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26 साल का संघर्ष खत्म: ‘स्टेटलेस’ होने के दर्द से गुजरी गुजराती बेटी को आखिरकार मिला भारत का पासपोर्ट

| Updated: November 16, 2026 13:50

मोजाम्बिक के विनाशकारी चक्रवात से बचकर 18 दिन की उम्र में भारत आई डॉली वडलिया 26 साल तक अपनी नागरिकता के लिए भटकती रहीं। जानिए कैसे एक लंबे कानूनी संघर्ष और गृह मंत्रालय के दखल के बाद उन्हें उनका हक मिला।

दिवाली के ठीक तीन दिन बाद, 11 नवंबर का दिन डॉली वडलिया के लिए उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा लेकर आया। 26 वर्षीय यह युवती जन्म के महज 18 दिन बाद से भारत में रह रही थी, लेकिन अब जाकर उसे अपना बहुप्रतीक्षित भारतीय पासपोर्ट मिला है। इसके साथ ही उसके ‘स्टेटलेस’ (बिना नागरिकता वाले) होने का वह गहरा डर हमेशा के लिए खत्म हो गया है जो पिछले कुछ समय से उसे सता रहा था।

इससे लगभग छह महीने पहले, गुजरात हाईकोर्ट के एक फैसले ने डॉली की उम्मीदों को करारा झटका दिया था। 30 अप्रैल को हाईकोर्ट की सिंगल जज बेंच ने अपने फैसले में कहा था कि डॉली (शादी से पहले डॉली बारिया) नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत जन्म या वंश के आधार पर भारत की नागरिक नहीं हैं। अदालत ने उन्हें नियम के अनुसार भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने का निर्देश दिया था।

अदालत का यह आदेश डॉली के लिए एक बहुत बड़ी उलझन बन गया। ऑनलाइन नागरिकता आवेदन के लिए यह अनिवार्य शर्त थी कि आवेदक को अपनी मौजूदा विदेशी नागरिकता सरेंडर करनी होगी। चूँकि डॉली के पास किसी अन्य देश की नागरिकता या विदेशी पासपोर्ट था ही नहीं, इसलिए इस शर्त को पूरा करना उनके लिए असंभव था।

राजकोट में रहने वाली डॉली ने इसके बाद हाईकोर्ट की दो जजों वाली डिवीजन बेंच में अपील दायर की। 5 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई टल गई थी। लेकिन अब जब 23 नवंबर को दिवाली की छुट्टियों के बाद अदालत का कामकाज फिर से शुरू होगा, तो डॉली अपनी यह अपील वापस ले लेंगी, क्योंकि उनकी पासपोर्ट की मुराद पूरी हो चुकी है।

तीन साल की लंबी कानूनी और प्रशासनिक लड़ाई के बाद पासपोर्ट हाथ में आते ही डॉली की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। यह पासपोर्ट उनके लिए महज एक यात्रा दस्तावेज नहीं, बल्कि अपनी खुशहाल शादीशुदा जिंदगी शुरू करने की चाबी है। अब वह कनाडा के कैलगरी में काम कर रहे अपने पति खिल्लन वडलिया के पास आसानी से जा सकेंगी।

डॉली के इस संघर्ष की कहानी उनके जन्म से भी पहले शुरू हो गई थी। साल 1995 में उनके माता-पिता, केतन और आरती बारिया, मोजाम्बिक के गाजा प्रांत के जाई-जाई शहर चले गए थे। वहां उन्होंने अपने एक चचेरे भाई के साथ साझेदारी में किराने का थोक व्यापार शुरू किया था।

18 फरवरी 2000 को मोजाम्बिक में डॉली का जन्म हुआ। लेकिन अगले ही दिन वहां ‘लियोन-एलाइन’ नामक एक सदी का सबसे भयानक चक्रवात आ गया। इस विनाशकारी बाढ़ में 800 से ज्यादा लोगों और 20,000 मवेशियों की जान चली गई, साथ ही बारिया परिवार का घर और कारोबार भी पूरी तरह पानी में डूब गया।

हालात बिगड़ने पर महज 18 दिन की मासूम डॉली को उसके माता-पिता के साथ हेलीकॉप्टर के जरिए 210 किमी दूर राजधानी मापुटो पहुंचाया गया। वहां से भारत सरकार ने इस शिशु को ‘इमरजेंसी सर्टिफिकेट’ जारी किया और यह परिवार भारत लौट आया। वे कभी वापस मोजाम्बिक नहीं गए और यहीं से सारी तकनीकी परेशानियों की शुरुआत हुई।

नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 4(1) के अनुसार, विदेश में पैदा हुए बच्चे का पंजीकरण एक साल के भीतर भारतीय वाणिज्य दूतावास में होना अनिवार्य है। लेकिन डॉली के माता-पिता कभी वापस न जाने के कारण मापुटो स्थित भारतीय उच्चायोग को इसकी आधिकारिक सूचना नहीं दे पाए, जिससे डॉली की राष्ट्रीयता अधर में लटक गई।

एक प्रशिक्षित डायटीशियन होने, भारतीय विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री हासिल करने और आधार कार्ड, पैन कार्ड तथा वोटर आईडी होने के बावजूद डॉली पासपोर्ट के लिए आवेदन नहीं कर पा रही थीं। उन्होंने स्थानीय चुनाव में मतदान भी किया था, लेकिन ऑनलाइन सिस्टम पहला कदम पूरा करने के लिए ‘विदेशी पासपोर्ट की कॉपी’ मांगता था। डॉली के पिता केतन हसमुखराय बारिया के अनुसार, इस एक शर्त के कारण पासपोर्ट की प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती थी।

लगातार तीन साल तक अधिकारियों और अदालतों के चक्कर काटने के बाद, बारिया और वडलिया परिवार ने गुजरात बीजेपी के उपाध्यक्ष व पोरबंदर के पूर्व सांसद रमेश धडुक और राजकोट के सांसद पुरुषोत्तम रूपाला से संपर्क किया। डॉली के बहनोई रोनक ने बताया कि इन दोनों नेताओं ने उनके सभी दस्तावेज गृह मंत्रालय तक पहुंचाए और फिर अमित शाह के कार्यालय में एक ऑफलाइन आवेदन भेजा गया।

अधिकारियों द्वारा घर आकर किए गए सत्यापन के बाद यह मामला सुलझने लगा। 3 अक्टूबर 2026 को गृह मंत्रालय के विदेशी प्रभाग ने विदेश मंत्रालय और मोजाम्बिक स्थित भारतीय उच्चायोग को एक आधिकारिक ज्ञापन जारी किया। इसमें नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 4(2) और 1956 के नियमों के तहत डॉली के जन्म को पंजीकृत करने का अंतिम निर्णय लिया गया।

अंततः 21 अक्टूबर को मापुटो में भारतीय उच्चायोग ने डॉली के लिए पूर्वव्यापी प्रभाव से ‘भारतीय नागरिक का जन्म प्रमाण पत्र’ जारी कर दिया। नेता रमेश धडुक ने बताया कि परिवार ने इस काम के लिए बहुत संघर्ष किया था, उनकी फाइल कई बार खारिज हुई थी, लेकिन लगातार प्रयास और अमित शाह के कार्यालय की मदद से जन्म पंजीकरण संभव हो सका।

अपनी इस ऐतिहासिक और भावनात्मक जीत पर डॉली ने कहा कि जब तक पासपोर्ट उनके हाथ में नहीं आ गया, उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह संभव होगा। अनगिनत बार मिली निराशा के कारण उन्हें खुश होने से भी डर लगने लगा था, लेकिन अब उनकी जिंदगी की एक नई और खूबसूरत शुरुआत होने जा रही है।

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