जापान में कोरोना संकट का भयः सरकारने टोक्यो में आपातकाल लागू किया

| Updated: July 8, 2021 7:10 pm

8 जुलाई 2021 को, प्रधान मंत्री योशीहिदे सुगा के नेतृत्व में जापान सरकार ने हाल ही में COVID-19 मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए टोक्यो में आपातकाल की स्थिति लागू करने का निर्णय लिया। यह निर्णय टोक्यो और उसके आसपास के क्षेत्रों में COVID संकट पैदा किए बिना 2021 ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने के लिए लिया गया है।

37 मिलियन से अधिक निवासियों के साथ टोक्यो दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला शहर है, और इसके परिणामस्वरूप, एक नया हॉटस्पॉट स्थापित करने के लिए SARS-CoV-2 वायरस के लिए एक प्रमुख लक्ष्य है। सुगा सरकार का निर्णय टोक्यो को ओकिनावा के साथ उन जापानी प्रान्तों की सूची में रखता है जिन स्थानो पर आपातकाल की स्थिति घोषित की गई है।

टोक्यो ३ सप्ताह पहले, २० जून २०२१ को अपनी अंतिम आपात स्थिति से उभरा, और सुगा सरकार के निर्णय ने २०२० के अप्रैल के बाद से जापानी राजधानी पर चौथी बार आपातकाल लगाया है। प्रधान मंत्री सुगा,ने जापानी मीडिया को दिए एक बयान में कहा है की, सरकार संक्रमण नियंत्रण के तरीकों को लागू करने और इसके टीकाकरण अभियान में तेजी लाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी।”

आपातकाल की स्थिति में, शराब की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के अलावा, सभी रेस्तरां को रात 8:00 बजे तक बंद करने का निर्देश दिया गया है। प्रतिबंधों का पालन न करने पर 3,00,000 या ₹ 2,04,460 का जुर्माना लगाया जा सकता है।

21 जून 2021 से, टोक्यो और उसके आसपास के प्रान्तों, सैतामा, चिबा, कानागावा और ओसाका में आपातकालीन प्रतिबंधों में ढील दी गई थी, रेस्तरां और बार को शाम 7:00 बजे तक शराब चलाने और परोसने की अनुमति थी। इन्हें ‘अर्ध-आपातकालीन प्रतिबंध’ कहा जाता था। उपरोक्त चार प्रान्तों में से, केवल टोक्यो में अपने आपातकालीन प्रतिबंध बहाल होंगे, जबकि अन्य चार प्रान्तों में उनके ‘अर्ध-आपातकालीन प्रतिबंध’ 22 अगस्त तक विस्तारित होंगे।

यह फैसला ऐसे समय में आया है जब सुगा सरकार के कोविड-19 महामारी के बावजूद ओलंपिक की मेजबानी करने के फैसले का विरोध हो रहा है। खेलों के 23 जुलाई से शुरू होने और 8 अगस्त तक चलने का अनुमान है। सरकार ने अभी तक यह तय नहीं किया है कि दर्शकों को ओलंपिक खेलों के आयोजन स्थल में जाने दिया जाए या नहीं और अगर अनुमति दी जाए तो कितने लोग जाएँगे।यह फैसला टोक्यो मेट्रोपॉलिटन सरकार, जापानी आयोजन समिति और अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद लिया जाएगा।

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