मेरे मोबाइल की डिटेल्स से 2012 में IPS अधिकारी संजीव भट्ट को फंसाया गयाः अर्जुन मोढवाडिया - Vibes Of India

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मेरे मोबाइल की डिटेल्स से 2012 में IPS अधिकारी संजीव भट्ट को फंसाया गयाः अर्जुन मोढवाडिया

| Updated: July 21, 2021 20:37

पेग सस सोफ़्ट्वेर द्वारा कथित जासूसी को लेकर कांग्रेस पार्टी अब आक्रामक हो गई है। आज गुजरात कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अर्जुन मोढवाडिया ने पूरी घटना के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा, “मेरे मोबाइल फोन की कॉल डिटेल्स 2012 में IPS अधिकारी संजीव भट्ट को फ़साने के लिए अवैध रूप से प्राप्त की गई थी।”
मोढवाडिया के मुताबिक आज भी गुजरात में पार्टी, विपक्षी नेताओं, अधिकारियों और पत्रकारों की फोन डिटेल ली जाएगी. उन्होंने कहा, “मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री दोनों को यह भी देखना चाहिए कि उनका फोन हैक हुआ है या नहीं।” अर्जुन मोढवाडिया ने गुजरात भाजपा की आंतरिक गुटबाजी का उपहास उड़ाते हुए कहा, “एक निलंबित कांस्टेबल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है ताकि वह मुख्यमंत्री पर नजर रख सके।”
मोढवाडिया ने 2017 और 2020 के गुजरात राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस नेताओं के फोन हैक करने के लिए सरकार पर गंभीर आरोप भी लगाए। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए मध्य प्रदेश और कर्नाटक में विधायकों के फोन हैक करने की भी बात कही है. मोढवाडिया के अनुसार, नरेंद्र मोदी ने “2002 में पूर्व भाजपा नेता हरेन पांड्या और कांग्रेस नेताओं के फोन भी टैप किए”। मोढवाडिया 2009 के स्नूपगेट प्रकरण को भी याद करते हैं जिसमें नरेंद्र मोदी के इशारे पर एक युवती की कथित तौर पर जासूसी की गई थी।
गुजरात कांग्रेस ने मोदी सरकार से यह भी पूछा है कि क्या नरेंद्र मोदी सरकार ने किसी सरकारी उपक्रम से इस सॉफ्टवेयर के लिए प्रति मोबाइल 90 लाख रुपये का भुगतान किया है.
कांग्रेस पार्टी ने गुजरात में पिछले फोन टैपिंग की घटनाओं पर राज्य सरकार से एक श्वेत पत्र और पूरी घटना की न्यायिक जांच की मांग की है। कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी से इनकार की वृत्ति से बाहर आने को कहा है.
पेगसस सॉफ्टवेयर से अब तक देश में करीब 300 मोबाइल फोन हैक किए जा चुके हैं। अब तक राहुल गांधी, चुनाव आयोग आयुक्त लवाशा, मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री अश्विन वैष्णव, पूर्व मंत्री प्रह्लाद जोशी और पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई समेत उनके परिवार के 11 सदस्यों की फोन जासूसी की खबरें आ चुकी हैं इसके साथ पत्रकारों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के जजों के फोन भी हैक कर लिए गए हैं।

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