भारतीय राजनीति में महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व को लेकर हमेशा से काफी चर्चाएं होती रही हैं। हालांकि, इस विषय पर बोले गए शब्द, इरादे और जमीनी हकीकत कभी मेल नहीं खाते। देश की आजादी में महिलाओं ने बेहद सक्रिय भूमिका निभाई थी, लेकिन राजनीति में उनकी मौजूदगी ज्यादातर महज सजावटी ही बनकर रह गई है।
इतिहास गवाह है कि महिलाओं ने भारतीय राजनीति की दिशा तय करते हुए समाज को आधुनिकता और समावेशिता की ओर आगे बढ़ाया है। विडंबना यह है कि 21वीं सदी में भी उनकी राजनीतिक समझ पर सवाल उठाए जाते हैं और संदेह किया जाता है।
आंकड़े झूठ नहीं बोलते
चुनावों से ठीक पहले लुभावनी योजनाओं के जरिए महिला मतदाताओं को अपने पाले में करना अब राजनीतिक दलों के लिए एक आम बात हो गई है। भले ही उन्हें सबसे वफादार वोटर माना जाता है, लेकिन जब बात उन्हें उचित प्रतिनिधित्व देने की आती है, तो पार्टियां पीछे हट जाती हैं।
राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो 2019 के लोकसभा चुनावों में पंजीकृत महिला मतदाताओं की संख्या 48.09% थी, जो 2024 में बढ़कर 48.62% हो गई। इन दोनों ही वर्षों में महिलाओं का मतदान प्रतिशत पुरुषों की तुलना में अधिक रहा। इसके बावजूद, 18वीं लोकसभा के मौजूदा सांसदों में केवल 14% ही महिलाएं हैं।
एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की 8 मार्च 2026 की एक रिपोर्ट के अनुसार, 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों में पूरे भारत में विश्लेषण किए गए कुल 51,708 उम्मीदवारों में से मात्र 5,095 यानी 10% महिलाएं थीं। इसी तरह, देश भर के 4,666 सांसदों और विधायकों में से सिर्फ 464 (10%) ही महिला प्रतिनिधि हैं।
अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि पार्टियां ‘जीतने की क्षमता’ के आधार पर टिकट बांटती हैं, जिससे महिलाओं की कम भागीदारी का सारा दोष मतदाताओं पर मढ़ दिया जाता है। एक समावेशी समाज का निर्माण करना राजनीतिक नेताओं का प्राथमिक कर्तव्य है और उन्हें इस पुरानी सोच को बदलना चाहिए। यह स्थिति भारतीय मतदाताओं की मानसिकता को गहराई से समझने के लिए मजबूर करती है। आखिर एक महिला उम्मीदवार को वोटरों का विश्वास जीतने के लिए क्या करना पड़ता है और मतदाता अभी भी उन्हें चुनने में क्यों हिचकिचाते हैं?
राजनीतिक घरानों से आने वाली महिलाओं का प्रतिनिधित्व
12 सितंबर 2025 की एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक, विश्लेषण किए गए 5,203 सांसदों, विधायकों और विधान पार्षदों (एमएलसी) में से 1,106 (21%) राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले परिवारों से आते हैं। यह वंशवादी प्रतिनिधित्व लोकसभा में सबसे ज्यादा 31% और राज्य विधानसभाओं में सबसे कम 20% है। मोटे तौर पर हर पांचवां सदस्य राजनीतिक परिवार से संबंध रखता है।
वहीं, 4,664 पुरुष प्रतिनिधियों में से 855 (18%) का पारिवारिक राजनीतिक बैकग्राउंड है। इसके विपरीत, 539 महिला प्रतिनिधियों में से 251 (47%) राजनीतिक घरानों से आती हैं। यह साफ दर्शाता है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं में वंशवादी प्रतिनिधित्व दोगुने से भी अधिक है। ये आंकड़े इस आम धारणा की भी पुष्टि करते हैं कि किसी गैर-राजनीतिक महिला की तुलना में राजनीतिक परिवार में जन्मी या ब्याही गई महिला के लिए राजनीति में प्रवेश करना कहीं अधिक आसान होता है।
पोश एक्ट के तहत राजनीतिक दलों को एक और छूट
राजनीति में महिलाओं की कम भागीदारी का एक और बड़ा कारण उनकी सुरक्षा है। राजनीतिक दलों के भीतर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भरोसे की कमी के चलते गैर-राजनीतिक पृष्ठभूमि वाली योग्य महिलाएं राजनीति में आने से कतराती हैं। ‘राजनीति में महिलाओं के खिलाफ हिंसा’ विषय पर संयुक्त राष्ट्र महिला (यूएन विमेन) के एक अध्ययन में भारत भी शामिल था। इस अध्ययन में बताया गया है कि हिंसा का डर महिलाओं के राजनीति में शामिल होने के संकल्प को तोड़ देता है।
15 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट की तीन पुरुष न्यायाधीशों की एक पीठ ने राजनीतिक दलों को कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (पोश एक्ट) के दायरे में लाने की याचिका को खारिज कर दिया था। अदालत के दो जजों की पीठ ने केरल उच्च न्यायालय के उस फैसले को बरकरार रखा जिसमें कहा गया था कि इस अधिनियम के तहत राजनीतिक दल ‘कार्यस्थल’ की श्रेणी में नहीं आते। चूंकि पार्टी सदस्यों के बीच नियोक्ता-कर्मचारी का कोई संबंध नहीं होता है, इसलिए वे पोश अधिनियम के तहत आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) बनाने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की थी कि राजनीतिक दलों को पोश एक्ट के अंतर्गत लाने से नई परेशानियां खड़ी हो जाएंगी। इस मामले में याचिकाकर्ता ने जोर देकर कहा था कि भारत में 45% महिला राजनेता शारीरिक शोषण और 49% मौखिक दुर्व्यवहार का सामना करती हैं। याचिकाकर्ता का तर्क था कि मामलों को दर्ज न कराने की प्रवृत्ति के कारण ये आंकड़े असल हकीकत से काफी कम हो सकते हैं। इसके साथ ही यह भी बताया गया कि देश में केवल मुट्ठी भर राजनीतिक दलों के पास ही आईसीसी की व्यवस्था है।
यहां तक कि राजनीतिक दलों के भीतर मौजूद पुरुषों और महिलाओं ने भी इसे कोई गंभीर चिंता का विषय नहीं माना और केवल इस याचिका पर विचार-विमर्श करने पर ही जोर दिया।
महिला आरक्षण अधिनियम और इसका लंबा इंतजार
यह गौर करने वाली बात है कि अंतर-संसदीय संघ (आईपीयू) के अनुसार, 1 अक्टूबर 2026 तक राष्ट्रीय संसदों में महिलाओं के प्रतिशत के मामले में भारत 152वें स्थान पर था। यह आंकड़ा वैश्विक और क्षेत्रीय (एशिया और दक्षिण एशिया) दोनों ही औसतों से कम है। इसी पैमाने पर 1 सितंबर 2024 को भारत 149वें स्थान पर था, जो उस समय भी वैश्विक और क्षेत्रीय औसत से नीचे ही था।
भारत में स्थानीय सरकार के स्तर पर 21 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों ने महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित की हैं, जबकि संवैधानिक रूप से यह न्यूनतम एक-तिहाई होना अनिवार्य है। हालांकि, लैंगिक समावेशिता का यह स्वरूप राष्ट्रीय स्तर पर अभी तक देखने को नहीं मिला है।
लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें सुनिश्चित करने वाले महिला आरक्षण अधिनियम का कार्यान्वयन देशव्यापी जनगणना और उसके बाद होने वाले परिसीमन पर निर्भर कर दिया गया है। परिसीमन विधेयक के तहत लोकसभा में सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव रखा गया था। महिला आरक्षण अधिनियम को तेजी से लागू करने के लिए इस विधेयक में 2011 की जनगणना के आधार पर संसदीय क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से तय करने का प्रस्ताव दिया गया था, जिसे पहले 2027 की जनगणना के आधार पर करने की योजना थी।
17 अप्रैल 2026 को संसद के निचले सदन में परिसीमन विधेयक को खारिज कर दिया गया, क्योंकि यह मुख्य रूप से भारत के संघीय ढांचे को चुनौती दे रहा था। इसके परिणामस्वरूप, अब यह अनुमान लगाया जा रहा है कि महिला आरक्षण कानून 2034 के लोकसभा चुनावों में लागू हो सकेगा। यह अभी भी लगभग एक दशक दूर है।
महिला आरक्षण विधेयक 2023 के बाद आई एडीआर की रिपोर्ट बताती है कि 2024 के लोकसभा और राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभा चुनावों में चुनाव लड़ने वाले 39,789 उम्मीदवारों में से मात्र 4,073 (10.2%) महिलाएं थीं। इसके अलावा, 2024 के लोकसभा चुनावों में किसी भी राष्ट्रीय पार्टी ने एक-तिहाई (33%) महिला उम्मीदवारों को मैदान में नहीं उतारा।
ये आंकड़े सोचने पर मजबूर करते हैं कि जब तक महिलाओं का प्रतिनिधित्व अनिवार्य नहीं किया जाता, तब तक राजनीतिक दल (विशेष रूप से राष्ट्रीय पार्टियां) महिलाओं को उनका उचित हक देने में सक्रियता नहीं दिखाती हैं।
निष्कर्ष
भारतीय संविधान के लागू होने के पहले दिन से ही देश की महिलाओं को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्राप्त है। इसके बावजूद, आजादी के 79 साल बाद भी भारतीय महिलाएं राजनीति में अपने उचित प्रतिनिधित्व का इंतजार कर रही हैं। महिलाओं को सिर्फ एक वोट बैंक तक सीमित नहीं किया जा सकता। महिलाओं के प्रतिनिधित्व के साथ असली न्याय तब होगा जब महिला आरक्षण अधिनियम को राष्ट्रव्यापी जनगणना और परिसीमन की शर्त से अलग कर दिया जाएगा।
राजनीतिक दलों को पोश एक्ट के दायरे में शामिल करने के मुद्दे पर दोबारा विचार किया जाना चाहिए। अगर राजनीतिक पार्टियां महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देंगी, तो निश्चित रूप से ज्यादा महिलाएं राजनीति का रुख करेंगी। पार्टियों को योग्य महिलाओं, विशेष रूप से उन महिलाओं पर निवेश करने की आवश्यकता है जिनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है। महिला मतदाताओं के बीच विश्वास कायम करने और महिला नेताओं के लिए समान अवसर पैदा करने के वास्ते उनके अभियानों का जमीनी समर्थन किया जाना चाहिए।
इसके साथ ही, मतदाताओं को यह जागरूक करने और समझाने की सख्त जरूरत है कि महिलाएं भी शासन चलाने में अपने पुरुष समकक्षों के समान ही पूरी तरह सक्षम हैं।
(लेखिका नंदिनी राज, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स में प्रोग्राम मैनेजर-कम्युनिकेशंस हैं।)
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