वित्त मंत्री कनु देसाई ने अपने बजट (Budget) भाषण के दौरान कहा कि प्रधानमत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि क्षेत्र में नए प्रयोग और आधुनिक टेक्नोलॉजी द्वारा किसानो की आवक को बढ़ने के साथ प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ने की पहल की है| चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो या प्राकृतिक आपदा के समय मदद करना हो सरकार किसानों के कल्याण के लिए दिन रात काम कर रही है। किसानों के कल्याण को केंद्र में रखते हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर एक किसान को वार्षिक रु 6,000 सहायता योजना बनाई गई है। इस योजना में आज तक गुजरात में लगभग 61 लाख जितने किसान सीधे अपने बैंक खाते में रुपये जमा कर सकते हैं। 10 हजार करोड़ मिल चुके हैं।
किसानों को बिजली कनेक्शन उपलब्ध करवाने के लिए रु 8 हजार 300 करोड़ जितनी राशि का प्रावधान किया गया है ।
बिजली कनेक्शन के लिए लंबित सभी आवेदनों का निस्तारण स्वतंत्रता दिवस अमृत उत्सव से पहले कर दिया जाएगा और किसानों को बिजली कनेक्शन दिया जाएगा|
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फसल कृषि प्रणाली की विभिन्न योजनाओं का प्रावधान रु 2310 करोड़
कृषि यंत्रीकरण के तहत ट्रैक्टरों के साथ-साथ विभिन्न कृषि मशीनरी की खरीद में सहायता का प्रावधान रु 260 करोड़ किया गया है साथ ही
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में विभिन्न परियोजनाओं के लिए प्रावधान रु 231 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
पूरी तरह देशी गायों पर आधारित प्राकृतिक खेती में लगे किसानों के लिए गायों के रख-रखाव का प्रावधान रु 213 करोड़ ,
मुख्यमंत्रीफसल संग्रह योजनान्तर्गत खेत में छोटे गोदामों के निर्माण के लिए रु 142 करोड़ आवंटित हुआ है।
गुजरात प्राकृतिक कृषि विकास बोर्ड का गठन
प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए गुजरात प्राकृतिक कृषि विकास बोर्ड का गठन किया गया है।इस अभियान के साथ कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों के साथ काम करने के लिए बोर्ड के लिए प्रावधान रु 100 करोड़, व्यापक कृषि व्यवसाय नीति के तहत कृषि और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को सहायता का प्रावधान रु 100 करोड़|
किसान लेखाकार दुर्घटना बीमा योजना के तहत प्रावधान रु 81 करोड़
बहुउद्देशीय उपयोग हेतु किसानों को निःशुल्क ड्रम एवं प्लास्टिक की दो टोकरियाँ निःशुल्क उपलब्ध कराने का प्रावधानरु 35 करोड़
ड्रोन का उपयोग करके और उर्वरकों और कीटनाशकों का छिड़काव करके उत्पादन बढ़ाने और कृषि आदानों की लागत को कम करने का प्रावधान रु 35 करोड़
डांग जिले के प्राकृतिक कृषि किसानों को पूर्ण रासायनिक मुक्त खेती के लिए प्रोत्साहित करने का प्रावधान रु 32 करोड़
वन्य जीवों द्वारा फसल को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए फार्म के चारों ओर सौर ऊर्जा बाड़ लगाने में सहायता का प्रावधान रु 20 करोड़
किसानों को रासायनिक उर्वरकों की समय पर एवं पर्याप्त आपूर्ति हेतु खाद भण्डारण की व्यवस्था रु 17 करोड़
कृषि उत्पादों के परिवहन के लिए मालवाहक वाहन की खरीद पर सहायता का प्रावधान रु 15 करोड़
राज्य में स्थानीय निर्माताओं द्वारा विकसित एक कृषि उपकरण, सानेडो के उपयोग को समर्थन और प्रोत्साहित करने का प्रावधान रु 10 करोड़
बागवानी
बागवानी विभाग की योजनाओं के लिए प्रावधान रु 367 करोड़
कमलम (ड्रैगन फुट) के रोपण क्षेत्र में वृद्धि का प्रावधान रु 10 करोड़
शहद क्रांति को गति देने के लिए राज्य के 10,000 किसानों को शहद उत्पादन में शामिल करने का प्रावधान किया गया है रु 10 करोड़
व्यापक बागवानी विकास कार्यक्रम के तहत प्रावधान रु 7 करोड़
अहमदाबाद, जामनगर और खेड़ा जिलों में उत्कृष्ट बागवानी केंद्रों की स्थापना का प्रावधान रु 7 करोड़
