नया प्रभाव शुल्क कानून (new impact fee law), अनधिकृत विकास अधिनियम (GRUDA) 2022 का गुजरात नियमितीकरण (Gujarat Regularization of Unauthorized Development Act), लागू हुए दो महीने हो चुके हैं, लेकिन अहमदाबाद नगर निगम (Ahmedabad Municipal Corporation- एएमसी) ने अब तक प्राप्त 3,400 से अधिक आवेदनों में से एक पर भी कार्रवाई नहीं की है, सूत्रों ने कहा। टाउन प्लानिंग (town planning) और ईस्टेट विभाग (estate department officials) के अधिकारियों के अनुसार, ऐसा इसलिए है क्योंकि वे नियमों में और संशोधन की उम्मीद करते हैं।
उनका कहना है कि आवेदक भी नियमों में ढील की उम्मीद कर रहे हैं और उन्होंने इंतजार करो और देखो की नीति (wait and watch policy) अपनाई है।
“आदर्श रूप से, हमें कई और आवेदन प्राप्त होने चाहिए थे। लेकिन 3,400 से अधिक आवेदन जो हमें प्राप्त हुए हैं, उनमें से किसी को भी प्रसंस्करण (processing) के लिए स्वीकार नहीं किया गया है या अस्वीकार कर दिया गया है। इनकी जांच भी नहीं की जा रही है,” एएमसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने स्वीकार किया।
पहला मुद्दा यह है कि अधिकारियों को यह स्पष्ट नहीं है कि क्या केवल एक प्रभाव शुल्क (impact fee) लिया जाना है या क्या ‘बेहतर शुल्क’ जैसी लागतों को एकत्र करने की आवश्यकता है।
“अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि कुछ मामलों में बेहतरी शुल्क (betterment charges) भी लगाया जाएगा जैसे कि बोपल के मामले में, जहां आवासीय कॉलोनियों को नागरिक सुविधाएं दी जानी थीं। बेहतरी शुल्क (betterment charges) के मुद्दे को अधिनियम के GRUDA 2012 संस्करण में खारिज कर दिया गया था। हम अधिसूचना जारी होने का इंतजार कर रहे हैं”, एएमसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा।
एक अन्य पहलू जिसमें स्पष्टता की आवश्यकता होती है, वह है प्रयोग करने योग्य फ्लोर स्पेस इंडेक्स (Floor Space Index- एफएसआई)। एएमसी अधिकारी ने कहा, “कानून के 2012 के संस्करण के विपरीत, GRUDA 2022 में FSI तय किया गया है। इसलिए, यह अतिरिक्त निर्माण के नियमितीकरण के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ता है जो निश्चित एफएसआई सीमा से अधिक है। यह भी एक बड़ा कारण है कि लोग अपने निर्माण के नियमितीकरण के लिए आवेदन नहीं कर रहे हैं।”
उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार आने वाले दिनों में प्रभाव शुल्क कानून (impact fee law) को सरल बनाने की उम्मीद कर रही है क्योंकि आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 16 फरवरी है।
तीसरा मुद्दा जिसमें स्पष्टता की आवश्यकता है, आवास के 500 मीटर के भीतर 50 प्रतिशत पार्किंग की जगह अनिवार्य है। “यह तीसरा कारण है कि कई आवेदक अपने निर्माण के नियमितीकरण के लिए आवेदन नहीं कर रहे हैं। राज्य भर के शहरी स्थानीय निकाय इस पहलू के संबंध में कानून में कुछ संशोधन की उम्मीद कर रहे हैं,” एएमसी अधिकारी ने कहा।
राज्य सरकार ने 17 अक्टूबर को अनाधिकृत निर्माण को नियमित करने के लिए एक अध्यादेश जारी किया था, लेकिन तब यह स्पष्ट नहीं किया था कि राज्य प्रभाव शुल्क के अलावा कोई अन्य शुल्क लगाएगा या नहीं।
Also Read: 59% विधायकों को 50% या इससे अधिक वोट मिले
