वडोदरा नगर निगम (VMC) की बुधवार को होने वाली आम सभा की बैठक में भारी हंगामा होने की आशंका है। यह विवाद तांदलजा इलाके में पूर्व भारतीय क्रिकेटर और तृणमूल कांग्रेस (TMC) के पूर्व सांसद युसूफ पठान को 978 वर्ग मीटर का प्लॉट आवंटित किए जाने से जुड़ा है। उम्मीद जताई जा रही है कि कांग्रेस इस प्रस्ताव का पुरजोर विरोध करेगी, जिसे स्थायी समिति पहले ही मंजूरी दे चुकी है।
इससे पहले 23 अक्टूबर को कांग्रेस पार्षदों और कार्यकर्ताओं के कड़े विरोध के बावजूद स्थायी समिति ने इस आवंटन को सर्वसम्मति से पारित कर दिया था। इस प्रस्ताव के तहत युसूफ पठान को आवासीय उपयोग के लिए 500 वर्ग मीटर जमीन उपहार में दी जाएगी। वहीं, शेष 478 वर्ग मीटर जमीन उन्हें रियायती दर पर मिलेगी। इस बचे हुए हिस्से के लिए उन्हें निर्धारित मूल्य का केवल 55 फीसदी ही चुकाना होगा, जिसका सीधा मतलब है कि उन्हें 45 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।
कांग्रेस इस भारी छूट के पीछे के तर्कों पर सवाल उठाने की तैयारी में है। मुख्य विपक्षी दल का कहना है कि इस फैसले से नगर निगम को राजस्व का बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। स्थायी समिति की बैठक के दौरान भी कांग्रेस नेताओं ने दावा किया था कि इस सौदे के कारण नगर निगम को करीब 15 करोड़ रुपये का घाटा सहना पड़ेगा।
नगर निगम द्वारा तय किए गए 2.10 लाख रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर के हिसाब से इस पूरी जमीन की अनुमानित बाजार कीमत 20.53 करोड़ रुपये आंकी गई है। राज्य सरकार के एक प्रस्ताव के अनुसार, बची हुई 478 वर्ग मीटर जमीन मूल्यांकित कीमत के 55 प्रतिशत पर ही ट्रांसफर की जाएगी। हालांकि, इस प्रस्ताव में यह भी प्रावधान है कि राज्य का राजस्व विभाग पठान को आवंटित हिस्से के बराबर मूल्य की जमीन VMC को मुआवजे के रूप में देगा।
इस भूमि आवंटन प्रस्ताव को लेकर शहर में भारी आक्रोश भी देखने को मिला है। स्थायी समिति की पिछली बैठक के दौरान कांग्रेस पार्षदों और कार्यकर्ताओं ने कक्ष के बाहर धरना दिया था और भाजपा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की थी। यह विरोध प्रदर्शन इतना उग्र था कि समिति के सदस्यों को बैठक कक्ष में प्रवेश करने के लिए दूसरे दरवाजे का इस्तेमाल करना पड़ा था।
इस पूरे विवाद की जड़ें साल 2012 से जुड़ी हुई हैं। उस वक्त युसूफ पठान ने सुरक्षा कारणों और आवासीय सुविधा का हवाला देते हुए तांदलजा में अपने घर से सटी इस जमीन को 99 साल की लीज पर मांगा था। शुरुआत में VMC की स्थायी समिति और आम सभा ने इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी थी। लेकिन जून 2014 में राज्य सरकार के शहरी विकास विभाग ने इसे खारिज कर दिया था और स्पष्ट किया था कि इसके लिए सार्वजनिक नीलामी या खुली बोली प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए।
प्रस्ताव खारिज होने के बाद नगर निगम ने आरोप लगाया था कि पठान ने जमीन की घेराबंदी कर उस पर अनाधिकृत कब्जा कर लिया है। इसके बाद साल 2024 में, जब युसूफ पश्चिम बंगाल के बहरामपुर से टीएमसी के टिकट पर लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बने, तो VMC ने उन्हें कथित अतिक्रमण हटाने का नोटिस थमा दिया था।
कानूनी लड़ाई के दौरान अगस्त 2025 में गुजरात हाईकोर्ट ने सरकार द्वारा आवंटन रद्द किए जाने के फैसले को सही ठहराया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि बिना किसी औपचारिक आवंटन आदेश या भुगतान के जमीन पर लंबे समय तक कब्जे से किसी को कानूनी अधिकार नहीं मिल जाता। इसके बाद पठान ने इस आदेश को खंडपीठ में चुनौती दी थी, लेकिन इस साल 31 अगस्त को उन्होंने बिना किसी शर्त के अपनी वह अपील वापस ले ली।
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