गुजरात विधानसभा में गुजरात पर बढ़ते सार्वजनिक कर्ज का मसला बजट सत्र में विपक्ष की तरफ से उठाया गया। कांग्रेस नेता शैलेश परमार ने राज्य के सार्वजनिक कर्ज को लेकर सवाल पूछकर सरकार को घेरने की कोशिश की। वित्त मंत्री कनु देसाई सरकार की तरफ से लिखित में जवाब दिया कि 2023 तक राज्य सरकार का सार्वजनिक कर्ज 3,20,812 करोड़ रुपए है। इसके अलावा सरकार ने कहा कि वर्ष 2020-21 में सार्वजनिक ऋण पर 22,023 करोड़ रुपये और वर्ष 2021-22 में 23,063 करोड़ रुपये का ब्याज चुकाया गया है. जबकि वर्ष 2020-21 में 17,920 करोड़ रुपये और वर्ष 2021-22 में 24,454 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।
उधर, कांग्रेस विधायक अर्जुन मोढवाडिया ने भारत सरकार द्वारा जीएसटी कानून लागू होने के बाद केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को दिए जाने वाले मुआवजे को लेकर विधानसभा सदन में सवाल उठाया. जिसमें सरकार ने लिखित में कहा कि केंद्र सरकार को पांच साल में 30 हजार 401 करोड़ रुपये का भुगतान करना है। इसके विरुद्ध गुजरात को केंद्र सरकार द्वारा पिछले पांच वर्षों में 4 हजार 219 करोड़ 73 लाख का भुगतान करना है।
जबकि 17 हजार 45 करोड़ 13 लाख रुपये का कर्ज दिया गया है. तो 9 हजार 136 करोड़ 26 लाख का भुगतान किया जाना बाकी है। राज्य सरकार ने वित्तीय संस्थान से 17812 करोड़ का ऋण लिया है, इसके अलावा सरकार ने बाजार ऋण से 2,64,703 करोड़ का ऋण लिया है, राज्य सरकार ने केंद्र से 9788 करोड़ का ऋण लिया है, सरकार ने 22,063 करोड़ का ब्याज चुकाया और 24,454 करोड़ का मूल भुगतान किया।
