बिलकिस बानो मामले के दोषियों की समय से पहले रिहाई के मामले में गुजरात सरकार को सुप्रीम कोर्ट के कठिन सवालों का सामना करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट गुजरात में 2002 के दंगों के दौरान बिलकिस बानो के साथ बलात्कार और उसके परिवार की हत्या के लिए दोषी ठहराए गए लोगों की असामयिक रिहाई पर याचिकाओं की एक श्रृंखला पर सुनवाई कर रहा है। न्यायाधीशों ने कहा कि जहां तक समय से पहले छूट देने का सवाल है, गुजरात सरकार मुश्किल स्थिति में है।
स्टिस बीवी नागरत्ना और उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने पूछा कि “दोषियों की मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया था। ऐसी स्थिति में उन्हें 14 साल की सजा के बाद कैसे रिहा किया जा सकता है? अन्य कैदियों को रिहाई की राहत क्यों नहीं दी गई? इसमें इन दोषियों को चुनिंदा तरीके से नीति का लाभ क्यों दिया गया?”
“कठोर अपराधियों को 14 साल के बाद रिहा कर उन्हें सुधरने का मौका देने वाला यह नियम कहां तक अन्य कैदियों पर लागू किया जा रहा है? इस नीति को चुनिंदा तरीके से क्यों लागू किया जा रहा है? सुधार और पुन: एकीकृत होने का अवसर सभी को दिया जाना चाहिए। कैसे इसे अब तक लागू किया जा रहा है? हमारी जेलें क्यों भर रही हैं? हमें डेटा दें,” अदालत ने कहा।
अदालत ने यह भी सवाल किया कि बिलकिस दोषियों के लिए जेल सलाहकार समिति का गठन किस आधार पर किया गया, जिससे राज्य को विवरण प्रदान करने का आदेश दिया गया। इसमें यह भी पूछा गया कि जब मुकदमा गोधरा में चलाया ही नहीं गया तो गोधरा अदालत की राय क्यों मांगी गई।
विदित हो कि इस मामले में पिछले वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर रिहा किए गए 11 लोगों को महाराष्ट्र की एक अदालत ने सजा सुनाई थी। जिस न्यायाधीश ने उन्हें दोषी पाया, उन्होंने राज्य के इस सवाल पर भी नकारात्मक प्रतिक्रिया दी थी कि क्या दोषियों को रिहा किया जाना चाहिए।
मामले की सुनवाई गुजरात से महाराष्ट्र स्थानांतरित कर दी गई थी क्योंकि यह महसूस किया गया कि राज्य में निष्पक्ष सुनवाई संभव नहीं होगी, जहां 2002 में जलती हुई साबरमती एक्सप्रेस में 59 कार सेवकों की मौत के बाद हिंसा की बाढ़ देखी गई थी।
गुजरात सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि सामान्य तौर पर अदालत के सवालों का जवाब देना मुश्किल है. हालांकि, उन्होंने कोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट में एक मामला लंबित है, जिसमें सभी राज्यों को विस्तृत जानकारी देनी है.
उन्होंने कहा कि दोषियों को कानून के मुताबिक रिहा किया गया है। चूंकि उन्हें 2008 में दोषी ठहराया गया था, इसलिए उन पर 1992 की नीति के तहत विचार किया जाना था।
शीर्ष अदालत द्वारा राज्य को एक दोषी की याचिका पर निर्णय लेने के लिए कहने के बाद, दोषियों को एक पुरानी नीति के आधार पर रिहा किया गया था, जिसमें एक पैनल से परामर्श किया गया था जिसमें सत्तारूढ़ भाजपा से जुड़े लोग शामिल थे।
पिछली सुनवाई में पीठ ने बिलकिस बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट के पहले के आदेश पर सवाल उठाया था. अदालत ने पूछा कि पिछला आदेश एक जनहित याचिका (जनहित याचिका) पर कैसे पारित किया गया था और यह बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील होनी चाहिए थी।
बिलकिस बानो की वकील शोभा गुप्ता ने कहा कि दोषियों की रिहाई पर गुजरात सरकार का फैसला गलत है.
“इस मामले में महाराष्ट्र राज्य की बात नहीं सुनी गई. केंद्र को भी इसमें पार्टी नहीं बनाया गया है… सुप्रीम कोर्ट का आदेश सिर्फ दोषी राधेश्याम की अर्जी के संबंध में था, जबकि गुजरात सरकार ने सभी 11 दोषियों को छूट दे दी थी.” ,” उन्होंने कहा।
दोषी राधेश्याम शाह ने सुप्रीम कोर्ट में इस आधार पर माफी की मांग की थी कि उसने जेल में 15 साल और 4 महीने पूरे कर लिए हैं। अदालत ने गुजरात सरकार से मामले को देखने और दो महीने के भीतर फैसला करने को कहा था कि क्या उन्हें छूट दी जा सकती है।
इसके जवाब में गुजरात सरकार ने सभी दोषियों को रिहा कर दिया था.
निर्णय लेने वाले पैनल के सदस्यों ने अपने फैसले को सही ठहराते हुए उन लोगों को “संस्कारी” ब्राह्मण कहा, जो पहले ही 14 साल जेल में काट चुके हैं और अच्छे आचरण का प्रदर्शन कर चुके हैं।
Also Read: MS University के 18 वर्षीय छात्र का अचानक हृदयगति रुकने से निधन
