नई दिल्ली। देश में होने वाले हिट-एंड-रन सड़क हादसों के करीब 75 प्रतिशत योग्य पीड़ितों और उनके परिवारों को सरकारी मुआवजे का लाभ नहीं मिल पाता है। यह खुलासा मोटर वाहन अधिनियम के तहत दिए जाने वाले मुआवजे और सरकारी आंकड़ों पर आधारित एक ताजा रिपोर्ट में हुआ है।
प्रबंधन परामर्शदाता कंपनी प्राइम्स पार्टनर्स (Primus Partners) की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में हर साल औसतन 70 हजार हिट-एंड-रन के मामले दर्ज किए जाते हैं। इन भीषण हादसों में 30 हजार से अधिक लोगों की जान चली जाती है, जबकि करीब 16 हजार लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। मोटर वाहन अधिनियम के नियमों को देखा जाए, तो सभी मामलों को मिलाकर सालाना लगभग 600 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जाना चाहिए। लेकिन विडंबना यह है कि पिछले चार सालों में कुल मिलाकर 300 करोड़ रुपये से भी कम की राशि बांटी गई है, जो व्यवस्था की एक बड़ी खामी को उजागर करता है।
फरवरी 2022 में लागू की गई अपडेटेड हिट-एंड-रन मोटर दुर्घटना पीड़ित मुआवजा योजना के तहत मृतक के आश्रितों को 2 लाख रुपये और गंभीर रूप से घायल को 50 हजार रुपये देने का प्रावधान है। रिपोर्ट बताती है कि सालाना 30 हजार मौतों और 16 हजार घायलों के मुकाबले, हर साल 10 हजार से भी कम दावे पंजीकृत होते हैं। इसके अलावा, दावा करने वाले 8 हजार से भी कम लोगों को ही वास्तव में मुआवजा मिल पाता है। योजना लागू होने के चार साल बाद भी केंद्र सरकार की 600 करोड़ रुपये से अधिक की सालाना देनदारी का 25 प्रतिशत से भी कम हिस्सा पीड़ितों तक पहुंच रहा है।
पीड़ितों तक मदद न पहुंचने के पीछे कई बड़ी बाधाएं हैं। इनमें जागरूकता की भारी कमी, जटिल और लंबी कागजी प्रक्रिया, प्रशासनिक अड़चनें और अनावश्यक स्तरों पर होने वाली देरी शामिल है। सर्वेक्षण में सामने आया कि 80 प्रतिशत से अधिक लोगों को इस सरकारी योजना की कोई जानकारी ही नहीं थी। वहीं, जिन लोगों को इसके बारे में पता था, उनमें से भी 84 प्रतिशत लोग यह नहीं जानते थे कि इसके फॉर्म या दिशा-निर्देश कहां से प्राप्त किए जाएं।
व्यवस्था को सुधारने के लिए रिपोर्ट में कई अहम सुझाव दिए गए हैं। इसमें सिफारिश की गई है कि जिला पुलिस विभाग के माध्यम से योजना को लागू किया जाए, ताकि किसी भी सड़क हादसे को हिट-एंड-रन के रूप में दर्ज करते ही पुलिस खुद संज्ञान (suo motu) लेते हुए मुआवजे की प्रक्रिया तुरंत शुरू कर दे। पूरी प्रक्रिया को डिजिटल और सिस्टम-आधारित बनाने के लिए इसे ई-डार (eDAR) प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरित करने की बात कही गई है।
रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कॉमन सर्विस सेंटरों (CSC) के नेटवर्क को इस योजना के ढांचे से जोड़ने पर पीड़ितों को ई-डार पर बुनियादी जानकारी दर्ज करने में काफी मदद मिलेगी।
इसके अलावा यह भी जरूरी है कि मुआवजे की राशि को हर साल एक तय फॉर्मूले के आधार पर बढ़ाया जाए। इसके लिए भारत की केंद्र सरकार को बजटीय सहायता या धन के अन्य स्रोतों का उपयोग करना चाहिए, ताकि पीड़ितों को सही समय पर उचित राहत मिल सके।
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