राजस्थान सरकार का लक्ष्य इस वर्ष युवा उत्पादकता और कौशल में वृद्धि करना है.. 

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राजस्थान सरकार का लक्ष्य इस वर्ष युवा उत्पादकता और कौशल में वृद्धि करना है.. 

| Updated: February 25, 2023 18:22

राजस्थान सरकार (Rajasthan government) ने अन्य बातों के साथ-साथ युवाओं को नौकरी और कौशल विकास के विकल्प प्रदान करने पर अधिक ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया है। युवा राज्य के बजट का मुख्य जोर था, जिसे हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Chief minister Ashok Gehlot) ने पेश किया था, जिनके पास वित्त विभाग भी है।

गहलोत ने कहा, “आज की युवा पीढ़ी को रोजगार के साथ-साथ कौशल और क्षमता निर्माण और व्यक्तित्व निखार की सबसे ज्यादा जरूरत है।” राज्य के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि राज्य ने युवाओं को नौकरी देने, शिक्षा, कौशल विकास और व्यक्तित्व विकास के लिए बजट की सिफारिशों पर विशेष जानकारी देते हुए कई पहल की हैं।

युवा रणनीति के हिस्से के रूप में 500 करोड़ रुपये को युवा लोगों के विकास और कल्याण के लिए एक कोष आवंटित किया गया था। इस नीति के अनुसार, 200 करोड़ रुपये का उपयोग उत्पादकता बढ़ाने, कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने और रोजगारोन्मुखी संसाधन प्रदान करने के लिए किया जाएगा।

शिक्षा, छात्रवृत्ति और अन्य संबंधित संसाधनों के लिए 200 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे, जबकि सामान्य व्यक्तित्व विकास के लिए 100 करोड़ रुपये का उपयोग किया जाएगा। सूत्र के अनुसार, अशोक गहलोत सरकार के चार वर्षों में सरकारी नौकरियों में 142,000 से अधिक नियुक्तियां की गई हैं, और वर्तमान में 181,000 से अधिक की प्रक्रिया चल रही है।

वित्तीय वर्ष 2022-2023 के दौरान पूरे राज्य में मेगा जॉब फेयर (Mega job fairs) आयोजित किए गए, और परिणामस्वरूप लगभग 30,000 युवाओं को रोजगार मिला। उन्होंने कहा कि प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में कैंपस प्लेसमेंट के अलावा आगामी वित्तीय वर्ष में 100 बड़े रोजगार मेले आयोजित किए जाएंगे।

व्यावसायिक कार्यक्रमों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए 2023-2024 में शुरू की गई मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना द्वारा तुलनीय परिणाम प्राप्त हुए। शुरुआती 15,000 से यह संख्या बढ़कर 30,000 युवाओं तक पहुंच जाएगी।

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के साथ ही प्रत्येक जिला मुख्यालय में विवेकानंद युवा छात्रावास का निर्माण किया जायेगा। प्रत्येक छात्रावास में 100 विद्यार्थी रह सकेंगे।350 करोड़ रुपये की लागत से, राज्य सरकार जयपुर में राजीव गांधी एविएशन यूनिवर्सिटी स्थापित करने का इरादा रखती है, जिसमें एक पायलट ट्रेनिंग स्कूल के साथ-साथ फ्लाइट अटेंडेंट ट्रेनिंग, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग और एविएशन मैनेजमेंट के कार्यक्रम शामिल होंगे।

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