गुजरात HC  ने कथित बूटलेगर की PASA हिरासत को रद्द किया, कहा प्रचलित कानून पर्याप्त हैं

April 27, 2022 9:43 pm

गुजरात उच्च न्यायालय ने बुधवार को राज्य पुलिस को एक अपराध में  असामाजिक गतिविधि अधिनियम (पासा) की रोकथाम के लिए फटकार लगाई, जिसमें पहले से ही  भारतीय दंड संहिता  और ड्रग्स एंड  कॉस्मेटिक्स अधिनियम में प्रासंगिक प्रावधान थे । आरोपियों को पासा के तहत उनके लेबल बदलकर एक्सपायरी ड्रग्स बेचने के आरोप में हिरासत में लिया गया था ।  अदालत ने देखा कि निवारक “प्रश्न में निरोध […]

केवडिया के टेंट सिटी में गुजरात उच्च न्यायालय दो दिवसीय राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन करेगा आयोजित

April 6, 2022 11:13 pm

गुजरात हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल आरके देसाई ने बुधवार को जानकारी दी कि गुजरात हाई कोर्ट 9 और 10 अप्रैल को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास केवड़िया कॉलोनी के टेंट सिटी में अखिल भारतीय न्यायिक सम्मेलन आयोजित करेगा. 9 अप्रैल को मध्यस्थता विषय पर तीन सत्र होंगे और 10 अप्रैल को सूचना प्रौद्योगिकी विषय […]

गुजरात की कांताबेंन को 10 साल की लंबी लड़ाई के बाद मिला एक लाख की बीमा राशि

January 17, 2022 9:55 am

भारतीय न्याय प्रणाली में न्याय के लिए कितना सब्र की जरुरत है ,इसको कांता बेन से बेहतर कोई नहीं जनता | कांता बेन ने इस लड़ाई को लड़ा भी और जीता भी ,भले ही वक्त ने पहिये ने दीवार में लगे 10 कैलेंडर बदल दिए हो | पोरबंदर स्थित पूजा शिपिंग कंपनी में कार्यरत नाविक […]

“NEET PG काउंसलिंग राष्ट्रहित में शुरू होनी चाहिए;” सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित

January 6, 2022 9:46 pm

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को राज्य में अखिल भारतीय कोटा (एआईक्यू) सीटों पर केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए एनईईटी स्नातकोत्तर प्रवेश से संबंधित याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एएस बोपन्ना की बेंच ने अपना […]

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद गुजरात उच्च न्यायालय ने यतिन ओझा के वरिष्ठता किया बहाल

December 31, 2021 3:22 pm

39 वर्ष में गुजरात उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित , 17 गुजरात उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष और पूर्व विधायक यतिन ओझा की वरिष्ठता को गुजरात उच्च न्यायालय ने यतिन ओझा बनाम गुजरात उच्च न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुरूप, दो साल की अवधि के लिए बहाल कर […]