भारत में ट्रक ड्राइवरों की देशव्यापी हड़ताल, जिसके कारण विभिन्न राज्यों में काफी दुश्वारियां देखी गईं, को सरकार के आश्वासन के बाद वापस ले लिया गया है।
हड़ताल शुरू में भारतीय न्याय संहिता के तहत एक नए हिट-एंड-रन कानून की शुरुआत के कारण शुरू हुई थी, जिसमें हिट-एंड-रन की घटनाओं में शामिल ड्राइवरों के लिए कठोर दंड का प्रस्ताव था, जिसमें 10 साल तक की कैद और/या भारी जुर्माना शामिल था।
ट्रक ड्राइवरों और उनके संगठनों, जैसे ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (एआईएमटीसी) ने नए कोड पर कड़ा विरोध व्यक्त किया, इसे कठोर और बड़े वाहनों के प्रति पक्षपाती करार दिया। उन्हें डर था कि बढ़ी हुई सज़ा से न केवल ड्राइवरों को अधिक गंभीर रूप से दंडित किया जाएगा बल्कि संभावित रूप से भ्रष्टाचार और जबरन वसूली में भी वृद्धि होगी।
विरोध के जवाब में, केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने एआईएमटीसी के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और उन्हें आश्वासन दिया कि नए कानून अभी तक लागू नहीं हुए हैं और भविष्य में कोई भी कार्यान्वयन परिवहन निकाय के साथ गहन परामर्श के बाद ही होगा। इस वार्ता के कारण एआईएमटीसी ने विरोध प्रदर्शन समाप्त करने का निर्णय लिया और ट्रक ड्राइवरों को परिचालन फिर से शुरू करने का निर्देश दिया।
हड़ताल के कारण बड़े पैमाने पर ईंधन की ‘घबराहट’ में खरीदारी हुई, जिसके परिणामस्वरूप पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें लग गईं और कुछ क्षेत्रों में ईंधन की कमी हो गई। राजनीतिक परिदृश्य भी प्रभावित हुआ, विपक्षी दलों ने हितधारकों के साथ उचित परामर्श के बिना कानून बनाने के सरकार के दृष्टिकोण की आलोचना की।
अंततः, परिवहन प्रतिनिधियों के साथ आगे की चर्चा होने तक प्रस्तावित हिट-एंड-रन कानून के कार्यान्वयन को स्थगित करने के सरकार के फैसले ने हड़ताल को समाप्त कर दिया है।
इस कदम को भारत में यातायात अपराधों को नियंत्रित करने वाले कानूनी ढांचे में प्रस्तावित बदलावों के कारण होने वाली अशांति के अस्थायी समाधान के रूप में देखा जाता है।
