अमेरिका में ‘यूनिवर्सिटी ऑफ फार्मिंगटन’ नामक एक फर्जी विश्वविद्यालय में दाखिला लेने वाले पांच भारतीय छात्रों को भारी निराशा का सामना करना पड़ा है। एक अमेरिकी संघीय अदालत ने इन छात्रों द्वारा ट्यूशन फीस वापस पाने के लिए दायर किए गए सामूहिक मुकदमे (क्लास-एक्शन लॉसूट) को पूरी तरह खारिज कर दिया है। यह कथित विश्वविद्यालय वास्तव में कोई शिक्षण संस्थान नहीं था, बल्कि अमेरिकी सरकार के एक गुप्त स्टिंग ऑपरेशन का हिस्सा था।
इन छात्रों ने अदालत में दलील दी थी कि उन्होंने इस संस्थान को एक असली और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय मानकर यहां भारी-भरकम ट्यूशन फीस जमा की थी। उनका कहना था कि उन्हें बहुत बाद में पता चला कि यह छात्र वीजा धोखाधड़ी को उजागर करने के लिए अमेरिकी प्रशासन द्वारा बिछाया गया एक जाल था। हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि इस मामले पर सामूहिक रूप से कोई एक फैसला नहीं सुनाया जा सकता है। अदालत के अनुसार, प्रत्येक छात्र की परिस्थितियों और इरादों की व्यक्तिगत स्तर पर जांच करना अनिवार्य है।
जज ने फैसला सुनाते हुए कहा कि यह मामला सामूहिक सुनवाई के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। इस विवाद का मुख्य मुद्दा यह है कि दाखिला लेते और फीस चुकाते समय किस छात्र को विश्वविद्यालय के फर्जी होने की पहले से जानकारी थी। अदालत ने टिप्पणी की कि सभी छात्रों को एक ही समूह में रखने से वे लोग भी निर्दोष मान लिए जाएंगे जिन्होंने जानबूझकर वीजा धोखाधड़ी में हिस्सा लिया था। कुछ छात्रों ने सिर्फ अपना कानूनी इमिग्रेशन स्टेटस बनाए रखने के लिए यहां प्रवेश लिया होगा।
अदालत के तर्क के अनुसार, यह भेद करने के लिए हर छात्र के मामले की अलग से पड़ताल होनी चाहिए कि किसने सच में पढ़ाई के इरादे से दाखिला लिया और किसने सिर्फ अमेरिका में रहने के लिए इस संस्थान का इस्तेमाल किया। इस फैसले का मतलब यह नहीं है कि अदालत ने सभी पांचों छात्रों को धोखाधड़ी का दोषी मान लिया है। इसका सीधा अर्थ यह है कि अब उनके दावों का आकलन व्यक्तिगत आधार पर किया जाएगा।
‘यूनिवर्सिटी ऑफ फार्मिंगटन’ को अमेरिकी इमिग्रेशन अधिकारियों द्वारा मिशिगन में एक अंडरकवर ऑपरेशन के तहत स्थापित किया गया था। इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एन्फोर्समेंट (ICE) की शाखा होमलैंड सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशंस (HSI) द्वारा चलाए गए इस बड़े अभियान को ‘ऑपरेशन पेपर चेस’ नाम दिया गया था। इसका मुख्य मकसद उन विदेशी नागरिकों और बिचौलियों की पहचान करना था जो अमेरिकी छात्र वीजा प्रणाली का गलत इस्तेमाल कर रहे थे।
अदालती दस्तावेजों से पता चला है कि इस खुफिया ऑपरेशन के दौरान छात्रों से ट्यूशन फीस के रूप में 6.5 मिलियन डॉलर से अधिक की भारी रकम वसूली गई थी। जनवरी 2019 में जब अमेरिकी जांच एजेंसियों ने अचानक छापेमारी की, तब इस पूरे अभियान का खुलासा हुआ। इसके बाद लगभग आठ दलालों और रिक्रूटर्स को गिरफ्तार कर सजा सुनाई गई, जिन्होंने विदेशी नागरिकों को अवैध रूप से अमेरिका में प्रवेश दिलाने और वीजा धोखाधड़ी में मदद की थी। इस सख्त कार्रवाई के बाद सैकड़ों छात्रों को निर्वासित कर दिया गया, जबकि कई अन्य अपनी मर्जी से देश छोड़कर चले गए।
यह पूरा मामला ‘पे-टू-स्टे’ (रुकने के लिए पैसे देना) नामक एक गैरकानूनी व्यवस्था से जुड़ा है। इसके तहत अक्सर वे विदेशी नागरिक किसी शिक्षण संस्थान में दाखिला ले लेते हैं जिनके वर्क परमिट की अवधि समाप्त होने वाली होती है, ताकि उनका वीजा स्टेटस बना रहे। यदि कोई छात्र किसी असली प्रोग्राम में दाखिला लेता है, तो यह अमेरिका में रुकने का एक वैध तरीका है। लेकिन बिना पढ़ाई के इरादे के किसी फर्जी संस्थान में दाखिला लेना सीधे तौर पर वीजा धोखाधड़ी की श्रेणी में आता है।
इन पांच भारतीय छात्रों के लिए कानूनी लड़ाई अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। साल 2024 में एक अपीलीय अदालत ने इस मामले को पुनर्विचार के लिए निचली अदालत में वापस भेज दिया था। उस वक्त अदालत ने यह स्पष्ट किया था कि गैरकानूनी गतिविधियों से जुड़े किसी भी समझौते को कानूनी रूप से लागू नहीं किया जा सकता। इसका सीधा अर्थ यह है कि जिन छात्रों ने जानबूझकर ‘पे-टू-स्टे’ व्यवस्था में हिस्सा लिया, वे अपनी फीस वापस पाने के हकदार किसी भी सूरत में नहीं होंगे।
अब सामूहिक दावा खारिज होने के बाद, इन पांचों भारतीय छात्रों को व्यक्तिगत रूप से अपना केस साबित करना होगा। उन्हें अदालत के सामने ऐसे पुख्ता सबूत पेश करने होंगे जिनसे यह साबित हो सके कि उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त करने के सच्चे इरादे से दाखिला लिया था। उनकी ट्यूशन फीस वापस मिलने की उम्मीद अब पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करेगी कि वे खुद को वीजा धोखाधड़ी का हिस्सा नहीं, बल्कि एक गुमराह पीड़ित साबित कर पाते हैं या नहीं।
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