लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भारत-पाकिस्तान संबंधों को लेकर अपना रुख साफ कर दिया है। बुधवार को अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय में छात्रों से संवाद करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देश साथ मिलकर काम कर सकते हैं, लेकिन इसकी पहली शर्त यह है कि इस्लामाबाद को भारत में आतंकवाद का समर्थन और उसे बढ़ावा देना पूरी तरह बंद करना होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक देश में निर्दोष लोगों की हत्याएं जारी रहेंगी, पड़ोसी देश के साथ किसी भी तरह की बातचीत मुमकिन नहीं है।
राहुल गांधी का यह बयान कार्यक्रम में मौजूद एक पाकिस्तानी नागरिक के सवाल के जवाब में आया। उस प्रतिभागी ने पूछा था कि क्या भारत और पाकिस्तान एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप के दौर से आगे बढ़कर आपसी फायदे के लिए साथ काम नहीं कर सकते, ताकि बाहरी ताकतें दोनों के मतभेदों का फायदा न उठा सकें।
इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि सहयोग की गुंजाइश जरूर है, लेकिन भारत में पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद को दिया जाने वाला समर्थन एक बहुत बड़ी बाधा है। राहुल गांधी के अनुसार, भारत के लिए यह कतई स्वीकार्य नहीं है कि एक तरफ हमारे बेगुनाह नागरिकों की जान ली जाए और दूसरी तरफ इस्लामाबाद से संवाद चलता रहे। उन्होंने जोड़ा कि जिस पल यह सिलसिला थमेगा, उसी क्षण बातचीत की संभावना खुल सकती है।
वैश्विक मंच पर भारत की भूमिका को लेकर सरकार पर निशाना
संवाद के दौरान राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी सरकार की विदेश नीति पर भी तीखे सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अपने विशाल आकार और मजबूत अंतरराष्ट्रीय रिश्तों के बावजूद भारत आज वैश्विक मामलों में महज एक ‘साइड प्लेयर’ बनकर रह गया है।
अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता कराने में पाकिस्तान की भूमिका का हवाला देते हुए उन्होंने हैरानी जताई। राहुल गांधी ने कहा कि भारत के कद को देखते हुए वैश्विक विमर्श में उसकी सक्रिय भागीदारी स्वाभाविक रूप से होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से आज स्थिति यह है कि पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के साथ बातचीत में जुटा हुआ है और भारत केवल दर्शक बना देख रहा है।
राहुल गांधी के इन बयानों पर भारतीय जनता पार्टी ने कड़ा पलटवार किया। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सीआर केसवन ने कांग्रेस नेता पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी पाकिस्तान के चीयरलीडर और एक बेशर्म प्रचारक की तरह नजर आ रहे हैं।
गुटनिरपेक्ष आंदोलन की ऐतिहासिक विरासत का जिक्र
राहुल गांधी ने इस बात पर जोर दिया कि भारत को अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी ऐतिहासिक भूमिका फिर से हासिल करनी चाहिए। इस संदर्भ में उन्होंने वर्ष 1961 में स्थापित गुटनिरपेक्ष आंदोलन (एनएएम) का उदाहरण दिया। शीत युद्ध के दौर में इस संगठन ने उन देशों को एक मंच पर लाया था जो अमेरिका और सोवियत संघ के नेतृत्व वाले गुटों से स्वतंत्र रहना चाहते थे, और भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इसके संस्थापक नेताओं में शामिल थे।
गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर एक पोस्ट साझा करते हुए राहुल गांधी ने अपनी बात को आगे बढ़ाया। उन्होंने लिखा कि आजादी के समय से ही भारत की भू-राजनीतिक समझ बेहद परिपक्व रही है और हमारी विदेश नीति हमेशा स्वतंत्र सोच व देशहित से तय हुई है। उनके मुताबिक, अपने इतिहास और अंतरराष्ट्रीय संबंधों के दम पर भारत को बड़े वैश्विक विमर्श का हिस्सा होना चाहिए, लेकिन आज हमने मंच से कदम पीछे खींच लिए हैं और हमारी आवाज व दृष्टिकोण गायब नजर आता है।
उन्होंने वैश्विक संकट के घरेलू असर की ओर भी ध्यान दिलाया। कांग्रेस नेता ने कहा कि भारत में पहले से ही चुनौतियां और पीड़ा मौजूद थी, जिसे ईरान युद्ध ने और गहरा कर दिया है। उन्होंने आगाह किया कि हम देश के भीतर बैठकर दुनिया में हो रही उथल-पुथल से बेपरवाह नहीं रह सकते।
व्यक्तिगत दोस्ती से नहीं चलती विदेश नीति
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति के तौर-तरीकों पर सवाल खड़े करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय संबंध नेताओं की निजी दोस्ती पर निर्भर नहीं होने चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि कोई भी राष्ट्राध्यक्ष एक पूरे तंत्र और आर्थिक व्यवस्था का नेतृत्व करता है, इसलिए वह फैसले व्यक्तिगत पसंद या नापसंद के आधार पर नहीं लेता।
हालांकि उन्होंने यह भी साफ किया कि उन्हें नेताओं के आपसी सौहार्दपूर्ण रिश्तों से कोई एतराज नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें नरेंद्र मोदी या किसी अन्य नेता से दोस्ती होने से कोई समस्या नहीं है, लेकिन कूटनीति में निजी दोस्ती से कहीं अधिक जरूरी यह समझना होता है कि दुनिया में क्या चल रहा है, आपकी अपनी स्थिति क्या है और आप वैश्विक समीकरण में कहां खड़े हैं।
बदलती वैश्विक व्यवस्था और बहुध्रुवीय भविष्य
बदलते अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा परिदृश्य पर बात करते हुए राहुल गांधी ने भविष्य की विश्व व्यवस्था को लेकर अपना आकलन रखा। उन्होंने कहा कि आने वाला वैश्विक ढांचा केवल पश्चिमी देशों या किसी एक सभ्यता के दम पर तैयार नहीं होगा।
उनके अनुसार, नई विश्व व्यवस्था के निर्माण में कई सभ्यताओं और प्रमुख शक्तियों की साझा भागीदारी होगी। इसमें अमेरिका, चीन, भारत, मध्य पूर्व और रूस, सभी की अपनी-अपनी अहम भूमिका तय होगी।
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