सुप्रीम कोर्ट ने 2 मार्च को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (Securities and Exchange Board of India- सेबी) से अडानी समूह के खिलाफ अमेरिकी शॉर्ट-सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च (Hindenburg Research) द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच दो महीने के भीतर पूरी करने को कहा था। अब अरबपति गौतम अडानी (billionaire Gautam Adani) द्वारा संचालित समूह अडानी समूह (Adani Group) के खिलाफ आरोपों की जांच पूरी करने के लिए पूंजी बाजार नियामक सेबी ने देश की शीर्ष अदालत में अपने आवेदन में किसी भी गलत काम का निष्कर्ष नहीं निकाला है।
आपको बता दें कि, सेबी (SEBI) को 2 मई को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करनी थी, लेकिन शनिवार को उसने एक्सटेंशन के लिए अर्जी दी। हिंडनबर्ग ने जनवरी में अडानी ग्रुप (Adani Group) पर लेखांकन धोखाधड़ी और राजस्व और स्टॉक की कीमतों को बढ़ाने के लिए टैक्स हेवन में कंपनियों की एक वेब का उपयोग करने का आरोप लगाया था।
समूह ने बार-बार सभी आरोपों का खंडन किया है। सेबी (SEBI) ने शनिवार को दायर अपने आवेदन में कहा कि उसे उन मामलों में “निर्णायक खोज पर पहुंचने” के लिए छह महीने की जरूरत है जहां “प्रथम दृष्टया उल्लंघन पाए गए हैं” और “विश्लेषण को फिर से सत्यापित करने और निर्णायक खोज पर पहुंचने के लिए” जहां “प्रथम दृष्टया उल्लंघन” नहीं मिला है।” 12 संदिग्ध लेन-देन से संबंधित जांच/परीक्षा से पता चलता है कि ये “जटिल हैं और इनमें कई उप-लेनदेन हैं और इन लेनदेन की एक कठोर जांच के लिए कंपनियों द्वारा किए गए सबमिशन के सत्यापन सहित विस्तृत विश्लेषण के साथ-साथ विभिन्न स्रोतों से डेटा/सूचना के मिलान की आवश्यकता होगी,” सेबी ने आवेदन में कहा है।
अडानी समूह ने एक बयान में कहा, “यह ध्यान रखना उचित है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दायर सेबी के आवेदन में किसी भी कथित गलत काम का कोई निष्कर्ष नहीं है। सेबी का आवेदन केवल शॉर्ट-सेलर की रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों का हवाला देता है, जो अभी भी जांच के दायरे में हैं।”
टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने ट्वीट किया कि, “यह एक मज़ाक है। @SEBI_India अक्टूबर 2021 से जांच कर रहा है, उन्होंने जुलाई के मेरे पत्र का जवाब दिया। जबकि वे प्रथम दृष्टया उल्लंघन देखते हैं – वे अपने पसंदीदा व्यवसायी की सुरक्षा के लिए 6 महीने चाहते हैं ताकि उन्हें अधिकतम समय मिल सके कवर अप करने के लिए।”
दूसरी श्रेणी हिंडनबर्ग रिपोर्ट से पहले और बाद की अवधि में अडानी समूह के शेयरों में ट्रेडिंग से संबंधित है। इस श्रेणी की जांच में एफपीआई नियमों, ओडीआई मानदंडों, अंदरूनी व्यापार नियमों और लघु बिक्री के मानदंडों के संभावित उल्लंघन शामिल हैं।
आरपीटी, कॉरपोरेट गवर्नेंस, एमपीएस, कीमतों में हेराफेरी और ओडीआई नियमों से संबंधित संभावित उल्लंघनों को जोड़ते हुए आवेदन में कहा गया है, “सेबी ने इस माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में समिति को एक विस्तृत स्थिति रिपोर्ट और प्रथम दृष्टया निष्कर्ष प्रस्तुत किया है। निष्कर्ष के लिए और समय की आवश्यकता है।”
शीर्ष अदालत, मौजूदा नियामक ढांचे के आकलन के लिए और प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए सिफारिशें करने के लिए शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति ए एम सप्रे की अध्यक्षता में छह सदस्यीय समिति का गठन करने का निर्देश देते हुए कहा था कि भारतीय निवेशकों को उस तरह की अस्थिरता से बचाने के लिए विशेषज्ञों का ऐसा पैनल स्थापित करना उचित था, जो हाल के दिनों में देखा गया है।
