नई दिल्ली: देश के 500 से अधिक शिक्षाविदों, पत्रकारों, फिल्म निर्माताओं, कलाकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बिलकिस बानो के नाम एक खुला पत्र लिखकर उनके प्रति एकजुटता जताई है। पत्र में स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि वे ऐसी किसी भी राजनीतिक व्यवस्था को स्वीकार नहीं करेंगे, जहाँ सांप्रदायिक नफरत को बढ़ावा मिले और अपराधियों को दंड से छूट मिलना सामान्य बात बन जाए।
यह प्रतिक्रिया सुप्रीम कोर्ट के उस हालिया फैसले के बाद आई है, जिसमें अदालत ने 2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिलकिस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार और उनके परिवार के 14 सदस्यों की हत्या के 11 दोषियों में से दो को जमानत पर रिहा कर दिया। शीर्ष अदालत ने इन दोनों दोषियों की कठोर आजीवन कारावास की सजा को उनकी अपीलों पर अंतिम फैसला आने तक निलंबित कर दिया है, जिस पर स्वयं सुप्रीम कोर्ट को ही निर्णय सुनाना है।
खुले पत्र में हस्ताक्षरकर्ताओं ने गहरी पीड़ा और आक्रोश व्यक्त करते हुए लिखा है, “हम गुस्से में हैं, बिलकिस। इस बात से आक्रोशित हैं कि एक अदालत कितनी आसानी से दोषी ठहराए गए पुरुषों द्वारा जेल में बिताए गए वर्षों की गिनती तो कर लेती है, लेकिन यह भूलती हुई प्रतीत होती है कि इस हिंसा के बाद अपनी जिंदगी दोबारा पटरी पर लाने की कोशिश कर रही एक महिला के लिए वे वर्ष क्या मायने रखते हैं।”
इस पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली प्रमुख हस्तियों में शिक्षाविद और कार्यकर्ता उमा चक्रवर्ती, रूथ मनोरमा, निवेदिता मेनन, कल्पना कन्नबिरन, एनी राजा और शबनम हाशमी शामिल हैं। इनके अलावा पत्रकार रेवती लाल, नमिता भंडारे, लक्ष्मी मूर्ति तथा फिल्म निर्माता व कलाकार प्रकाश राज, आनंद पटवर्धन, शीबा छाछी और लीना मणिमेकलई ने भी इस अभियान को अपना समर्थन दिया है।
पत्र में इस बात पर गंभीर सवाल उठाया गया है कि नया आदेश पारित करने से पहले बिलकिस बानो को कोई सूचना नहीं दी गई। हस्ताक्षरकर्ताओं ने पूछा है कि जब किसी सर्वाइवर के जीवन और सुरक्षा को सीधे प्रभावित करने वाले फैसले उसे सुने बिना ले लिए जाते हैं, तो फिर न्याय का क्या अर्थ रह जाता है। पत्र में यह चेतावनी भी दी गई है कि दोषियों की रिहाई का असर यौन हिंसा और नफरत आधारित अपराधों के सभी पीड़ितों पर पड़ेगा, क्योंकि इससे अपराधियों के बीच दंडमुक्ति का भाव मजबूत होने का खतरा है।
हस्ताक्षरकर्ताओं ने बिलकिस बानो के संघर्ष को तेजी से बढ़ते बहुसंख्यकवादी राजनीतिक माहौल में मुस्लिम महिलाओं के सामने मौजूद असुरक्षा का प्रतीक बताया है। उनके अनुसार, इस मामले को सांप्रदायिक हिंसा, पितृसत्तात्मक दमन और संवैधानिक अधिकारों के क्षरण के खिलाफ चल रहे व्यापक संघर्ष से अलग करके नहीं देखा जा सकता।
“प्रिय बिलकिस” के संबोधन से शुरू हुए इस पत्र में लिखा गया है, “आपकी लड़ाई हिंदुत्व, पितृसत्तात्मक हिंसा और संवैधानिक स्वतंत्रताओं के सुनियोजित क्षरण के खिलाफ हमारे सामूहिक संघर्ष का अभिन्न हिस्सा है।” पत्र का समापन “प्यार और एकजुटता के साथ” करते हुए यह संकल्प लिया गया है कि वे बिलकिस, उनके प्रियजनों, न्याय और एक ऐसे देश के लिए मिलकर लड़ेंगे, जिस पर उसके सभी नागरिकों का बराबर हक हो।
इस पहल को कई प्रमुख महिला संगठनों और नेटवर्क का भी समर्थन मिला है। इनमें सहेली विमेंस रिसोर्स सेंटर, फोरम अगेंस्ट ऑपरेशन ऑफ विमेन, नेशनल फेडरेशन ऑफ दलित विमेन, ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक विमेंस एसोसिएशन और इंडियन क्रिश्चियन विमेंस मूवमेंट शामिल हैं।
इससे पहले, सोमवार (16 नवंबर) को 43 वर्षीय बिलकिस बानो ने अपनी वकील और वरिष्ठ अधिवक्ता शोभा गुप्ता के माध्यम से एक बयान जारी कर इस फैसले पर गहरा दुख जताया था। उन्होंने कहा था कि उन्हें सूचित किए बिना और उनका पक्ष सुने बिना सुप्रीम कोर्ट द्वारा दो दोषियों की उम्रकैद की सजा निलंबित किए जाने से वे गहरे सदमे, पीड़ा और अविश्वास की स्थिति में हैं। उन्होंने शीर्ष अदालत के इस आदेश को चुनौती देने की घोषणा भी की।
अपने बयान में बिलकिस बानो ने कहा था, “मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि एक बार फिर, दूसरी बार सुप्रीम कोर्ट द्वारा मुझे बुलाए बिना और मेरी बात सुने बिना ऐसा आदेश पारित कर दिया गया है। मुझे इसकी जानकारी मीडिया रिपोर्टों के जरिए मिली।”
गौरतलब है कि इससे पहले अगस्त 2022 में भारत की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के मौके पर गुजरात सरकार ने इस मामले के सभी 11 दोषियों को रिहा कर दिया था। राज्य सरकार ने यह कदम केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की आपत्तियों को दरकिनार करते हुए उठाया था। सीबीआई प्रमुख ने स्पष्ट कहा था कि दोषियों के प्रति कोई नरमी नहीं बरती जानी चाहिए, क्योंकि उनके द्वारा किए गए अपराध जघन्य, अत्यंत गंभीर और संगीन श्रेणी के थे। बाद में, वर्ष 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के उस रिहाई आदेश को रद्द कर दिया था।
पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले 100 प्रमुख नागरिक एवं संगठन
महिला एवं जेंडर अधिकार कार्यकर्ता और शिक्षाविद: उमा चक्रवर्ती, डॉ. रूथ मनोरमा, सुजाता सुरेपल्ली, एनी राजा, निवेदिता मेनन, कल्पना कन्नबिरन, कल्याणी मेनन सेन, कविता श्रीवास्तव, मैमूना मोल्लाह, मीरा संघमित्रा, ए. सुनीता, वाणी सुब्रमण्यन, अनुराधा बनर्जी, बिट्टू केआर, नवशरण सिंह, शबनम हाशमी, डॉ. चयनिका शाह, अम्मू अब्राहम, संध्या गोखले, शल्स महाजन, मृदुल दुदेजा, हसीना खान, मैवश सैयद, मधु भूषण, सरोजिनी एन., मैरी ई. जॉन, जे. देविका, डॉ. सिल्विया करपगम, वनीता मुखर्जी, मारियो दा पेन्हा, मुमताज बेगम टी.एल., अरुंधति धुरु, मेघा पानसरे, रेहाना मुर्दसल, मीना शेषु, तनुजा शिरपुरकर, मंजुश्री पवार, लारा जेसानी, पूनम कौशिक, अंतरा देव सेन, सेजल दंड, अनुराधा कपूर, नलिनी नायक, देव देसाई, डॉ. अमृता छाछी, रीता मनचंदा, अनु चिनॉय, रोशमी गोस्वामी, डॉ. अजिता राव, ऋतु मेनन, सेड्रिक प्रकाश, अंजलि भारद्वाज, मरियम धवले, कविता पंजाबी, मृदुला मुखर्जी, नंदिनी सुंदर, रेना मैरिस, एनाक्षी गांगुली, करेन गेब्रियल, प्रतीक्षा बख्शी, रिनचिन, राजीम थंडी, सबीना मार्टिंस, साधना आर्या और सविता शर्मा सहित अन्य।
पत्रकार: रेवती लाल, राजश्री दासगुप्ता, नमिता भंडारे, लक्ष्मी मूर्ति और गीता शेषु सहित अन्य।
फिल्म निर्माता, कलाकार और अन्य: प्रकाश राज, आनंद पटवर्धन, टीना गिल, माया राव, शीबा छाछी, अंजलि मोंटेरो, लीना मणिमेकलई, फरहा खातून, गुरप्रीत कौर सिद्धू, प्रिया सेन, जबीन मर्चेंट, शबानी हसनवालिया और शुद्धब्रत सेनगुप्ता सहित अन्य।
संगठन और नेटवर्क: सहेली विमेंस रिसोर्स सेंटर, अलिफा-एनएपीएम (ऑल इंडिया फेमिनिस्ट अलायंस), फोरम अगेंस्ट ऑपरेशन ऑफ विमेन, हसरत-ए-जिंदगी मामूली, नेशनल फेडरेशन ऑफ दलित विमेन, अल्थिया, प्रगतिशील महिला संगठन (पीएमएस), गुजरात महिला मंच, अनहद, संगत, दलित विमेंस कलेक्टिव, ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक विमेंस एसोसिएशन (एडवा), इंडियन क्रिश्चियन विमेंस मूवमेंट, समता प्रोग्रेसिव विमेंस ऑर्गनाइजेशन, फेमिनिस्ट्स इन रेजिस्टेंस, बैलांचो साद, नवेद्दू निल्लाडिड्डारे (एनएनडी) और छत्तीसगढ़ महिला अधिकार मंच सहित अन्य।
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