अहमदाबाद: गुजरात के अहमदाबाद के बाहरी इलाके में स्थित वटवा गांव का एक डाकघर अपनी ही जमीन पर नए पते के लिए तरस रहा है। आजादी के दौर की एक जर्जर इमारत से इस डाकघर को दूसरी जगह स्थानांतरित करने का फैसला राज्य के ‘अशांत क्षेत्र कानून’ (डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट) के कानूनी पेंच में उलझ गया है।
प्रशासनिक देरी का सबसे ज्यादा खामियाजा स्थानीय निवासियों और खासकर वरिष्ठ नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि अधिकारी वटवा गांव में डाकघर को दोबारा शुरू करने में जानबूझकर सुस्ती दिखा रहे हैं।
फिलहाल डाक विभाग ने इस केंद्र को अस्थायी रूप से वटवा जीआईडीसी (राज्य-नियंत्रित औद्योगिक क्षेत्र) में स्थानांतरित कर दिया है। हालांकि, गांव वालों के लिए यह नई जगह काफी दूर पड़ती है, जिससे रोजमर्रा के वित्तीय कामकाज में भारी दिक्कतें आ रही हैं।
स्थानीय लोगों के दबाव के बाद डाक विभाग ने पुरानी इमारत से महज 200 मीटर की दूरी पर गांव के भीतर ही एक इमारत किराए पर ली थी। लेकिन बाद में पता चला कि यह इलाका ‘अशांत क्षेत्र’ के दायरे में आता है, जिसके चलते इसे शुरू करने से पहले जिला कलेक्टर की मंजूरी लेना अनिवार्य है। गौरतलब है कि साल 2020 में वटवा को अशांत क्षेत्र कानून के तहत लाया गया था, जिसके बाद यहां संपत्ति के हर हस्तांतरण के लिए कलेक्टर कार्यालय की अनुमति जरूरी हो गई है।
बुजुर्गों और एजेंटों की बढ़ी मुश्किलें
वटवा गाम के 74 वर्षीय सेवानिवृत्त सब-पोस्टमास्टर गोविंदभाई प्रजापति का कहना है कि अस्थायी डाकघर उनके लिए बहुत दूर है। उन्होंने बताया कि वटवा गाम का डाकघर लगभग एक साल से बंद पड़ा है। पुरानी इमारत की हालत समय के साथ बेहद खराब हो चुकी थी, मानसून में छत से पानी टपकता था और कर्मचारियों के बैठने या खड़े होने तक की जगह नहीं बची थी।
अपनी परेशानी साझा करते हुए गोविंदभाई ने कहा कि अब उन्हें डाक सेवाओं के लिए लगभग 5 किलोमीटर दूर जीआईडीसी जाना पड़ता है। पेंशन खाता, आवर्ती जमा (रिकरिंग) खाता, बच्चों के खाते और अन्य वित्तीय सेवाओं के सिलसिले में उन्हें महीने में कम से कम पांच बार डाकघर के चक्कर लगाने पड़ते हैं।
गांव के एक अन्य वरिष्ठ नागरिक गोपाल दानी का मानना है कि नई इमारत में शिफ्टिंग की देरी ने समस्या को और गंभीर बना दिया है, क्योंकि यहां आने वाले ज्यादातर ग्राहक आसपास के गांवों से होते हैं। उन्होंने बताया कि वटवा गांव के ‘गोल्डन नाइन’ में एक उपयुक्त इमारत पूरी तरह तैयार है और अब केवल अशांत क्षेत्र कानून के तहत प्रमाण पत्र मिलना बाकी है, लेकिन अधिकारी इस काम में ढिलाई बरत रहे हैं।
यही पीड़ा वटवा गाम के 54 वर्षीय पोस्टल एजेंट खुर्शीद अब्बास बुखारी की भी है। उन्होंने कहा कि जो डाकघर पहले उनके पड़ोस में था, वहां पहुंचने के लिए उन्हें पिछले छह महीनों से रोजाना 5 किलोमीटर से अधिक का सफर तय करना पड़ रहा है। वहीं, 72 वर्षीय यूसुफ शेख ने भी दोहराया कि गांव से 5 किलोमीटर से ज्यादा दूर जीआईडीसी स्थित डाकघर तक पहुंचना बुजुर्गों के लिए बेहद कठिन साबित हो रहा है।
क्या हैं डाक विभाग के मानक और योजनाएं?
साल 2023 से डाकघर उन गांवों के 5 किलोमीटर के दायरे में ग्राहकों को बैंकिंग सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं जहां कोई बैंक नहीं है। इसके साथ ही ये केंद्र लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं और डिजिटल सेवाओं से भी जोड़ते हैं। इंडिया पोस्ट की वेबसाइट के अनुसार, प्रत्येक डाकघर का उद्देश्य औसतन 19.92 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के लोगों को सेवाएं देना है।
इसी साल अगस्त में केंद्र सरकार ने तकनीक की मदद से मोबाइल फोन और घर-घर तक कागज रहित सेवाएं पहुंचाने के लिए ‘डाक सेवा’ और ‘डाक मित्र’ जैसी सुविधाएं शुरू की हैं। इसके साथ ही देश भर के डाकघरों के जीर्णोद्धार का काम भी हाथ में लिया गया है, लेकिन वटवा के लोग अब भी बुनियादी सुविधा के इंतजार में हैं।
क्या कहता है अशांत क्षेत्र कानून?
गुजरात अशांत क्षेत्रों में अचल संपत्ति के हस्तांतरण पर रोक और किरायेदारों को बेदखली से सुरक्षा का प्रावधान अधिनियम के तहत, सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील रहे इलाकों में किसी भी संपत्ति के हस्तांतरण के लिए जिला कलेक्टर की मंजूरी जरूरी होती है। इस कानून का मूल उद्देश्य सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को रोकना और संपत्तियों की मजबूरी में होने वाली बिक्री (डिस्ट्रेस सेल) पर अंकुश लगाना है।
पिछले साल गुजरात सरकार ने इस कानून का दायरा और बढ़ा दिया था। इसके तहत कलेक्टर को यह अधिकार दिया गया कि वे किसी ‘असंतुष्ट पक्ष’ द्वारा अशांत क्षेत्र में संपत्ति हस्तांतरण के खिलाफ दायर आवेदन पर स्वतः संज्ञान लेकर जांच कर सकते हैं। यदि कोई हस्तांतरण ‘आपत्तिजनक’ पाया जाता है, तो कलेक्टर उस संपत्ति को अपने कब्जे में भी ले सकते हैं।
जल्द समाधान की उम्मीद
इस पूरे मामले पर अहमदाबाद सिटी डिवीजन के वरिष्ठ डाक अधीक्षक शिशिर कुमार ने समाधान का भरोसा जताया है। उन्होंने बताया कि चूंकि यह एक सरकारी इमारत से जुड़ा मामला है, इसलिए वे अशांत क्षेत्र कानून के तहत इसमें छूट की मांग करेंगे।
शिशिर कुमार ने उदाहरण देते हुए कहा कि अहमदाबाद आने से पहले उनकी तैनाती सूरत में थी, जहां के डाकघर को इस कानून से छूट मिल गई थी। उनके मुताबिक, वटवा के मामले में संभवतः पहले छूट या मंजूरी नहीं मांगी गई थी, जिस कारण प्रक्रिया में देरी हो रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि लीज डीड को कलेक्टर द्वारा मंजूरी दी जाएगी, हालांकि एक सरकारी संस्था होने के नाते अशांत क्षेत्र कानून के प्रावधान उन पर लागू नहीं होने चाहिए।
विभाग के इस आश्वासन के बीच कि जनता की असुविधा को देखते हुए प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी, अहमदाबाद के जिला कलेक्टर भव्य वर्मा ने इस मुद्दे पर कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।
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