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मंजूर हो चुके लोन पर हैकर्स का डाका: दिल्ली-एनसीआर की 12 वित्तीय कंपनियों को 65 करोड़ का चूना

| Updated: November 16, 2026 15:37

दिल्ली-एनसीआर की 12 वित्तीय कंपनियों के सिस्टम की खामियों का फायदा उठाकर हैकर्स ने ग्राहकों के मंजूर लोन के 65 करोड़ रुपये अपने खातों में डायवर्ट कर लिए। इस बड़े साइबर हमले को अंजाम देने के लिए चीनी एआई टूल का भी इस्तेमाल किया गया है।

साइबर अपराधियों ने अब गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) को अपना नया शिकार बनाया है। पिछले तीन महीनों के भीतर दिल्ली-एनसीआर की 12 ऐसी कंपनियों को हैकर्स ने करीब 65 करोड़ रुपये की चपत लगाई है। इन हमलों में सिस्टम और सॉफ्टवेयर की तकनीकी खामियों का सीधा फायदा उठाया गया है। जांच में यह भी सामने आया है कि कम से कम एक मामले में सेंधमारी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) हैकिंग टूल का भी सहारा लिया गया।

पूरे देश की बात करें तो ठगी का यह आंकड़ा और भी खौफनाक है। इसी अवधि में देशभर की NBFCs की ओर से 150 से अधिक शिकायतें दर्ज की गई हैं, जिनमें कुल 300 करोड़ रुपये से ज्यादा की हेराफेरी हुई है। दिल्ली पुलिस ने एनसीआर के 12 मामलों में कार्रवाई करते हुए अब तक 20 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अनुसार, ये सभी आरोपी उन ‘म्यूल अकाउंट्स’ (किराए या धोखे से लिए गए बैंक खातों) को बनाने या जुटाने से जुड़े हैं, जिनमें ठगी की रकम भेजी गई थी। पुलिस की त्वरित कार्रवाई से 65 करोड़ में से 18 करोड़ रुपये को नकद या क्रिप्टो में तब्दील होने से पहले ही जब्त कर लिया गया।

जांच में धोखाधड़ी का एक बिल्कुल नया और चौंकाने वाला तरीका सामने आया है। अब जालसाज आम लोगों को ‘डिजिटल अरेस्ट’ का डर दिखाने के बजाय सीधे कंपनियों के सिस्टम में सेंध लगा रहे हैं। हैकर्स ऐसे लोन की पहचान करते हैं जिन्हें कंपनी की तरफ से मंजूरी तो मिल गई है, लेकिन अभी तक ग्राहकों के खाते में रकम ट्रांसफर नहीं की गई है। इसके बाद वे चालाकी से इस पैसे की दिशा मोड़कर उसे अपने म्यूल अकाउंट्स में भेज देते हैं।

यह पूरी प्रक्रिया बेहद तकनीकी और सुनियोजित होती है। हैकर्स किसी ऐसे क्लाउड सर्वर से पैसे भेजने का कमांड देते हैं, जिसे NBFC का फायरवॉल पहले से सुरक्षित मानता है। ऐसे में सिस्टम को लगता है कि यह एक सामान्य प्रक्रिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ज्यादातर छोटी कंपनियों के सॉफ्टवेयर में कुछ न कुछ खामियां होती हैं, और अब अपराधी एआई टूल्स की मदद से इस काम को बड़ी तेजी से और थोक के भाव में अंजाम दे रहे हैं।

दिल्ली पुलिस की साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट (IFSO) के डीसीपी गौरव त्यागी ने बताया कि इन धोखाधड़ी के मामलों में एआई के इस्तेमाल के सुराग मिले हैं। उन्होंने इसे मुख्य रूप से कंपनियों के सार्वजनिक साइबर सिस्टम की कमजोरी का नतीजा बताया है। वहीं, एडिशनल सीपी (IFSO) संजय भाटिया ने विशेष रूप से छोटी NBFCs से अपील की है कि वे दिल्ली पुलिस और CERT-In की एडवाइजरी के अनुसार अपने सिस्टम को मजबूत करें, उनका नियमित ऑडिट करवाएं और साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करें।

ठगी का यह पूरा खेल ‘वाइटलिस्टेड’ आईपी एड्रेस के इर्द-गिर्द बुना गया है। आमतौर पर कोई भी कंपनी अपनी वेबसाइट का भारी ट्रैफिक संभालने के लिए अमेज़ॅन वेब सर्विसेज (AWS) जैसे क्लाउड प्लेटफॉर्म द्वारा संचालित डेटा सेंटर्स का इस्तेमाल करती है। जब कंपनी का फायरवॉल इन डेटा सेंटर्स के आईपी एड्रेस को अपनी सुरक्षित सूची (वाइटलिस्ट) में डाल देता है, तो वहां से आने वाली हर पेमेंट रिक्वेस्ट को बैंक बिना रुके अप्रूवल दे देता है। जालसाज इन्हीं पब्लिक क्लाउड सर्विस पर अकाउंट बनाकर वहां से कमांड भेजते हैं और असली ग्राहक के खाता नंबर को अपने म्यूल अकाउंट से बदल देते हैं।

सिस्टम में घुसपैठ करने के लिए हैकर्स ऐप के फ्रंट-एंड (यूजर इंटरफेस) पर मैलवेयर छोड़ते हैं, जो सात से आठ दिन तक वहीं छिपा रहता है। यह मैलवेयर मंजूर हो चुके लोन का डेटा जुटाता है और सिस्टम को लोन बांटने का कमांड देने में मदद करता है। अक्टूबर में सामने आए एक मामले ने पुलिस की चिंता और बढ़ा दी है। इस मामले में एक कंपनी से 3 करोड़ रुपये उड़ाए गए थे, और जांच में पता चला कि कमांड स्क्रिप्ट भेजने के लिए ‘साइबरस्ट्राइकएआई’ (CyberStrikeAI) नामक एक चीनी एआई प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया गया था।

इन कंपनियों को ठगी का पता भी काफी देर से चलता है, जो कि जालसाजों के लिए एक बड़ा फायदा है। कई छोटी कंपनियां हफ्ते या पंद्रह दिन बाद अपने खातों का मिलान (reconciliation) करती हैं। इस अवधि के बाद ही उन्हें एहसास होता है कि उनके असली ग्राहक को तो पैसा मिला ही नहीं है। इसके बाद ही पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू होती है।

दिल्ली में 17 अगस्त को हीरो फिनकॉर्प के साथ हुई धोखाधड़ी सबसे शुरुआती और बड़े मामलों में से एक थी। इसमें कम से कम 165 आईपी एड्रेस और 317 ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल कर 12 करोड़ रुपये निकाले गए। इसके बाद 18 से 21 सितंबर के बीच एक अन्य NBFC से 462 ट्रांजैक्शन के जरिए 2.75 करोड़ रुपये उड़ाए गए। सितंबर के आखिर में एक छोटी कंपनी ने दो दिनों के भीतर 66 ट्रांजैक्शन से 66 लाख रुपये के नुकसान की शिकायत की। वहीं 27 और 28 सितंबर को 124 ट्रांजैक्शन के जरिए 3.84 करोड़ रुपये की एक और ठगी हुई।

अक्टूबर महीने में ऐसे मामलों की बाढ़ सी आ गई। 4 अक्टूबर को एक कंपनी ने शिकायत की कि तीन दिनों में 1131 ट्रांजैक्शन से उसके 10.59 करोड़ रुपये चोरी हो गए। अगले ही दिन एक और NBFC ने मात्र एक दिन में 149 ट्रांजैक्शन के जरिए 3.93 करोड़ रुपये के नुकसान की रिपोर्ट दर्ज कराई। 9 अक्टूबर को तीन दिन के भीतर 443 ट्रांजैक्शन से 10.52 करोड़ रुपये की हेराफेरी सामने आई।

यह सिलसिला आगे भी जारी रहा। 15 अक्टूबर को 252 ट्रांजैक्शन के जरिए 1.19 करोड़ रुपये उड़ाए गए। 21 अक्टूबर को यूनीफिंज़ प्राइवेट लिमिटेड (Unifinz Pvt Ltd) नाम की कंपनी ने दो दिनों में 550 ट्रांजैक्शन के जरिए 12.49 करोड़ रुपये के नुकसान की शिकायत दर्ज की। इसी तरह 19 अक्टूबर, 22 अक्टूबर और 3 नवंबर को भी चार अलग-अलग कंपनियों की तरफ से क्रमशः 1.02 करोड़ रुपये, 1.28 करोड़ रुपये और 5.10 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले दर्ज किए गए।

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