गुजरात हाईकोर्ट ने एक महिला सरकारी अधिकारी को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ दर्ज भ्रष्टाचार के मामले को खारिज कर दिया है। अदालत ने अपने अहम फैसले में स्पष्ट किया कि छापेमारी के दौरान मिले नकद पैसों का मौके पर तुरंत हिसाब न दे पाना, अधिकारी को आय से अधिक संपत्ति रखने का दोषी नहीं बनाता। अदालत के मुताबिक, केवल इस आधार पर किसी पर भ्रष्टाचार का आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।
यह पूरा मामला अक्टूबर 2014 का है। उस वक्त एंटी-करप्शन ब्यूरो (एसीबी) की टीम ने एक गुप्त सूचना के आधार पर गांधीनगर के डॉ. जीवराज मेहता भवन परिसर में एक निजी कार की तलाशी ली थी। एसीबी का मकसद एक कथित भ्रष्ट अधिकारी को रंगे हाथों पकड़ना था। इस गाड़ी में खाद्य एवं औषधि नियंत्रण प्रशासन (एफडीसीए) की तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर दीपिका चौहान और उनके पति मौजूद थे, जो खुद भी एक सरकारी कर्मचारी थे।
तलाशी के दौरान एसीबी के अधिकारियों ने दीपिका चौहान के हैंडबैग से 45,420 रुपये और उनके पति के पास से 30,128 रुपये नकद बरामद किए। मौके पर पति ने अपने पास मौजूद नकदी का सही स्रोत बता दिया, जिसके चलते उन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि, दीपिका उस वक्त तुरंत कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सकीं। इसके बाद एसीबी ने उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कर ली और आरोप लगाया कि उनके पास उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति है।
अभियोजन पक्ष की दलील थी कि नकद रकम को लेकर दीपिका का स्पष्टीकरण न दे पाना और उनके विरोधाभासी बयान प्रथम दृष्टया आय से अधिक संपत्ति का मामला बनाते हैं। इस एफआईआर को रद्द कराने के लिए महिला अधिकारी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
उनके वकील ने अदालत में तर्क दिया कि उस समय दीपिका का मासिक वेतन 65,246 रुपये था, जबकि उनके पति की सैलरी 48,206 रुपये थी। वकील ने बताया कि दोनों की संयुक्त आय बरामद की गई नकद राशि से काफी ज्यादा थी। इसलिए, मौके पर तुरंत जवाब न दे पाने का मतलब यह नहीं है कि वह पैसा अवैध था।
इस दलील को स्वीकार करते हुए जस्टिस पी.एम. रावल ने एफआईआर को रद्द कर दिया। न्यायाधीश ने अपनी टिप्पणी में कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में पूरी तरह विफल रहा कि बरामद की गई रकम अधिकारी की आय से अधिक कैसे थी, खासकर तब जब उनका अकेले का मासिक वेतन ही उस नकद राशि से ज्यादा था। इसके साथ ही, अदालत ने उन दो गवाहों के बयानों पर भी गौर किया जिन्होंने पैसों के मामले में दीपिका के स्पष्टीकरण का समर्थन किया था।
आय से अधिक संपत्ति के अपराध को साबित करने की कानूनी शर्तों पर जोर देते हुए न्यायाधीश ने कहा कि जांच एजेंसी को संपत्ति की प्रकृति और आय के ज्ञात स्रोतों को स्थापित करना होता है। इसके बाद यह भी साबित करना अनिवार्य है कि संपत्ति वास्तव में उन स्रोतों से अधिक है।
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट लिखा कि छापेमारी के दौरान अधिकारी द्वारा बरामद रकम के बारे में तुरंत स्पष्टीकरण न दे पाना भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(e) के तहत कोई अपराध नहीं माना जाएगा। अदालत ने इस मामले में विभागीय स्तर पर पहले से खारिज की जा चुकी शिकायतों का भी संज्ञान लिया और अधिकारी को पूरी तरह आरोपमुक्त कर दिया।
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