मुंबई पुलिस (Mumbai police) लंबे समय से देश की सर्वश्रेष्ठ जांच एजेंसियों में से एक होने की प्रतिष्ठा रखती आई है। लेकिन जब जांच पूरी करने और मामलों के निपटारे की बात आती है, तो गुजरात चार्ट में सबसे ऊपर है। पिछले तीन वर्षों में, राज्य में लंबित पुलिस मामलों का प्रतिशत देश में सबसे कम रहा है।
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (National Crime Records Bureau- एनसीआरबी) की रिपोर्ट के अनुसार, 2021 में, राज्य में केवल 1.7 प्रतिशत मामले जांच में लंबित थे। पिछले साल, पुलिस ने 4.65 लाख मामलों का निपटारा किया और साल के अंत तक केवल 8,272 मामले जांच में लंबित थे। राज्य में, चार्जशीट की दर 99.8 फीसदी थी जो देश में सबसे ज्यादा है।
2020 में, राज्य में मामलों का पेंडेंसी प्रतिशत (लंबित आंकड़ा) सिर्फ 3.1 प्रतिशत था और पुलिस ने 97.1 प्रतिशत मामलों में चार्जशीट दाखिल की।
पुलिस ने 3,76,162 मामलों का निपटारा किया जबकि 11,990 मामलों में जांच लंबित थी। दिलचस्प बात यह है कि जांच के दौरान 1,470 मामलों पर रोक लगा दी गई, जो देश में अब तक का सबसे बड़ा मामला है।
2019 में, गुजरात पुलिस ने 1,38,490 मामलों का निपटारा किया, जिनमें से 6,582 मामले जांच में लंबित थे। पुलिस ने 88 फीसदी की दर से चार्जशीट दाखिल की। हालांकि, पेंडेंसी की दर सिर्फ 4.5 फीसदी थी जो देश में सबसे कम थी। उसी साल जांच के दौरान 520 मामलों पर रोक भी लगा दी गई थी।
वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने राज्य भर में त्वरित जांच और चार्जशीट दाखिल करने के कुछ कारणों का हवाला दिया। “मुख्य कारणों में से एक यह है कि हमारे पास अलग-अलग टीमें हैं जो बड़े आर्थिक या संपत्ति से संबंधित अपराधों पर काम करती हैं और विशिष्ट मामलों पर ध्यान केंद्रित करती हैं। यदि मामला गंभीर प्रकृति का है, तो इसे या तो अपराध शाखा या अन्य विशेष दस्ते को सौंप दिया जाता है जो जांच को तेजी से पूरा करता है।” एक पुलिस अधिकारी ने कहा।
“एक अन्य कारण वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा नियमित पर्यवेक्षण और दबाव है जो इस बात पर जोर देते हैं कि लंबित मामलों की जल्द से जल्द जांच की जाए और आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। कुछ मामलों में, पुलिस प्राथमिकी दर्ज करते समय पहले आरोपी का पता लगाती है और इसलिए अन्य सबूत इकट्ठा करने के बाद निर्धारित समय के भीतर चार्जशीट दायर की जाती है।” अधिकारी ने कहा।
एक अन्य अधिकारी ने कहा कि गांधीनगर में एफएसएल भी कुछ मामलों में गुजरात पुलिस को प्राथमिकता देता है। अधिकारी ने कहा, “हम कुछ मामलों में चार्जशीट भी दाखिल करते हैं और नोट करते हैं कि पुलिस के मिलने के बाद एक एफएसएल रिपोर्ट जोड़ी जाएगी।”
