कानूनी परिदृश्य में बदलाव वाले एक कदम में, बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) ने विदेशी वकीलों और कानून फर्मों को पारस्परिक आधार पर भारत में कानून का अभ्यास करने की अनुमति दी है।
बीसीआई, जिसने पहले इस कदम का विरोध किया था, ने सोमवार को भारत में विदेशी वकीलों और विदेशी लॉ फर्मों के पंजीकरण और विनियमन के नियम, 2022 को अधिसूचित किया।
हालांकि अदालतों में उपस्थित होना प्रतिबंधित है, विदेशी कानून फर्म पारस्परिक आधार पर लेन-देन और कॉर्पोरेट कार्य करने के लिए भारत में कार्यालय स्थापित कर सकती हैं।
नियमों में कहा गया है, “नियमों के तहत पंजीकृत एक विदेशी वकील केवल गैर-मुकदमे वाले मामलों में भारत में कानून का अभ्यास करने का हकदार होगा।”
“विदेशी वकीलों या विदेशी कानून फर्मों को किसी भी अदालतों, न्यायाधिकरणों या अन्य वैधानिक या नियामक प्राधिकरणों के समक्ष उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्हें लेन-देन संबंधी कार्य/कॉरपोरेट कार्य जैसे संयुक्त उद्यम, विलय और अधिग्रहण, बौद्धिक संपदा मामलों, अनुबंधों का मसौदा तैयार करने और पारस्परिक आधार पर अन्य संबंधित मामलों पर अभ्यास करने की अनुमति दी जाएगी, ”अधिसूचना में कहा गया है।
“ये नियम देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रवाह के बारे में व्यक्त की गई चिंताओं को दूर करने और भारत को अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता का केंद्र बनाने में भी मदद करेंगे। यदि हम इस मामले में सो जाते हैं, तो भारत की कानूनी बिरादरी भारत में ग्राहकों के इस तेजी से बढ़ते वर्ग के सर्वोत्तम हितों के अनुरूप कानून के शासन के अनुसार कानूनी/पेशेवर विशेषज्ञता प्रदान करने में पीछे रह सकती है, ”अधिसूचना के उद्देश्य और कारण बताए गए।
एक विदेशी कानून की डिग्री वाले वकील को भारत में अभ्यास करने के योग्य होने के लिए, उसे अपने देश में अभ्यास करने का अधिकार होना चाहिए और उसे बीसीआई के साथ पंजीकरण करने की भी आवश्यकता होगी।
हालांकि, पारस्परिकता नियम लागू नहीं होगा यदि विदेशी वकील या कानूनी फर्म विदेशी कानून पर भारतीय ग्राहकों को सलाह देने के लिए ‘फ्लाई इन एंड फ्लाई आउट’ के आधार पर काम करती है।
2015 में, सुप्रीम कोर्ट ने विदेशी वकीलों द्वारा ‘फ्लाई इन एंड फ्लाई आउट’ अभ्यास की अनुमति देने के लिए अधिवक्ता अधिनियम की व्याख्या की थी। इसका मतलब यह था कि विदेशी वकीलों को विदेशी कानून से जुड़े मामलों पर अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता में वकील के रूप में नियुक्त किया जा सकता था। गौरतलब है कि विदेशी वकीलों और लॉ फर्मों पर लगे प्रतिबंध विदेशी लॉ फर्मों के साथ काम करने वाले भारतीय वकीलों पर भी लागू होंगे।
नियमों में यह भी कहा गया है कि एक विदेशी वकील या विदेशी कानूनी फर्म द्वारा कानून अभ्यास के क्षेत्र बीसीआई द्वारा निर्धारित किए जाएंगे और “जरूरत पड़ने पर, बार काउंसिल ऑफ इंडिया इस संबंध में भारत सरकार, कानून और न्याय मंत्रालय से परामर्श कर सकती है”।
Also Read: अहमदाबाद: पुलिस के इस मौखिक आदेश से मानेक चौक में खाने के शौकीन लोगों के सामने खड़ी हुई समस्या
