5,000 से अधिक भारतीय नागरिकों के कंबोडिया में फंसे होने का मामला सामने आया है। जहां उन्हें अपने देश में अनजान व्यक्तियों के साथ साइबर धोखाधड़ी (Cyber fraud) करने के लिए मजबूर किया जाता है। इस मामले में अकेले पिछले छह महीनों में 500 करोड़ रुपये के चौंका देने वाले नुकसान का अनुमान है, अब इन फंसे हुए व्यक्तियों को बचाने के प्रयास तेज हो गए हैं।
हाल के घटनाक्रमों ने सरकारी कार्रवाई को प्रेरित किया है, जिसमें गृह मंत्रालय ने विदेश मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के साथ मिलकर प्रयास किए हैं। उनकी सहयोगात्मक रणनीति का उद्देश्य कंबोडिया में बंदी बनाए गए लोगों को छुड़ाना है।
सिंडिकेट की कार्यप्रणाली में मुख्य रूप से दक्षिणी भारत के व्यक्तियों को वैध रोजगार के अवसरों की आड़ में लालच देना शामिल है, ताकि कंबोडिया पहुंचने पर उनका शोषण किया जा सके। पीड़ितों को साइबर धोखाधड़ी को अंजाम देने के लिए मजबूर किया जाता है, जिसमें कानून प्रवर्तन अधिकारियों का रूप धारण करके बेखबर पीड़ितों से पैसे ऐंठना भी शामिल है।
केंद्र सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने लगभग 70 लाख रुपये की धोखाधड़ी की, जिसके बाद ओडिशा में राउरकेला पुलिस ने कार्रवाई की। एक सावधानीपूर्वक ऑपरेशन के बाद, आठ व्यक्तियों को पकड़ा गया, जिससे सीमाओं के पार फैले धोखे का जाल सामने आया।
बचाए गए लोगों में बेंगलुरु के तीन व्यक्ति भी शामिल हैं, जिनकी दर्दनाक आपबीती स्थिति की गंभीरता को रेखांकित करती है। कर्नाटक सरकार के अनिवासी भारतीय फोरम के उपाध्यक्ष डॉ. आरती कृष्णा, उनके दर्दनाक अनुभव और सहयोगात्मक प्रयासों को याद करते हैं जिन्होंने उनके प्रत्यावर्तन की सुविधा प्रदान की।
एक युवक, स्टीफ़न, रोज़गार की संभावनाओं के झूठे आश्वासनों के लालच में वादे से ख़तरे तक की अपनी यात्रा को याद करता है। एक गुप्त ऑपरेशन में मजबूर होकर, स्टीफ़न और उसके हमवतन को दबाव के तहत धोखाधड़ी की गतिविधियों को अंजाम देने के लिए मजबूर किया गया, जब तक कि हस्तक्षेप ने उनके बचाव का मार्ग प्रशस्त नहीं किया, वह भयावह परिस्थितियों को सहन करता रहा।
अधिकारियों ने सिंडिकेट की जटिल कार्यप्रणाली का खुलासा किया है, जिसमें डेटिंग प्लेटफॉर्म पर महिलाओं के रूप में खुद को पेश करने से लेकर निवेश घोटालों को अंजाम देना और वित्तीय बर्बादी का निशान छोड़ना शामिल है। हाथ में महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी के साथ, इंटरपोल के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय सहयोग का लाभ उठाते हुए, ऑपरेशन को खत्म करने और इसके आयोजकों को न्याय के कटघरे में लाने के प्रयास तेज हो गए हैं।
यह भी पढ़ें- दिल्ली की राजनीतिक उथल-पुथल: संवैधानिक संकट के बीच राष्ट्रपति शासन की आशंका!
