गुजरात उच्च न्यायालय (Gujarat high court) ने मंगलवार को अहमदाबाद नगर निगम (Ahmedabad Municipal Corporation- एएमसी) से पूछा कि वह वी एस अस्पताल (V S Hospital) की इमारत को क्यों गिराना चाहता है।
मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति आशुतोष शास्त्री की पीठ ने अधिवक्ता के आर कोष्टी द्वारा दायर एक जनहित याचिका के जवाब में यह जानना चाहा कि अस्पताल की इमारत को ध्वस्त करने के बाद नागरिक निकाय क्या करने का प्रस्ताव रखता है।
उन्होंने महामारी की पहली लहर के दौरान 2020 में जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें हाई कोर्ट से आग्रह किया गया था कि निगम द्वारा उसी परिसर में एसवीपी अस्पताल (V S Hospital) शुरू करने के बाद वीएस अस्पताल को बंद न करने के लिए नागरिक अधिकारियों को निर्देश दिया जाए। जनहित याचिका में एक डायगोनेस्टिक सेंटर, सर्जरी और उपचार सहित चिकित्सा सुविधाओं को फिर से शुरू करने की मांग की गई थी, जिन्हें नए अस्पताल के संचालन शुरू होने के बाद धीरे-धीरे बंद कर दिया गया था।
कोष्टी का तर्क है कि चूंकि वीएस अस्पताल मुफ्त सेवाएं प्रदान करता है, इसलिए इसे गरीबों के लिए काम करना जारी रखना चाहिए। जबकि जनहित याचिका लंबित थी, पिछले महीने कोष्टी को एएमसी की 4,700 वर्ग मीटर से अधिक के कालीन क्षेत्र को कवर करने वाले अस्पताल के नौ ब्लॉकों को ध्वस्त करने की योजना के बारे में पता चला। इससे वकील फिर से कोर्ट पहुंचे।
हॉस्पिटल को ढहाने पर याचिकाकर्ता की आपत्ति पर न्यायाधीशों ने सवाल किया, “यह एक मौजूदा अस्पताल है। आप इसे क्यों ध्वस्त करना चाहते हैं? पहले आप डिमोलिशन की बोली को सही ठहराएं और फिर हमें बताएं कि आप क्या करना चाहते हैं?”
इस पर एएमसी के वकील ने कहा कि इमारत जर्जर हालत में है। न्यायाधीशों ने तब एएमसी की योजनाओं के बारे में पूछा और पूछा कि क्या नगर आयुक्त अदालत कक्ष में मौजूद थे।
इसके बाद एएमसी के वकील ने अदालत के सवालों का जवाब देने के लिए समय मांगा। हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई गुरुवार को तय की है।
वीएस हॉस्पिटल की पृष्टभूमि
लगभग 87 साल पहले अहमदाबाद के शेठ वाडीलाल साराभाई, अहमदाबाद शहर को एक जीवन रेखा देने के लिए इस अस्पताल की शुरुआत किए जो सरदार वल्लभभाई पटेल से प्रेरित थे। साराभाई जनरल अस्पताल की शुरुआत 84 बेड से हुई थी। यह अस्पताल 1931 से जनता की सेवा कर रहे हैं और अहमदाबाद के इतिहास और विरासत का हिस्सा हैं।
वीएस अस्पताल ने 500 बेडों के साथ काम करना जारी रखा था और इसके बंद होने से गरीब नागरिक मुफ्त स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित हो सकते हैं। यह स्वास्थ्य सेवाओं का एक अनूठा मॉडल है जिसमें सरकार और नागरिक मिलकर काम कर सकते हैं ताकि सबसे गरीब नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल की सुविधाएं प्रदान की जा सके।
