गुजरात उच्च न्यायालय (Gujarat high court) ने एक जन हित याचिका का जवाब देते हुए मंगलवार को राज्य सरकार को नोटिस भेजी है| इस नोटिस में मस्जिदों की अजान के लिए लाउडस्पीकरों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है| इस याचिका में कहा गया है की लाउडस्पीकर की वजह से ध्वनि प्रदूषण पैदा करता है और नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है|
गांधीनगर के सेक्टर 5सी के रहने वाले धर्मेंद्र प्रजापति ने शिकायत की कि हालांकि उनके पड़ोस में मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए बहुत से लोग नहीं आते हैं, लेकिन मुअज्जिन दिन में पांच बार अज़ान सुनाने के लिए लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने दावा किया कि इससे बड़ी असुविधा होती है और आस-पास रहने वाले लोगों को परेशानी होती है। लोगों को शांति और शांति का अधिकार है।
चीफ जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस आशुतोष शास्त्री की बेंच ने याचिकाकर्ता के वकील धर्मेश गुर्जर से पूछा कि लाउडस्पीकर की आवाज कितनी होनी चाहिए। वकील ने दिशानिर्देशों का हवाला दिया और प्रस्तुत किया कि अनुमेय सीमा 80 डेसिबल है, लेकिन अज़ान के दौरान मात्रा 200 डेसिबल से अधिक है।
अदालत ने शादी के जुलूसों और अन्य उत्सवों के दौरान पैदा होने वाले ध्वनि प्रदूषण के बारे में भी पूछा। वकील ने जवाब दिया कि एक व्यक्ति के जीवन में एक बार शादी होती है और तेज संगीत बजाना समझा जाता है, लेकिन जो लोग इस्लाम को नहीं मानते हैं, उनके लिए दिन में पांच बार लाउडस्पीकर बजाना ध्वनि प्रदूषण है।
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अनुमति से इनकार करने के संबंध में इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Gujarat high court) के आदेश पर अपनी दलीलें देते हुए, तालाबंदी के दौरान स्थानीय अधिकारियों के फैसले के खिलाफ लाउडस्पीकर पर अज़ान सुनाते हुए, याचिकाकर्ता ने कहा कि उन्होंने स्थानीय अधिकारियों से गतिविधि के बारे में शिकायत की है, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा। याचिकाकर्ता ने लाउडस्पीकरों द्वारा ध्वनि प्रदूषण का भी तर्क दिया “गंभीर मानसिक बीमारी, वृद्ध व्यक्तियों और छोटे बच्चों को शारीरिक समस्याएं पैदा करता है और यह बड़े पैमाने पर जनता के लिए कार्य कुशलता को भी प्रभावित करता है। संक्षेप में, यह स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है”।
कानूनी प्रावधानों का हवाला देते हुए जनहित याचिका में दावा किया गया है कि स्थानीय अधिकारियों की अनुमति के बिना लाउडस्पीकर का इस्तेमाल कानून का उल्लंघन है। जनहित याचिका में कहा गया है, “मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करते हुए नमाज अदा करने के लिए कोई वैध लिखित अनुमति नहीं ली गई है।” इसने सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का भी हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि कोई भी धर्म यह नहीं बताता है कि प्रार्थना दूसरों की शांति भंग करके की जाए और न ही यह उपदेश देता है कि वे आवाज बढ़ाने वाले या ढोल की थाप के माध्यम से होनी चाहिए।
याचिकाकर्ता ने आगे दावा किया कि लाउडस्पीकर का उपयोग इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है क्योंकि पुराने दिनों में जब तकनीक मौजूद नहीं थी, अज़ान पढ़ी जाती थी और मस्जिदों में नियमित रूप से नमाज अदा की जाती थी। मुसलमान यह नहीं बता सकते कि लाउडस्पीकर के माध्यम से अज़ान पढ़े बिना नमाज़ क्यों नहीं हो सकती। कोर्ट ने सरकार से 10 मार्च तक जवाब माँगा है|
