प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर ‘दिमागी नक्सल’ का मुद्दा उठाया है। दिवाली जैसे पावन पर्व पर, जब पूरा देश एकजुटता का जश्न मना रहा होता है, तब केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के जवानों के सामने देश के ही एक वर्ग पर ऐसा तंज कसना कई लोगों को हैरान कर गया। देश के शुभचिंतकों का मानना है कि ऐसे मौके पर यह बयान देना शायद उचित नहीं था।
उम्मीद की जानी चाहिए कि जब प्रधानमंत्री एकांत में इस विषय पर गहराई से विचार करेंगे, तो वह भी इसी नतीजे पर पहुंचेंगे। एक ऐसे शीर्ष नेता के लिए, जिस पर पूरे देश को एकजुट रखने की जिम्मेदारी हो, सुरक्षाबलों के कार्यक्रम में अपने ही देशवासियों के खिलाफ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना रचनात्मक नहीं माना जा सकता, चाहे वह वर्ग उन्हें कितना भी नापसंद क्यों न हो।
अब यहां सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी, देश के सबसे प्रमुख विपक्षी नेता और उनके नजरिए से ‘नंबर वन दिमागी नक्सल’ राहुल गांधी के साथ सीधी बहस करने से क्यों कतराते हैं?
किसी भी जीवंत और वास्तविक लोकतंत्र में नेता एक-दूसरे से खुलकर सार्वजनिक बहस करते हैं। दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्रों में भी, जिनकी हम अक्सर मिसाल देते हैं, पार्टी के भीतर और बाहर नेतृत्व के लिए तीखी बहसें होती हैं। वहां मीडिया को भी यह अधिकार प्राप्त है कि वह नेताओं की नीतियों और राजनीतिक फैसलों पर उनसे सवाल करे और उन्हें जनता के प्रति जवाबदेह बनाए।
भारत में कई लोग इस बात से हैरान हैं कि राहुल गांधी दुनिया के सबसे प्रखर और प्रभावशाली वक्ताओं में से एक नरेंद्र मोदी को खुली बहस की चुनौती देकर कितना बड़ा जोखिम उठा रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री को राष्ट्रवाद, आर्थिक और सामाजिक नीतियों, नेतृत्व की जीवनशैली और पर्दे के पीछे की सच्चाइयों जैसे तमाम गंभीर विषयों पर बहस के लिए आमंत्रित किया है।
जरा सोचिए कि अगर इस आमने-सामने की बहस में राहुल गांधी हार जाते हैं, तो इसका विपक्ष पर कितना विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा। इसके बाद शायद ही कोई सत्ता पक्ष को चुनौती देने की हिम्मत जुटा पाए। फिर भी, राहुल गांधी पूरी निडरता के साथ अपनी मांग पर अड़े हैं और किसी भी मॉडरेटर या दर्शकों के सामने बहस के लिए तैयार हैं।
लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि इस चुनौती को नकार कर खुद प्रधानमंत्री भी एक बहुत बड़ा मौका गंवा रहे हैं। उनके पास ‘दिमागी नक्सल’ के इस पूरे खतरे को हमेशा के लिए खत्म करने का यह एक सुनहरा अवसर था। अगर वह राहुल गांधी को बहस में करारी शिकस्त दे देते, तो भविष्य में किसी और में शीर्ष नेतृत्व पर सवाल उठाने की हिम्मत ही नहीं बचती।
प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इस बौद्धिक ‘मल्लयुद्ध’ या शास्त्रार्थ को स्वीकार न करना समझ से परे है। आखिर सनातन धर्म के सबसे बड़े पैरोकार होने के बावजूद, वह इस निमंत्रण से मुंह क्यों मोड़ रहे हैं, जो उनकी विचारधारा की अंतिम जीत साबित हो सकता था?
आज खुद सीआरपीएफ के जवान और अन्य सुरक्षा बलों के लोग भी अपने दिलों में यह सोच रहे होंगे कि आखिर उनका यह नायक इस सीधी भिड़ंत से क्यों बच रहा है। सबसे बड़ा खतरा यह है कि प्रधानमंत्री का यह रवैया धीरे-धीरे उनके खुद के समर्थकों के मन में भी शक पैदा कर सकता है।
उन्हें लग सकता है कि शायद मोदी जी के पास उस नेता के साथ भी शास्त्रार्थ करने की क्षमता नहीं बची है, जिसे वे कल तक ‘पप्पू’ कहकर बुलाते थे। अगर ऐसा होता है, तो यह प्रधानमंत्री की उस विशाल बौद्धिक छवि को एक बहुत बड़ा झटका होगा।
साथ ही, यह पूरे देश के लिए भी एक नुकसान है, जो इस सदी की सबसे बड़ी राजनीतिक बहस को देखने और उससे कुछ सीखने के अवसर से वंचित रह जाएगा। महान आदि शंकराचार्य के सच्चे अनुयायी के रूप में, मोदी जी से यह उम्मीद की जाती है कि वह अपने गुरु की तरह ही बौद्धिक चर्चाओं का सामना करें।
हालांकि, उस दौर में पुराने गुरुओं के पास देश के एक हिस्से को नियंत्रित करने के लिए सीआरपीएफ जैसी कोई फोर्स नहीं हुआ करती थी। ऐसे में, क्या यह उम्मीद भरा देश अपने प्रधानमंत्री से यह आग्रह कर सकता है कि वे जल्द से जल्द इस खुली बहस को स्वीकार करें और राहुल गांधी को उनकी सही जगह दिखाएं?
(लेखक बद्री रैना ने दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया है।)
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