प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी Prime Minister Narendra Modi के डिजिटल इंडिया Digital India के सपने को साकार करने और राज्य में तेज और आसान प्रशासन के नाम पर गुजरात की मौजूदा प्रशासनिक कार्य प्रणाली administrative procedure को पूरी तरह से पेपरलेस paperless करने के लिए “ई-गवर्नमेंट ” वेब एप्लिकेशन “e-Government” web application लॉन्च किया गया है।
अब इस वेब एप्लिकेशन web application के जरिए सरकारी दफ्तर भी पेपरलेस हो जाएंगे। प्रदेश के सभी जिलों में ई-गवर्नमेंट वेब एप्लीकेशन”e-Government” web application को लागू करने का कार्य तत्काल शुरू कर दिया गया है। जिसके लिए सभी जिलों में अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
सभी जिला ई-सरकार वेब एप्लिकेशन के कार्यान्वयन के लिए निर्देशित किया गया है । जिला सेवा सदन में जिले के सभी अधिकारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। राज्य में प्रशासनिक कार्यों के लिए IWDMS (एकीकृत कार्य प्रवाह और दस्तावेज़ प्रबंधन प्रणाली) नामक एक एप्लिकेशन मौजूद है। जिसमें अब उन्नत तकनीक को एकीकृत कर ई-गवर्नमेंट वेब एप्लिकेशन लॉन्च किया गया है।
सरदार वल्लभ भाई पटेल Sardar Vallabh Bhai Patel की जयंती 31 अक्टूबर से राज्य में ई-गवर्नमेंट वेब एप्लीकेशन का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया। तत्पश्चात पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी Atal Bihari Vajpayee की जयंती 25 दिसम्बर से प्रदेश के प्रशासनिक कार्य को पूर्णतः पेपरलेस बनाने के लिए ई-गवर्नमेंट वेब एप्लीकेशन को पूर्ण रूप से क्रियान्वित करने का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है.
जिलाधिकारी सुप्रीतसिंह गुलाटी District Magistrate Supreet Singh Gulati ने बताया कि जहां तक पाटन जिले की बात है तो अब से सभी जिला कार्यालयों का संचालन ऑनलाइन किया जाएगा। इस अभियान के लिए कलेक्टर कार्यालय पाटन के नवीन कांफ्रेंस हाल में वीडियो कांफ्रेंसिंग एवं फेस टू फेस ट्रेनिंग का भी आयोजन किया गया.”
जिलाधिकारी सुप्रीतसिंह गुलाटी District Magistrate Supreet Singh Gulati की अध्यक्षता एवं प्रभारी जिला विकास अधिकारी प्रदीप सिंह राठौर In-charge District Development Officer Pradeep Singh Rathore की उपस्थिति में आयोजित इस प्रशिक्षण में कुल 300 से अधिक कर्मचारियों एवं अधिकारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया
. सुशासन दिवस पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश के जिलों से ई-सरकार वेब एप्लीकेशन को लागू करने की अपील की, जिला प्रशासन पाटन जिले के राजस्व, पंचायत सहित सभी कार्यालयों को पेपरलेस बनाने के प्रति सकारात्मक रूख अपनाते हुए कृतसंकल्प है.
ई-सरकार वेब एप्लिकेशन के कार्यान्वयन से माननीय प्रधान मंत्री नरेंद्रभाई मोदी के डिजिटल इंडिया के सपने को साकार किया जा सकेगा। राज्य के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल के मार्गदर्शन में यह वेब एप्लीकेशन सचिवालय विभागों, विभागाध्यक्षों के कार्यालयों एवं कलेक्टर कार्यालय डी0डी0ओ0 में उपलब्ध है। जिला स्तर के कार्यालय और तालुक स्तर के कार्यालय जैसे कार्यालय भी कार्य करेंगे।
ई-गवर्नमेंट वेब एप्लिकेशन के उपयोग से सरकारी कार्यालयों में रजिस्ट्री का बोझ कम होगा। किसी को भी एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में डाक पहुंचाने की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि सभी प्रकार की डाक भी ई-गवर्नमेंट वेब एप्लिकेशन के माध्यम से पहुंच जाएगी। अधिकारियों को इन ई-मेल को असाइन करना होगा। ई-गवर्नमेंट वेब एप्लिकेशन में KWP यानी कीप विद पेपर नाम का एक विकल्प उन मेल के लिए भी दिया गया है, जिन पर किसी कार्रवाई की जरूरत नहीं है।
कार्यालयों में इनकमिंग और आउटगोइंग मेल के लिए इनबाउंड और आउटबाउंड नंबरों की बहुत आवश्यकता होती है। ई-गवर्नमेंट वेब एप्लीकेशन के माध्यम से इनकमिंग और आउटगोइंग नंबर भी ऑनलाइन होंगे और ई-गवर्नमेंट वेब एप्लीकेशन में ई-मीटिंग विकल्प के माध्यम से सभी मीटिंग्स का टाइम-टेबल भी ऑनलाइन होगा। ई-गवर्नमेंट वेब एप्लीकेशन में नागरिकों के लिए भी प्रावधान किया गया है।
कार्यालय में आने वाले आगंतुकों के लिए अब ई-गवर्नमेंट वेब एप्लीकेशन में अप्वाइंटमेंट शेड्यूल नामक विकल्प दिया गया है, जिसके माध्यम से मिलने का समय भी ऑनलाइन निर्धारित किया जाएगा, ताकि नागरिकों को सीधे कार्यालय आने की आवश्यकता न पड़े। नागरिकों को उनके कुछ आवश्यक विवरण प्रदान करने के बाद यूजर आईडी और पासवर्ड आवंटित किया जाएगा। नागरिकों को चैटबॉट के माध्यम से इस एप्लिकेशन का उपयोग करने के लिए आवश्यक तकनीकी सहायता भी प्रदान की जाएगी।
नागरिक उन्मुख सेवाएं जैसे सार्वजनिक शिकायतें दर्ज करना और नियुक्तियों के लिए नियुक्तियां भी ई-सरकार वेब एप्लिकेशन के अंतर्गत आती हैं। इस एप्लिकेशन के लागू होने से कार्यालयों का सारा कामकाज पारदर्शी हो जाएगा।
सभी फाइलों का सटीक स्थान भी ऑनलाइन होगा। ई-गवर्नमेंट वेब एप्लिकेशन के माध्यम से कार्यालयों का काम बढ़ेगा और अधिकारी किसी भी आवश्यक फाइल को किसी भी स्थान से एक्सेस और असाइन कर सकेंगे और इस एप्लिकेशन के कार्यान्वयन से सरकारी कार्यालयों में समय और ऊर्जा की बचत होगी।
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