गोद लिए बच्चे का अजीबोगरीब मामला; कोर्ट ने दत्तक माता-पिता से अलग होने की याचिका खारिज की

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गोद लिए बच्चे का अजीबोगरीब मामला; कोर्ट ने दत्तक माता-पिता से अलग होने की याचिका खारिज की

| Updated: April 6, 2023 13:36

अहमदाबाद में मिर्जापुर अदालत ने हाल ही में एक दिलचस्प मामले का निपटारा किया। एक गोद ली हुई बच्ची अपने दत्तक माता-पिता को “दुर्व्यवहार” के आधार पर कानूनी रूप से त्यागना चाहती थी। अदालत ने, हालांकि, हिंदू दत्तक ग्रहण और रखरखाव अधिनियम, 1956 की धारा 15 का हवाला देते हुए याचिका को खारिज कर दिया। अधिनियम गोद लिए हुए बच्चे या दत्तक माता-पिता द्वारा इस तरह के त्याग को भी प्रतिबंधित करता है।

24 वर्षीय ने दावा किया कि वह कानूनी तौर पर अपने दत्तक माता-पिता से अलग होना चाहती थी क्योंकि “इन सभी वर्षों के दौरान उससे दुर्व्यवहार किया गया था।” उसने 2007 के नोटरीकृत गोद लेने के विलेख को रद्द करने की मांग की थी।

1999 में गांधीधाम में जन्मी, जब वह सात महीने की थी, तब उसके पिता के भाई (जो तब निःसंतान थे) ने उसे गोद ले लिया था। 2007 में एक गोद लेने के कागजात को नोटरीकृत किया गया था। वह अपने दत्तक माता-पिता के साथ जयपुर चली गई, जबकि उसके जैविक माता-पिता अहमदाबाद में रहते थे, जहाँ वह वर्तमान में रहती है।

उसकी याचिका में कहा गया है कि उसने उदयपुर में एक डेंटल सर्जरी कोर्स में प्रवेश लिया, लेकिन अपने दत्तक माता-पिता की खराब वित्तीय स्थिति के कारण शुल्क का भुगतान नहीं कर सकी। इसलिए, वह मदद के लिए अपने जैविक माता-पिता के पास गई, और उन्होंने फिलीपींस में मेडिकल का अध्ययन करने के लिए उसकी व्यवस्था की।

“इसके लिए, उसे अपने दत्तक माता-पिता से दस्तावेजों की आवश्यकता थी, जिन्होंने कथित रूप से मना कर दिया। वे उसके जैविक माता-पिता द्वारा दी गई मदद को अस्वीकार कर रहे थे। उसका प्रवेश रद्द कर दिया गया और उसके जैविक माता-पिता को भी भारी वित्तीय नुकसान हुआ। उसके बाद, उसने सभी संबंधों को तोड़ दिया और अहमदाबाद चली गई, ”उसके कानूनी सलाहकार ने साझा किया।

गोद लेने के प्रपत्र को रद्द करने के अलावा, उसने अदालत से एक घोषणापत्र मांगा कि उसके दत्तक माता-पिता का उस पर कोई अधिकार नहीं है। वह यह भी चाहती थी कि उनके नाम उसके दस्तावेजों से हटा दिए जाएं।

अदालत ने दत्तक माता-पिता को सूचित किया, लेकिन वे अपना बचाव करने के लिए उपस्थित नहीं हुए। हालांकि, अदालत ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि महिला अपने दत्तक माता-पिता द्वारा “दुर्व्यवहार या यातना” को प्रमाणित करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रही।कानूनी प्रावधान को सही ठहराने के लिए, अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल जज आरसी सोधापरमार ने गोद लेने की प्रक्रिया से जुड़े हिंदू रीति-रिवाजों का भी हवाला दिया। कोर्ट ने आगे याद दिलाया कि हिंदू संस्कृति में गोद लेने को दैवीय माना जाता है। “बांड दोनों पक्षों पर निर्भर है। गोद लेने वालों को गोद लेने वाले के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना आवश्यक है क्योंकि ऐसा जैविक माता-पिता भी करते, जबकि गोद लेने वाले को एक जैविक पुत्र या बेटी के रूप में सभी कर्तव्यों का पालन करना होगा, “अदालत ने याद दिलाया।

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