लंदन: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) की कार्यप्रणाली, वैश्विक मानवाधिकार संस्थाओं की नजर में इसकी साख और लक्ष्यों के मुकाबले इसके प्रदर्शन पर केंद्रित तीन कड़ियों की इस विशेष श्रृंखला की यह दूसरी रिपोर्ट है।
वित्तीय वर्ष 2025-26 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने लगभग 77,000 मामले दर्ज किए, जो दो साल पहले दर्ज हुए मामलों के लगभग बराबर हैं। हालांकि, इस दौरान आयोग केवल 46,977 मामलों का ही निपटारा कर सका, जो दो साल पहले के मुकाबले 34,127 कम हैं।
नए मामलों की रफ्तार निपटारे से कहीं तेज रहने के कारण आयोग के पास विचाराधीन (पेंडिंग) मामलों का अंबार लग गया है। मार्च 2025 में ऐसे मामलों की संख्या 10,621 थी, जो एक साल बाद मार्च 2026 में बढ़कर 40,906 पर पहुंच गई। सितंबर 2026 में भी यह आंकड़ा 40,000 के करीब बना हुआ था।
इस श्रृंखला की पहली कड़ी में हमने कहा था कि हम आयोग को उसी कसौटी पर परखेंगे, जिसकी वकालत इसके अध्यक्ष वी. रामासुब्रमण्यन ने की थी। जनवरी 2025 में उन्होंने कहा था कि मान्यता देने वाली अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को आयोग के “डीएनए को नहीं, बल्कि इसके प्रदर्शन को” आंकना चाहिए। वित्त वर्ष 2025-26 अध्यक्ष के रूप में उनका पहला पूर्ण वित्तीय वर्ष था।
इससे पहले मार्च 2025 में ‘ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस’ (GANHRI) की मान्यता उप-समिति ने हिरासत में होने वाली मौतों को उन गंभीर उल्लंघनों में गिना था, जिन पर आयोग व्यवस्थागत स्तर पर पर्याप्त प्रयास दिखाने में विफल रहा है। आयोग ने उप-समिति को बताया था कि उसने राज्य मानवाधिकार आयोगों के साथ मिलकर मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और आलोचकों से जुड़े मामले उठाए हैं।
उप-समिति ने व्यक्तिगत मामलों में आयोग के काम को स्वीकार तो किया, लेकिन उसकी सिफारिशों पर प्रभावी कार्रवाई (फॉलो-अप) की जरूरत पर जोर दिया। इसी वजह से मार्च 2025 में समिति ने भारत के NHRC का दर्जा घटाकर ‘बी’ श्रेणी करने की सिफारिश की थी और 9 से 20 नवंबर 2026 के सत्र में भारत की समीक्षा तय की थी।
द वायर ने 2007-08 से 2023-24 तक आयोग की वार्षिक रिपोर्टों का विश्लेषण किया है, जो 18 नवंबर 2026 तक इसकी वेबसाइट पर उपलब्ध नवीनतम रिपोर्टें थीं। वहीं 2024-25 और 2025-26 के आंकड़े आयोग के न्यूज़लेटर में प्रकाशित वित्तीय वर्ष के सारांश से लिए गए हैं। वार्षिक रिपोर्ट आने तक इन आंकड़ों को अनंतिम (प्रोविजनल) माना गया है।
इस विश्लेषण की शुरुआत 2007-08 से की गई है, क्योंकि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम में किए गए संशोधन 23 नवंबर 2006 को लागू हुए थे और उसके बाद यह पहला पूर्ण वित्तीय वर्ष था। इन संशोधनों ने आयोग को शिकायतें संबंधित राज्य मानवाधिकार आयोगों को स्थानांतरित करने और जांच के दौरान या उसके अंत में मुआवजे की सिफारिश करने का स्पष्ट अधिकार दिया था।
दर्ज मामले और निपटारे का गिरता ग्राफ
आयोग के निपटारे के आंकड़ों में वे शिकायतें भी शामिल होती हैं, जिन्हें शुरुआती स्तर पर ही खारिज कर दिया जाता है या राज्य मानवाधिकार आयोगों को भेज दिया जाता है। यानी किसी मामले का निपटारा होने का मतलब यह नहीं है कि शिकायतकर्ता को राहत मिल ही गई हो। इसके अलावा, सालाना आंकड़ों में पिछले वर्षों के लंबित मामले भी जुड़े होते हैं।
वित्त वर्ष 2025-26 में आयोग ने 77,168 मामले दर्ज किए, जो निपटाए गए मामलों की तुलना में 30,191 अधिक थे। इससे पहले दर्ज मामलों और निपटारे के बीच सबसे बड़ा अंतर 2014-15 में 11,767 मामलों का था। 2025-26 में हुआ निपटारा पिछले 19 वित्तीय वर्षों में सबसे कम है। यहां तक कि पिछली 17 वार्षिक रिपोर्टों में सबसे कम निपटारा 2019-20 (76,725 मामले) में हुआ था, जो ताजा आंकड़े से लगभग 30,000 अधिक था।
दो साल पहले 2023-24 में आयोग ने 76,891 मामले दर्ज किए थे और 81,104 मामलों का निपटारा किया था। इसके बाद 2024-25 में दर्ज मामले घटकर 58,753 रह गए, जो पूरी श्रृंखला में सबसे कम थे। उस साल 55,821 मामलों का निपटारा हुआ, जिससे 2,932 मामले अधिक दर्ज हुए।
निपटारे में गिरावट का सिलसिला पहले ही शुरू हो चुका था, जब 2022-23 के 1,09,909 मामलों से घटकर यह 2023-24 में 81,104 पर आ गया था। 2024-25 के सारांश के अनुसार, जस्टिस अरुण मिश्रा का अध्यक्ष पद का कार्यकाल 1 जून 2024 को समाप्त हुआ। इसके बाद आयोग की सदस्य विजया भारती सयानी कार्यवाहक अध्यक्ष रहीं और 30 दिसंबर 2024 को वी. रामासुब्रमण्यन ने कार्यभार संभाला।
आयोग के मासिक न्यूज़लेटर के आंकड़ों से पता चलता है कि अप्रैल से जून 2024 के बीच हर महीने औसतन 6,193 मामलों का निपटारा हुआ। जुलाई से सितंबर 2024 में यह औसत गिरकर 5,218 और अक्टूबर से दिसंबर 2024 में 4,875 रह गया। रामासुब्रमण्यन के कार्यभार संभालने के बाद पहली तिमाही यानी जनवरी से मार्च 2025 में यह औसत लुढ़ककर महज 2,104 प्रति माह पर आ गया।
दो वर्षों में निपटारे में आई कुल गिरावट का लगभग तीन-चौथाई हिस्सा 2024-25 में दर्ज किया गया। हालांकि, 2024-25 और 2025-26 के वित्तीय सारांशों में इस भारी गिरावट का कोई कारण नहीं बताया गया है।
आंकड़ों के हिसाब से 2025-26 में हर 100 दर्ज मामलों के मुकाबले आयोग ने लगभग 61 मामलों का ही निपटारा किया। इसके विपरीत, पिछले 18 वर्षों में यह अनुपात 2014-15 के लगभग 90 से लेकर 2008-09 के 114 के बीच रहा था। 2015-16 में आयोग ने रिकॉर्ड 1,18,254 मामले निपटाए थे, जो 2025-26 के कुल निपटारे से करीब ढाई गुना अधिक है।
मई 2025 से जून 2025 के बीच महज एक महीने में विचाराधीन मामलों की संख्या 15,966 से उछलकर 30,753 पहुंच गई। मार्च 2025 से मार्च 2026 के बीच हुई कुल बढ़ोतरी का लगभग आधा हिस्सा इसी एक महीने में जुड़ा। मई में 6,510 नई शिकायतें मिली थीं, जो जून में बढ़कर 17,514 हो गईं, जबकि दोनों महीनों में आयोग करीब 2,750 मामले ही निपटा सका।
अक्टूबर 2024 में विचाराधीन मामले 6,441 थे, जो जुलाई 2025 तक हर महीने बढ़ते गए। अगस्त 2025 में इसमें मामूली कमी आई, लेकिन जनवरी 2026 में यह आंकड़ा 45,360 के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। इसके बाद फरवरी और मार्च 2026 में इसमें कुछ कमी दर्ज की गई।
जुलाई से सितंबर 2026 के बीच आयोग ने हर महीने औसतन 5,158 मामलों का निपटारा किया, जो 2024 के इन्हीं महीनों के औसत 5,218 के करीब है। इसके बावजूद सितंबर 2026 में आयोग के पास 40,399 मामले विचाराधीन बने हुए थे।
मुआवजे की सिफारिशों में भारी कटौती
मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 18 के तहत आयोग पीड़ित या उसके परिवार को मुआवजा देने की सिफारिश कर सकता है, जिसे इसकी रिपोर्टों में ‘आर्थिक राहत’ कहा जाता है। 2025-26 में आयोग ने केवल 178 मामलों में ऐसी राहत की सिफारिश की, जबकि 2024-25 में यह संख्या 332 थी।
यानी जिस साल मामलों के निपटारे में 15.8 प्रतिशत की गिरावट आई, उसी साल मुआवजे की सिफारिशों में 46.4 प्रतिशत की भारी कमी दर्ज की गई। पिछले 17 वर्षों की वार्षिक रिपोर्टों में सबसे कम 199 सिफारिशें 2007-08 में और सबसे अधिक 757 सिफारिशें 2017-18 में की गई थीं।
राशि की बात करें तो आयोग ने 2024-25 में पीड़ितों या उनके परिजनों को 13.45 करोड़ रुपये और 2025-26 में “9.9 करोड़ रुपये से अधिक” के मुआवजे की सिफारिश की। चूंकि 2025-26 के सारांश में केवल न्यूनतम सीमा बताई गई है, इसलिए यह स्पष्ट नहीं है कि कुल राशि बढ़ी है या घटी। इससे पहले 2016-17 से 2024-25 तक लगातार नौ वर्षों तक सिफारिश की गई राशि हर साल 11 करोड़ रुपये से ऊपर रही थी, जिसमें 2018-19 का 25.38 करोड़ रुपये का आंकड़ा सबसे अधिक था।
सिफारिश के बाद क्या होता है?
साल 2020 में केरल के इडुक्की जिला जेल में एक 24 वर्षीय विचाराधीन कैदी की मौत हो गई थी। आयोग ने इसे न्यायिक हिरासत में संदिग्ध मौत मानते हुए 6 मार्च 2023 को 4.5 लाख रुपये के मुआवजे की सिफारिश की। 2022-23 की वार्षिक रिपोर्ट में 31 मार्च 2023 तक इस मामले को उन केसों की सूची में रखा गया था, जिनमें अनुपालन रिपोर्ट (कम्प्लायंस रिपोर्ट) का इंतजार था।
दो साल बाद मई 2025 के न्यूज़लेटर में बताया गया कि पीड़ित के परिजनों को 4.5 लाख रुपये का भुगतान कर दिया गया है, लेकिन भुगतान की तारीख नहीं दी गई। राज्य सरकार ने आयोग को यह भी बताया कि विभागीय जांच के बाद लापरवाही के लिए संबंधित अधिकारी को निलंबित कर दिया गया और दो अन्य का तबादला किया गया।
वित्तीय वर्ष 2022-23 में आयोग ने कुल 301 मामलों में आर्थिक राहत की सिफारिश की थी। 31 मार्च 2023 तक इनमें से 134 मामलों में अनुपालन रिपोर्ट मिल चुकी थी और 6,26,73,000 रुपये के भुगतान का रिकॉर्ड दर्ज था। शेष 167 मामलों में रिपोर्ट का इंतजार था, जिनमें इडुक्की का मामला भी शामिल था। इसके बाद के किसी भी प्रकाशन में अनुपालन रिपोर्ट का ऐसा तुलनात्मक सालाना ब्योरा नहीं दिया गया है।
रिपोर्ट के परिशिष्ट X (एनेक्स X) में इन सभी 167 मामलों के केस नंबर दिए गए थे, जिनकी मदद से द वायर ने बाद के न्यूज़लेटरों में इनकी पड़ताल की। केस नंबर और राशि का मिलान करने पर इनमें से 87 मामलों का बाद का रिकॉर्ड मिल सका। 85 मामले बंद किए गए केसों की तालिकाओं में मिले, जबकि इडुक्की और उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में पुलिस हिरासत में मौत के दो अन्य मामलों में भुगतान की जानकारी अलग से दी गई थी।
बाकी 80 मामलों का कोई सटीक मिलान नहीं मिला। कई तालिकाओं में भुगतान के प्रमाण मिलने पर बंद किए गए मामलों को अन्य निर्देशों के साथ बंद हुए मामलों के साथ मिला दिया गया है और हर मामले में भुगतान की तारीख भी नहीं दी गई है।
परिशिष्ट X की एंट्री संख्या 36, जो दिल्ली से जुड़ा मामला है, अप्रैल 2024 के न्यूज़लेटर में 1.5 लाख रुपये के साथ बंद मामलों की सूची में दिखती है। लेकिन यही मामला 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट में उन 18 विवादित सिफारिशों में भी शामिल है, जिन्हें ज्यादातर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। दिल्ली पुलिस ने इसे दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसे 10 अप्रैल 2026 को पुलिस की ओर से किसी के पेश न होने पर खारिज कर दिया गया। इस आदेश से यह स्पष्ट नहीं होता कि शिकायतकर्ता को पैसा मिला या नहीं।
हिरासत में मौतों के रिकॉर्ड मामले
आयोग के अपने वर्गीकरण के अनुसार, परिशिष्ट X के 167 मामलों में से 102 मामले हिरासत में हुई मौतों या संदिग्ध मौतों से जुड़े थे। इनमें 64 न्यायिक हिरासत और 38 पुलिस हिरासत के मामले थे।
वित्तीय वर्ष 2025-26 में आयोग ने पुलिस और न्यायिक हिरासत में मौतों के कुल 2,778 मामले दर्ज किए, जिनमें 276 पुलिस हिरासत और 2,502 न्यायिक हिरासत से जुड़े हैं। यह पिछले वर्ष के 2,127 मामलों की तुलना में बड़ी बढ़ोतरी है। पिछली वार्षिक रिपोर्टों में सबसे अधिक संयुक्त आंकड़ा 2021-22 में 2,542 था, और उनमें से कई रिपोर्टों में हिरासत में मौत और बलात्कार दोनों के मामलों को एक ही शीर्षक में गिना गया था।
वेबसाइट पर उपलब्ध नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट (2023-24) में हिरासत में मौत और बलात्कार के व्यापक शीर्षक के तहत 2,346 मामले दर्ज किए गए थे, जिनमें रक्षा और अर्धसैनिक बलों से जुड़े दो मामले भी शामिल थे। यह उस वर्ष के कुल 76,891 दर्ज मामलों का लगभग तीन प्रतिशत था। वहीं 31 मार्च 2024 तक लंबित कुल 7,763 मामलों में से 2,533 मामले (करीब एक-तिहाई) इसी श्रेणी के थे।
दोषी अधिकारियों के खिलाफ घटती कार्रवाई
आयोग लोक सेवकों के खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई या अभियोजन (मुकदमा) चलाने की सिफारिश भी कर सकता है। 2007-08 की रिपोर्ट में 11 मामलों में अनुशासनात्मक कार्रवाई और दो में अभियोजन की सिफारिश की गई थी। 2008-09 में आर्थिक राहत वाले मामलों में से 11 में अनुशासनात्मक कार्रवाई और एक में अभियोजन की सिफारिश हुई थी।
साल 2015-16 में आयोग ने 30 मामलों में अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की, जिनमें से 29 को अनुपालन रिपोर्ट मिलने के बाद बंद कर दिया गया और एक को अदालत में चुनौती दी गई। लेकिन 2020-21 और 2021-22 तक आते-आते अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश घटकर हर साल महज एक मामले पर सिमट गई।
द वायर को 2022-23 और 2023-24 की वार्षिक रिपोर्टों या मई 2025 व अप्रैल 2026 के न्यूज़लेटर सारांशों में इन दोनों श्रेणियों के अलग सालाना आंकड़े नहीं मिले। 2023-24 की रिपोर्ट में अनुशासनात्मक कार्रवाई, अभियोजन और मुआवजे को एक ही कोड के तहत समेट दिया गया है।
24 मार्च 2026 को लोकसभा में एक लिखित उत्तर के दौरान सरकार ने बताया कि 1 अप्रैल 2021 से 15 मार्च 2026 के बीच NHRC ने हिरासत में मौत के केवल एक मामले (तमिलनाडु) में अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की।
हालांकि मई 2025 के न्यूज़लेटर में कुछ व्यक्तिगत मामलों में अधिकारियों पर हुई कार्रवाई का जिक्र मिलता है। राजस्थान के दौसा में एक नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न के आरोपी सब-इंस्पेक्टर के मामले में 2.5 लाख रुपये के मुआवजे का पालन हुआ, विभागीय जांच में अधिकारी को बर्खास्त किया गया और अदालत में आरोपपत्र दाखिल हुआ।
इसी तरह पश्चिम बंगाल के मालदा में जेबकतरी के शक में दो महिलाओं को सार्वजनिक रूप से निर्वस्त्र कर पीटने और पुलिस द्वारा हमलावरों के बजाय महिलाओं को ही हिरासत में लेने का आरोप था। न्यूज़लेटर के अनुसार, आयोग की सिफारिश पर राज्य सरकार ने दोनों महिलाओं को तीन-तीन लाख रुपये का मुआवजा दिया और चार पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर उनका तबादला किया गया।
स्वतः संज्ञान और स्थलीय जांच की हकीकत
आयोग अपनी पहल पर दर्ज किए गए (सुओ मोटो) मामलों और मौके पर जाकर की गई जांच (स्पॉट इन्क्वायरी) का ब्योरा भी जारी करता है। मई 2025 के न्यूज़लेटर के अनुसार 2024-25 में 23 मामलों में स्थलीय जांच की गई, जबकि अप्रैल 2026 के न्यूज़लेटर में 2025-26 के दौरान 68 मामलों में ऐसी जांच होने की बात कही गई है। 2009-10 से उपलब्ध ये आंकड़े एक समान पैमाने पर आधारित नहीं हैं, और न ही इनसे यह पता चलता है कि जांचकर्ताओं को क्या मिला या किसी अधिकारी की जवाबदेही तय हुई या नहीं।
मीडिया रिपोर्टों या अन्य आधारों पर आयोग द्वारा स्वतः संज्ञान लेने की बात करें तो अप्रैल 2026 के न्यूज़लेटर में 2025-26 के दौरान 128 स्वतः संज्ञान मामले दर्ज होने की बात है। वहीं मई 2025 के सारांश में 2024-25 के लिए मीडिया रिपोर्टों के आधार पर शुरू किए गए 99 मामलों का जिक्र था। यह स्पष्ट नहीं है कि अन्य आधारों पर लिए गए स्वतः संज्ञान मामले इसमें शामिल हैं या नहीं। फिर भी, 128 का यह आंकड़ा 2025-26 के कुल 77,168 दर्ज मामलों में प्रति हजार दो से भी कम है।
मार्च 2025 में अंतरराष्ट्रीय उप-समिति ने सिफारिशों पर प्रभावी फॉलो-अप की मांग की थी, लेकिन 2025-26 के अपने ब्योरे में आयोग ने 178 मामलों में आर्थिक राहत की सिफारिश तो दर्ज की है, पर उनके अनुपालन का कोई तुलनात्मक सालाना आंकड़ा नहीं दिया है।
आंकड़ों की पेचीदगियां और विसंगतियां
आयोग की रिपोर्टों में निपटारे की कई श्रेणियों को एक साथ गिना जाता है। उदाहरण के लिए, 2022-23 में निपटाए गए 1,09,909 मामलों में से 64,622 शिकायतें शुरुआती चरण में ही खारिज कर दी गई थीं। इसके अलावा 23,910 मामलों का निपटारा अधिकारियों को निर्देश देकर किया गया, 9,313 मामले राज्य आयोगों को भेजे गए और 12,064 मामले रिपोर्ट मिलने के बाद बंद किए गए।
कई वर्षों की रिपोर्टों में आंतरिक विसंगतियां भी दिखती हैं। 2020-21 के परिशिष्ट में 81,328 निपटारे दर्ज हैं, जबकि उसी रिपोर्ट के दो पैराग्राफ में यह संख्या 79,307 बताई गई है। 2023-24 में कुल 81,104 निपटारे दर्ज हैं, लेकिन रिपोर्ट अलग से कहती है कि उस साल दर्ज 76,891 मामलों में से 73,958 का निपटारा हुआ।
2025-26 के आंकड़ों में भी गणितीय अंतर है। मार्च 2025 के 10,621 लंबित मामलों में 77,168 नए मामले जोड़कर 46,977 निपटारे घटाने पर 40,812 का आंकड़ा आता है, जो मार्च 2026 के न्यूज़लेटर में दर्ज 40,906 से 94 कम है। इसी तरह 2025-26 के 12 मासिक बॉक्स में नई शिकायतों का योग तो 77,168 ही बैठता है, लेकिन निपटारों का योग 46,804 आता है, जो सालाना सारांश के 46,977 से 173 कम है।
उसी सारांश में बिना किसी तारीख के 40,713 मामले विचाराधीन बताए गए हैं। वहीं 1 नवंबर 2026 को आयोग के डैशबोर्ड पर 40,937 मामले सक्रिय (ऑनगोइंग) दिखाए गए थे, जिससे यह पता नहीं चलता कि मार्च 2026 के कितने मामले तब भी खुले थे। 2024-25 के 12 मासिक बॉक्स में भी 55,169 निपटारे और 58,259 शिकायतें जुड़ती हैं, जो सालाना सारांश के 55,821 और 58,753 से क्रमशः 652 और 494 कम हैं।
जून 2023 के न्यूज़लेटर में 2022-23 के लिए 1,09,982 निपटारे और 279 राहत के मामले बताए गए थे, जबकि बाद की वार्षिक रिपोर्ट में यह संख्या 1,09,909 निपटारे (73 कम) और 301 राहत मामले (22 अधिक) हो गई। इसलिए 2024-25 और 2025-26 की वार्षिक रिपोर्ट आने पर न्यूज़लेटर के आंकड़ों में बदलाव संभव है। वर्तमान आंकड़ों के हिसाब से 2025-26 के 46,977 निपटारे 2024-25 से 8,844 कम और 2019-20 (76,725) से 29,748 कम हैं। वहीं 178 राहत मामले 2007-08 (199) से 21 कम और हिरासत में मौत के 2,778 मामले 2021-22 (2,542) से 236 अधिक हैं।
मुआवजे के आंकड़ों में भी विरोधाभास है। 2019-20 की रिपोर्ट के पैराग्राफ 2.45 और परिशिष्ट में 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 के बीच 437 मामलों में 12,32,05,002 रुपये दर्ज हैं, जबकि पैराग्राफ 2.35 में बिना तारीख के 431 मामलों और लगभग 12.78 करोड़ रुपये का उल्लेख है। 2023-24 की अंग्रेजी और हिंदी रिपोर्ट के परिशिष्ट IV में 414 मामलों के लिए 18,89,92,500 रुपये दर्ज हैं, पर हिंदी संस्करण के पैराग्राफ 2.2 में इन्हीं 414 मामलों के लिए 18,20,47,500 रुपये लिखा है। ये सभी राशियां तत्कालीन मूल्यों पर हैं और महंगाई के अनुसार समायोजित नहीं हैं।
हिरासत में मौत के शुरुआती दो वर्षों (2007-08 और 2008-09) में क्रमशः 1,977 और 1,654 मामले दर्ज हुए थे। 2023-24 के परिशिष्ट I में पुलिस हिरासत के 160, न्यायिक हिरासत के 2,184 और रक्षा/अर्धसैनिक बलों के 2 मामलों सहित कुल 2,346 मामले (पुलिस व न्यायिक मिलाकर 2,344) दर्ज हैं। लेकिन पैराग्राफ 9.10 अकेले न्यायिक हिरासत में मौत की 2,346 और पुलिस हिरासत की 160 सूचनाएं बताता है, जिनका योग 2,506 होता है। परिशिष्ट III के अनुसार 31 मार्च 2024 को लंबित 2,533 मामलों में 50 प्रारंभिक विचार के लिए और 2,483 अधिकारियों की रिपोर्ट के स्तर पर थे।
अनुपालन के शुरुआती आंकड़े 2007-08 (112 रिपोर्ट मिलीं, 89 प्रतीक्षित) और 2008-09 (373 में से 111 मिलीं, 262 प्रतीक्षित) में भी मौजूद थे। 2022-23 के परिशिष्ट X के 167 मामलों की जांच के लिए द वायर ने अप्रैल 2023 से अक्टूबर 2026 के बीच अंग्रेजी न्यूज़लेटर के 42 अंक खंगाले। जुलाई 2023 का अंक सत्यापित नहीं हो सका क्योंकि उसका लिंक जुलाई 2024 के अंक पर खुलता था।
इस पड़ताल में कई तकनीकी खामियां मिलीं। दिल्ली से जुड़ी एंट्री 29 (7.5 लाख रुपये) अक्टूबर 2025 की तालिका में न्यायिक हिरासत की मौत बताई गई है, जबकि परिशिष्ट X में यह पुलिस हिरासत का मामला है। आंध्र प्रदेश की एंट्री 4 (5 लाख रुपये) दिसंबर 2024 की तालिका में किसी अन्य राज्य के तहत दर्ज है। इन दोनों को 87 के मिलान में नहीं गिना गया। शेष 80 मामलों में से 6 किसी न किसी तालिका या अनुपालन विवरण में दिखे, 3 में अदालती चुनौती थी, 28 अप्रैल 2023, जून 2023 या जनवरी 2024 की सिफारिश तालिकाओं में दिखे, जालौन के एक मामले की सिफारिश नवंबर 2025 में दोहराई गई और 42 मामलों का कोई बाद का रिकॉर्ड नहीं मिला।
कुछ मामलों के एक से अधिक रिकॉर्ड हैं, जैसे एंट्री 36 और पश्चिम बंगाल की एंट्री 165। एंट्री 165 अक्टूबर 2023 के न्यूज़लेटर में बंद मामलों में दिखती है, जबकि 2023-24 की रिपोर्ट कहती है कि इसके भुगतान पर कार्रवाई स्थगित रखी गई थी। मार्च 2025 के अंक में बंद किए गए 51 मामलों की कुल राशि 304.2 लाख रुपये बताई गई है।
परिशिष्ट X की दो तारीखें तो 2022-23 के वित्तीय वर्ष से ही बाहर की हैं। दिल्ली की एंट्री 30 पर 20 जून 2023 की तारीख है और मणिपुर की एंट्री 76 पर 9 मार्च 2022 की तारीख दर्ज है, हालांकि अप्रैल 2023 के न्यूज़लेटर में मणिपुर का यही 5 लाख रुपये वाला मामला मार्च 2023 की सिफारिशों में शामिल है। इडुक्की का मामला परिशिष्ट X में एंट्री 67 (संख्या 517/11/5/2020-AD) पर है। गाजियाबाद के एक मामले में परिशिष्ट X में 1 लाख रुपये दर्ज हैं, जबकि फरवरी 2025 के न्यूज़लेटर में दो परिवारों को एक-एक लाख यानी कुल 2 लाख रुपये मिलने की बात कही गई है।
मासिक भुगतान की बात करें तो आयोग ने अप्रैल 2025 में 35.1 लाख रुपये और मार्च 2026 में 44 लाख रुपये से अधिक के भुगतान की जानकारी दी, हालांकि उसी पृष्ठ पर दी गई नौ राशियों का कुल योग ठीक 44 लाख रुपये ही बनता है।
स्वतः संज्ञान के 2025-26 के 128 मामले 2016-17 से 2023-24 के बीच किसी भी वार्षिक रिपोर्ट के आंकड़े से अधिक हैं (इस अवधि में सर्वाधिक 106 मामले 2023-24 में थे)। हालांकि यह 2014-15 (191) और 2015-16 (163) से कम, लेकिन 2021-22 (16) से काफी अधिक है।
इसी तरह स्थलीय जांच की गिनती का तरीका भी बदलता रहा है। 2009-10 से 2011-12 तक आदेशित जांच गिनी गईं। 2012-13 से उन मामलों की गिनती शुरू हुई जिनमें जांच हुई (2015-16 में 108 मामले)। 2019-20 में मामलों के बजाय जांचों की संख्या गिनी गई, जबकि 2022-23 में 46 स्थलीय जांच और अलग तालिका में 54 “स्थलीय जांच के मामले” बताए गए। 2014 की हैंडबुक सहित कोई भी प्रकाशन इनकी गिनती का एक समान नियम स्पष्ट नहीं करता।
(मूल रिपोर्ट के लेखक सप्तर्षि दास लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में पब्लिक पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन के मास्टर्स छात्र और स्वतंत्र पत्रकार हैं।)
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