पश्चिम बंगाल की पुरानी विकास बाधाओं को हमेशा के लिए खत्म करने के मकसद से मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने एक नई और आक्रामक रणनीति तैयार की है। राज्य की नई भाजपा सरकार अब अपनी नीतियों के लिए बंगाल से बाहर देख रही है। इसके तहत गुजरात, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और हरियाणा के सफल नीतिगत मॉडल्स को बंगाल में लागू करने की तैयारी तेजी से चल रही है।
इस नई कार्ययोजना का मुख्य लक्ष्य उन बेहतरीन प्रथाओं को अपनाना है, जिन्होंने देश के अन्य हिस्सों में शानदार परिणाम दिए हैं। उद्योगों के लिए सिंगल-विंडो सिस्टम लागू करने से लेकर ग्रामीण रोजगार योजनाओं को मजबूत करने तक पर काम हो रहा है। इसके अलावा पुलिस और कानून-व्यवस्था के ढांचे को भी पहले से कहीं अधिक सख्त किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी का यह नया विजन मई में सत्ता संभालने के तुरंत बाद ही स्पष्ट हो गया था। उन्होंने अपने एक कार्यक्रम के दौरान साफ शब्दों में कहा था कि हमें अगले पांच वर्षों में बंगाल को गुजरात जैसा बनाने का प्रयास करना चाहिए। उनका कहना था कि अगर यह शत-प्रतिशत न भी हो पाए, तो कम से कम पचास फीसदी लक्ष्य तो जरूर हासिल किया जाना चाहिए।
ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सरकार के पंद्रह साल के लंबे कार्यकाल के बाद अब राज्य की कार्यप्रणाली पूरी तरह से बदल रही है। नई सरकार को सत्ता में आए छह महीने बीत चुके हैं और यह नया प्रशासनिक दृष्टिकोण राज्य के कई नीतिगत क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से आकार लेने लगा है।
औद्योगिक विकास और कारोबार में सुगमता नई सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से एक है। राज्य की नई औद्योगिक प्रोत्साहन नीति पेश करते हुए सीएम अधिकारी ने संकेत दिया था कि बंगाल में भी करीब दो दशक पहले गुजरात द्वारा शुरू किए गए सिंगल-विंडो क्लीयरेंस सिस्टम को लागू किया जाएगा।
प्रस्तावित सिंगल-विंडो पोर्टल राज्य में आने वाले निवेशकों के लिए मुख्य इंटरफेस के रूप में काम करेगा। इस एक ही जगह से उद्योगपतियों को जानकारी, आवेदन, सरकारी मंजूरी, सहायता और शिकायत निवारण जैसी तमाम सुविधाएं मिलेंगी। इतना ही नहीं, सरकार नए नियमों और कार्यकारी आदेशों के जरिए तय समय सीमा के भीतर ये सेवाएं देने की कानूनी गारंटी भी सुनिश्चित करने जा रही है।
अब सरकारी विभागों और एजेंसियों को निर्धारित समय सीमा से होने वाली किसी भी देरी का उचित कारण बताना होगा। आवेदन से लेकर भुगतान तक की हर प्रक्रिया के लिए एक डेडलाइन और एक जिम्मेदार अधिकारी तय किया जाएगा। अगर किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए केंद्र सरकार या राज्य के बाहर की एजेंसियों से मंजूरी की जरूरत होगी, तो उसमें भी बंगाल सरकार निवेशकों की पूरी मदद करेगी।
इसके अलावा रणनीतिक और मेगा प्रोजेक्ट्स की पहचान के लिए एक विशेष राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया जाएगा। यह समिति उद्योगों को कस्टमाइज्ड इंसेंटिव देने, बिजली सब्सिडी के विशेष प्रावधानों पर विचार करने और अंतर-विभागीय मुद्दों को तेजी से सुलझाने का काम करेगी।
बंगाल में औद्योगिक निवेश के आड़े आने वाली एक और सबसे बड़ी बाधा जमीन की कमी रही है। मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि उनकी सरकार वामपंथियों जैसी जबरन भूमि अधिग्रहण की नीति बिल्कुल नहीं अपनाएगी। उन्होंने टीएमसी की उस नीति को भी पूरी तरह दोषपूर्ण बताया जिसमें उद्योगपतियों को बिना किसी सरकारी मदद के अपने लिए खुद जमीन खरीदनी पड़ती थी।
इसके बजाय, नई सरकार खुद जमीन खरीदकर उद्योगों के लिए एक मजबूत ‘लैंड बैंक’ बनाने की योजना पर काम कर रही है। साथ ही उत्तर प्रदेश, हरियाणा और आंध्र प्रदेश की तरह बंगाल में भी ‘लैंड पूलिंग मॉडल’ की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं।
लैंड पूलिंग सिस्टम के तहत, नियोजित विकास के लिए अलग-अलग मालिकों की जमीन को एक साथ मिलाया जाता है। बदले में नीतिगत ढांचे के आधार पर भूस्वामियों को विकसित जमीन का आनुपातिक हिस्सा या मुआवजा दिया जाता है। सीएम अधिकारी ने संकेत दिया है कि विकास के बाद भूस्वामियों को उनकी जमीन का 25 से 30 प्रतिशत हिस्सा वापस मिल सकता है।
इस मॉडल से न केवल भूमि अधिग्रहण की लागत कम होगी, बल्कि सड़कों और बुनियादी ढांचे के विकास से उस क्षेत्र की जमीन की कीमत भी बढ़ जाएगी। सबसे खास बात यह है कि मूल भूस्वामी विस्थापित होने के बजाय इस विकास प्रक्रिया में हितधारक बने रहेंगे। सरकार का मानना है कि इस दृष्टिकोण से मुकदमों, विरोध प्रदर्शनों और प्रोजेक्ट में होने वाली देरी को काफी हद तक कम किया जा सकेगा।
ग्रामीण इलाकों में 125-दिवसीय रोजगार योजना ‘वीबी जी-आरएएम-जी’ (VB G-RAM-G) को सफल बनाने के लिए प्रशासन आंध्र प्रदेश के मॉडल से सीख ले रहा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, इस कार्यक्रम के तहत रोजगार के मानव-दिवस पैदा करने के मामले में तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर है, जबकि पश्चिम बंगाल इस सूची में काफी नीचे है।
इस भारी अंतर के कारणों को समझने के लिए बंगाल सरकार ने विजया दशमी के ठीक बाद पंचायत अधिकारियों का एक चार सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल आंध्र प्रदेश भेजा था। अपनी तीन दिवसीय यात्रा के दौरान इस दल ने राज्य के अधिकारियों से मुलाकात की और योजना के जमीनी क्रियान्वयन का गहराई से अध्ययन किया।
अधिकारियों ने पाया कि 1 जुलाई को योजना शुरू होने के पहले चार महीनों के भीतर ही आंध्र प्रदेश ने पांच करोड़ से अधिक मानव-दिवस रोजगार पैदा कर लिए थे। इसकी तुलना में पश्चिम बंगाल में इसी अवधि के दौरान यह आंकड़ा केवल 50 लाख के आसपास ही सिमट कर रह गया था।
प्रतिनिधिमंडल का ध्यान वहां की उस व्यवस्था ने सबसे ज्यादा खींचा, जिसमें बंजर भूमि के बड़े हिस्सों को वृक्षारोपण और विकास कार्यों के लिए चिन्हित किया जाता है। आंध्र प्रदेश में सड़कों और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एक अलग ‘पंचायत इंजीनियरिंग निदेशालय’ भी है, जो ग्राम पंचायतों की मांग के आधार पर इंफ्रास्ट्रक्चर के काम को पूरा करता है।
इस दौरे के बाद अब पश्चिम बंगाल प्रशासन के भीतर भी इसी तरह का एक इंजीनियरिंग निदेशालय स्थापित करने पर चर्चा शुरू हो गई है। फिलहाल राज्य ग्रामीण विकास एजेंसी का पुनर्गठन करके ग्रामीण बुनियादी ढांचे के लिए एक समर्पित तंत्र बनाने के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है।
वृक्षारोपण एक और ऐसा क्षेत्र है जहां सुवेंदु अधिकारी ने उत्तर प्रदेश से प्रेरणा लेने का संकेत दिया है। जून 2024 में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार बंगाल में एक बेहद महत्वाकांक्षी वृक्षारोपण अभियान चलाएगी।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि वह इस मामले में योगी जी के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है और वहां के मुख्यमंत्री ने 26 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा है, जिसके जवाब में बंगाल ने 10 करोड़ पेड़ लगाने का संकल्प लिया है। यह पहल लोगों को पर्यावरण सुरक्षा को अपनी व्यक्तिगत और भावनात्मक प्रतिबद्धता से जोड़ने के लिए प्रेरित करती है।
कानून व्यवस्था के मोर्चे पर भी नई सरकार पूरी तरह से उत्तर प्रदेश और गुजरात के मॉडल पर नजर गड़ाए हुए है। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि सीएम अधिकारी संगठित अपराध, महिलाओं के खिलाफ अपराध, मादक पदार्थों की तस्करी और घुसपैठ को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार की तरह ही ‘जीरो-टॉलरेंस’ की नीति अपना रहे हैं।
इस कड़ी में उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर एक्ट और यूपी मकोका (UPCOCA) जैसे कानूनों का अध्ययन किया जा रहा है। वहीं गुजरात ने भी साल 2015 में अपने पुराने कानूनों में संशोधन करके आतंकवाद और संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (GCTOC) लागू किया था।
इन्हीं कड़े कानूनों की तर्ज पर राज्य सरकार ने ‘पश्चिम बंगाल सार्वजनिक सुरक्षा और असामाजिक गतिविधि नियंत्रण विधेयक, 2026’ पेश किया है। इसके जरिए पुलिस को संगठित अपराध, आदतन अपराधियों और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा माने जाने वाली गतिविधियों से निपटने के लिए व्यापक अधिकार देने का प्रस्ताव है।
राज्य में पुलिस बल की संख्या बढ़ाना भी सुवेंदु अधिकारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। मुख्यमंत्री ने बताया है कि वर्तमान में पश्चिम बंगाल में प्रति एक लाख नागरिकों पर लगभग 105 पुलिसकर्मी हैं, जो कि 155 के राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। उन्होंने दावा किया है कि अगले दो वर्षों में बंगाल पुलिसकर्मियों की संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश को भी पीछे छोड़ देगा।
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