अडानी समूह ने मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ ‘नो-पोचिंग’एग्रीमेंट पर किया समझौता

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अडानी समूह ने मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ ‘नो-पोचिंग’
एग्रीमेंट पर किया समझौता

| Updated: September 22, 2022 20:05

दुनिया के तीसरे सबसे अमीर (world’s third richest) व्यक्ति गौतम अडानी (Gautam Adani) के नेतृत्व में
अडानी समूह (Adani Group) ने मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) की अगुवाई वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज
(Reliance Industries) के साथ ‘नो-पोचिंग’ एग्रीमेंट पर समझौता किया है, जिससे दोनों समूह, एक दूसरे के
यहां काम करने वाले टैलेंट की हायरिंग नहीं कर सकेंगे। समझौता इस साल मई से लागू हो गया है और
उनके सभी व्यवसायों पर लागू होगा।

जो बात इस समझौते को दिलचस्प बनाती है वह यह है कि यह भारत के दो सबसे बड़े समूहों के बीच है
और हाल ही में दोनों ने उन क्षेत्रों में प्रवेश किया है जहां दूसरे की अच्छी ख़ासी मौजूदगी है। पिछले साल,
अडानी समूह (Adani Group) ने अडानी पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (Adani Petrochemicals Limited) के साथ
पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में प्रवेश की घोषणा की, जहां रिलायंस की बड़ी उपस्थिति है। दूसरा क्षेत्र जहां उनके
रास्ते पार करते हैं वह हाई-स्पीड डेटा सेवाएं (high-speed data services) है, जिसके लिए अडानी ने 5G
स्पेक्ट्रम (5G spectrum) के लिए बोली लगाई है।

भारत में कोई भी ‘नो-पोचिंग’ समझौता (No poaching agreements) हमेशा एक प्रथा के रूप में नहीं रहा
है लेकिन यह भारत में तेजी से प्रचलित हो रहा है, क्योंकि प्रतिभा के लिए युद्ध तेज हो गया है और
मजदूरी की लागत बढ़ रही है। बढ़ती मजदूरी लागत कंपनियों के लिए एक जोखिम है, खासकर जहां
प्रतिभा दुर्लभ है और संभावित बोली युद्ध इस जोखिम को बढ़ा सकता है। दोनों समूहों के साथ काम
करने वाली एक वैश्विक कार्यकारी खोज फर्म के एक वरिष्ठ प्रोफेशनल ने नाम न छापने की शर्त पर
कहा, “ये समझौते हमेशा से मौजूद रहे हैं और वे प्रकृति में अनौपचारिक बने हुए हैं। यहां से दोनों समूह
एक दूसरे से ‘नो-पोचिंग’ कर सकते। कोई भी ‘नो-पोचिंग’ समझौता तब तक वैध नहीं है जब तक कि वे
किसी व्यक्ति के रोजगार पाने के अधिकार को सीमित नहीं करते हैं।”

एक कॉरपोरेट लॉ फर्म के एक पार्टनर ने कहा कि ऐसा कोई कानून नहीं है जो दो संस्थाओं को ऐसे
समझौतों में प्रवेश करने से रोकता है, जब तक कि वे उस क्षेत्र में प्रमुख खिलाड़ी न हों। वर्तमान में, इन
दोनों संस्थाओं की किसी भी क्षेत्र में संयुक्त बाजार हिस्सेदारी का प्रभुत्व नहीं है। अतीत में कई निगमों ने
अपने कर्मचारियों के अनुबंधों में ऐसे खंड बनाए हैं, जो उन्हें प्रतिस्पर्धा में शामिल होने से रोकते हैं। और

कुछ मामलों में, अनुबंध समाप्त होने के बाद भी कर्मचारी प्रतिद्वंद्वियों में शामिल नहीं हो सके। इन
मामलों में एक कोल्ड पीरियड होती है जिसके पहले कर्मचारी प्रतिद्वंद्वियों में शामिल नहीं हो सकते।
Adani Group की अक्षय ऊर्जा, बिजली उत्पादन और वितरण, बंदरगाहों, हवाई अड्डों, सौर और प्राकृतिक
संसाधनों में रुचि है। Adani Group पेट्रोकेमिकल्स और एंटरप्राइज ब्रॉडबैंड स्पेस में भी पानी का परीक्षण
कर रहा है, जिसके लिए उसने हाल ही में सफल नीलामी में 212 करोड़ रुपये का स्पेक्ट्रम हासिल किया
है। Adani Group अडानी डेटा नेटवर्क के माध्यम से छह लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्रों में उद्यम ग्राहकों की
सेवा करना चाहता है। Reliance Jio Infocomm 426 मिलियन के सब्सक्रिप्शन बेस के साथ दुनिया का
तीसरा सबसे बड़ा मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर है और 5G स्पेक्ट्रम के लिए सबसे बड़ी बोली लगाने वाले के
रूप में उभरा है।

यह देखते हुए कि अडानी समूह (Adani Group) और रिलायंस इंडस्ट्रीज (Reliance Industries) की कई
व्यवसायों में वैश्विक महत्वाकांक्षाएं हैं, यह समझौता उन्हें भारत और बाहर दोनों जगह अपने संबंधित
प्रतिभा पूल को घेरने की अनुमति देता है।

दूसरी ओर, रिलायंस की नई ऊर्जा और सौर क्षेत्र में भी बड़ी महत्वाकांक्षाएं हैं, जहां गौतम अडानी की बढ़त
है। यह देखते हुए कि दोनों समूह कई क्षेत्रों में मौजूद हैं, जहां भारत में प्रतिभा दुर्लभ है, यह समझौता
प्रतिभा के लिए युद्ध को रोकने में मदद कर सकता है। मीडिया एक और क्षेत्र है जहां दोनों की मौजूदगी
है और वहां भी लाइन के नीचे के कर्मचारियों को सूचित किया गया है कि वे दूसरे समूह के प्रस्तावों को
स्वीकार नहीं कर सकते हैं। वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों जो संभावित अवसरों के लिए दोनों पक्षों के साथ
बातचीत कर रहे थे, उन्हें अब कार्यकारी खोज फर्मों द्वारा समझौते के बारे में सूचित किया गया है और
उन्हें अपनी उम्मीदवारी वापस लेनी पड़ी है।

विशेषज्ञों का दावा है कि इनमें से अधिकांश समझौते अनौपचारिक हैं और कानून की अदालत में नहीं हो
सकते हैं। हालांकि, दो बड़े समूह के साथ एक ‘नो-पोचिंग’ समझौते में प्रवेश करने से बोर्ड भर के
कर्मचारियों के लिए प्रतिबंधात्मक साबित हो सकता है। अन्य मीडिया समूहों का मानना कि समझौते की
कार्रवाई के बाद कुछ मामलों में कनिष्ठ कर्मचारियों के लिए पत्र भी वापस ले लिए गए हैं।

उनके बीच, मुकेश अंबानी (कुल संपत्ति 88-8 बिलियन डॉलर) और गौतम अडानी (150 बिलियन डॉलर) के
पास भारत में शीर्ष 10 अरबपतियों की 59% संपत्ति है। जहां RIL का मार्केट कैप 16,94,143 करोड़ रुपये
है, वहीं अडानी ग्रुप की लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 21,28,656 करोड़ रुपये है।

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