिरासत में पूछताछ जरूरी है।
कैसे चलता था कथित टैक्स चोरी का खेल?
सरकारी वकील ने अदालत के सामने कथित हेराफेरी का पूरा तरीका रखा। अभियोजन पक्ष के अनुसार, विभिन्न दानदाताओं द्वारा पार्टी के बैंक खातों में रकम ट्रांसफर की जाती थी और इसके बदले उन्हें चंदे की रसीदें जारी की जाती थीं। इन रसीदों के जरिए दानदाता कथित तौर पर आयकर में छूट का दावा करते थे।
सरकार का आरोप है कि अपना कमीशन काटने के बाद, दान में मिली अधिकांश राशि अलग-अलग संस्थाओं के माध्यम से दानदाताओं को नकद वापस लौटा दी जाती थी। इन लेनदेन को असली दिखाने के लिए पार्टी के बही-खातों में कथित तौर पर फर्जी खर्च दर्ज किए जाते थे। अभियोजन पक्ष ने दलील दी कि पैसे जुटाने, ट्रांसफर करने और वापस लौटाने की इस पूरी कड़ी को उजागर करने के लिए आरोपी से हिरासत में पूछताछ अनिवार्य है।
2022 में पंजीकरण और 2024 के चुनाव में प्रदर्शन
अहमदाबाद स्थित ‘गरीब कल्याण पार्टी’ मार्च 2022 में भारत निर्वाचन आयोग के पास एक पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल (RUPP) के रूप में दर्ज हुई थी। पार्टी ने गुजरात में चुनावों में हिस्सा तो लिया, लेकिन इसकी बेहद सीमित चुनावी मौजूदगी अब अदालती कार्यवाही के दौरान भी चर्चा का विषय बन गई है।
साल 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने गुजरात की तीन सीटों—आणंद, खेड़ा और नवसारी—से अपने उम्मीदवार उतारे थे। खुद कोषाध्यक्ष क्षत्रिय धीरजकुमार रामबार ने आणंद लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें महज 1,747 वोट ही मिल सके थे। यह आंकड़ा उस निर्वाचन क्षेत्र के कुल मतों का लगभग 0.15 प्रतिशत था।
सीआईडी क्राइम के रडार पर कई अन्य लोग
आयकर विभाग की शिकायत के बाद गुजरात सीआईडी क्राइम ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की है। जांच के दायरे में केवल धीरजकुमार ही नहीं हैं, बल्कि एफआईआर में पार्टी के अन्य पदाधिकारियों, कथित बिचौलियों और चार्टर्ड अकाउंटेंट के नाम भी शामिल हैं।
फिलहाल जांच एजेंसी चंदे के मुख्य स्रोतों, विभिन्न संस्थाओं के जरिए पैसों की आवाजाही, कथित फर्जी वित्तीय रिकॉर्ड तैयार करने की प्रक्रिया और इस पूरे लेनदेन में शामिल लोगों की भूमिका की पड़ताल कर रही है। हालांकि, ये सभी आरोप अभी अदालत में साबित होने बाकी हैं और मामले की जांच जारी है।
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