डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (DHS) द्वारा प्रस्तावित एक नए नियम के कारण, हजारों H-1B वीजा धारकों और अन्य विदेशी कर्मचारियों को अमेरिका में अपना वर्क स्टेटस बढ़ाने के लिए कड़ी जांच का सामना करना पड़ सकता है। इस प्रस्ताव के तहत उस नियम को खत्म कर दिया जाएगा, जिसमें यूएस सिटिजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज (USCIS) को एक्सटेंशन की समीक्षा करते समय अपनी ही पिछली मंजूरी को महत्व देना अनिवार्य होता है। यह स्थिति तब लागू होती है जब कोई कर्मचारी उसी नियोक्ता (employer) के साथ उसी पद पर काम कर रहा हो।
इमिग्रेशन लॉ फर्म रेड्डी न्यूमैन ब्राउन द्वारा उद्धृत DHS के अनुमानों के अनुसार, इस प्रस्तावित बदलाव का असर हर साल लगभग 208,429 याचिकाओं पर पड़ सकता है। इससे प्रभावित होने वालों में मुख्य रूप से H-1B, L-1, O-1, TN और E वीजा श्रेणियों के कर्मचारी शामिल होंगे। यह प्रस्ताव 14 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित किया गया था और इस पर सार्वजनिक टिप्पणी करने की अंतिम तिथि 13 नवंबर 2026 तय की गई है।
हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह नियम अभी तक अंतिम रूप से पारित नहीं हुआ है। जब तक DHS अंतिम नियम जारी नहीं करता और यह प्रभावी नहीं हो जाता, तब तक मौजूदा इमिग्रेशन नियम ही लागू रहेंगे।
वर्तमान नियमों के अनुसार, जब कोई कंपनी उसी कर्मचारी और उन्हीं तथ्यों के आधार पर एक्सटेंशन फाइल करती है, तो USCIS आमतौर पर अपनी पिछली मंजूरी को ही आधार मानकर आगे बढ़ता है। किसी भी अधिकारी को पिछले फैसले से हटने का अधिकार तभी होता है जब कोई बड़ी गलती हो, परिस्थितियों में बदलाव हो या पात्रता को प्रभावित करने वाली कोई नई जानकारी सामने आए।
अब DHS धारा 8 CFR 214.1(c)(5) को हटाकर इस अनिवार्यता को समाप्त करना चाहता है और इस पैराग्राफ को “रिजर्व्ड” (Reserved) के रूप में चिह्नित करने की योजना बना रहा है। अगर यह प्रस्ताव अंतिम रूप ले लेता है, तो USCIS अधिकारियों को एक्सटेंशन आवेदनों की समीक्षा करते समय पिछली मंजूरी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। वे उन सवालों पर भी दोबारा विचार कर सकेंगे जिनका समाधान पहले ही हो चुका है, भले ही कर्मचारी उसी कंपनी में उसी भूमिका में कार्यरत हो।
DHS का तर्क है कि वर्तमान नीति के कारण सबूत पेश करने का बोझ नियोक्ताओं के बजाय USCIS अधिकारियों पर आ जाता है। इमिग्रेशन कानून के तहत, यह साबित करने की जिम्मेदारी कंपनी की होती है कि उसका कर्मचारी मांगे गए स्टेटस के योग्य है। विभाग का यह भी मानना है कि पुरानी मंजूरी को आधार मानने की नीति अधिकारियों को अतिरिक्त सबूत मांगने से रोकती है, जिससे भविष्य की याचिकाओं पर गलत प्रभाव पड़ सकता है।
इस नीति का इतिहास काफी बदलावों भरा रहा है। पहली बार 2004 में एक USCIS मेमो के जरिए इस नीति को पेश किया गया था। बाद में 2017 में USCIS ने इस मेमो को रद्द कर दिया, लेकिन 2021 में इसे फिर से बहाल कर दिया गया। इसके बाद, DHS ने इसे 2024 के H-1B मॉडर्नाइजेशन रूल के जरिए कानूनी रूप दिया, जो जनवरी 2025 में लागू हुआ था।
चूंकि सभी फॉर्म I-129 फाइलिंग में 75 प्रतिशत से अधिक हिस्सा H-1B याचिकाओं का होता है, इसलिए प्रस्तावित बदलाव से सबसे अधिक प्रभावित H-1B कर्मचारी ही होंगे। पुरानी मंजूरी को महत्व न देने के फैसले से नियमित एक्सटेंशन आवेदनों के दौरान साक्ष्य के लिए अनुरोध (RFEs) बढ़ सकते हैं। USCIS कंपनियों से अतिरिक्त दस्तावेज मांग सकता है या इस बात की दोबारा जांच कर सकता है कि कोई नौकरी स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन के योग्य है या नहीं।
DHS का अनुमान है कि इस प्रस्ताव के परिणामस्वरूप हर साल लगभग 6,044 अतिरिक्त RFE जारी किए जा सकते हैं। हालांकि, एजेंसी के विश्लेषण में यह भी पाया गया कि जिन अवधियों में पिछली मंजूरी को महत्व दिया जाता था और जिन अवधियों में नहीं दिया जाता था, उनके बीच आवेदनों के खारिज होने की दर में कोई सांख्यिकीय अंतर नहीं था। फिर भी, अधिक RFE के कारण नियोक्ताओं और USCIS दोनों का काम बढ़ेगा, जिससे प्रोसेसिंग में लगने वाला समय लंबा हो सकता है।
अगर यह प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो एक्सटेंशन के लिए आवेदन करने वाले कर्मचारियों को नौकरी और कंपनी समान रहने के बावजूद अनिश्चितता का सामना करना पड़ेगा। अतिरिक्त सबूतों की मांग से मंजूरियों में देरी हो सकती है। लंबे प्रोसेसिंग समय का असर उन कर्मचारियों पर भी पड़ेगा जो विदेश यात्रा की योजना बना रहे हैं और जिन्हें नया वीजा स्टाम्प लगवाने से पहले एक्सटेंशन की मंजूरी चाहिए।
जिन कर्मचारियों का एक्सटेंशन समय पर फाइल हो जाता है, वे आमतौर पर अपना I-94 समाप्त होने के बाद भी 240 दिनों तक काम करना जारी रख सकते हैं, बशर्ते उनका आवेदन पेंडिंग हो। लेकिन प्रोसेसिंग में लगने वाला लंबा समय कई मामलों को इस 240 दिन की सीमा के बेहद करीब ला सकता है, जिससे कर्मचारियों के लिए पेशेवर चुनौतियां और अधिक बढ़ जाएंगी।
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