कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को लोकसभा सदस्यता गंवानी पड़ी है. ‘मोदी सरनेम’ मामले में टिप्पणी को लेकर सूरत कोर्ट की ओर से दो साल की सजा सुनाए जाने के बाद यह फैसला हुआ है. आर्टिकल 102(1)(e) के तहत यह फैसला किया गया है. फैसले के बाद कांग्रेस समेत प्रमुख विपक्षी दल खुलकर राहुल गांधी के समर्थन में आ गए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से लेकर विपक्ष शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों तक, सभी ने इस कदम को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर निशाना साधा।
वरिष्ठ नेता और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यह कदम और कुछ नहीं बल्कि भाजपा की ओर से राजनीतिक प्रतिशोध था और कांग्रेस अयोग्यता के आधार को हटाने के लिए उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने की योजना बना रही है।
“हम सभी जानते हैं कि राहुल गांधी संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह निडर होकर बोलते रहे हैं। जाहिर है, वह इसकी कीमत चुका रहा है। सरकार बौखला गई है। यह सरकार उनकी आवाज दबाने के लिए नई तकनीक खोज रही है।
तृणमूल कांग्रेस ने भी राहुल गांधी को अपना समर्थन दिया। “पीएम मोदी के न्यू इंडिया में, विपक्षी नेता बीजेपी के मुख्य लक्ष्य बन गए हैं। जबकि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले भाजपा नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है, विपक्षी नेताओं को उनके भाषणों के लिए अयोग्य ठहराया जाता है। टीएमसी सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, आज हमने अपने संवैधानिक लोकतंत्र के लिए एक नया निम्न स्तर देखा है।
एक सांसद के रूप में राहुल गांधी की अयोग्यता पर प्रतिक्रिया देते हुए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री अपनी सरकार के खिलाफ आवाज़ों से डरते हैं। राहुल को गिरफ्तार कर लिया है, राहुल को खारिज कर दिया है सदन से। इतना दर हुआ प्रधानमंत्री आजतक आजाद भारत ने नहीं देखा । (उन्होंने राहुल को दोषी ठहराया और फिर उन्हें संसद से बर्खास्त कर दिया। मैंने कभी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा जो विपक्षी ताकतों से इतना डरता हो)।
जयराम रमेश ट्वीट कर कहा “हम कानूनी और राजनीतिक दोनों तरह से इस लड़ाई को लड़ेंगे। हम भयभीत या चुप नहीं रहेंगे। पीएम से जुड़े अडानी महामेगा स्कैम में जेपीसी के बजाय @RahulGandhi को अयोग्य घोषित कर दिया गया है। भारतीय लोकतंत्र ओम शांति, ”
राजद सांसद मनोज के झा ने कहा कि यह फैसला ‘शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण’ है। “मेरा मानना है कि यह संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में सबसे बड़ा काला धब्बा है। जिस तीव्रता से यह फैसला लिया गया. निराधार तथ्यों और तर्कों के आधार पर। राहुल गांधी ने कैंब्रिज में जो कहा था कि लोकतंत्र संकट में है… आपने सही साबित कर दिया।लोकतंत्र के लिए आपके मन में कोई सम्मान नहीं है। मुझे लगता है कि सभी पार्टियों को… सिविल सोसाइटी और लोगों के साथ.. इस तानाशाही मानसिकता को हराने के लिए एक साथ आने का फैसला करना होगा..वरना लोकतंत्र को जो नुकसान हो रहा है… उसकी भरपाई नहीं हो पाएगी…ऐसा नहीं है सिर्फ राहुल गांधी के बारे में… यह लोकतंत्र की मौत की आधिकारिक घोषणा है।’
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने भी अयोग्यता की जल्दबाजी पर सवाल उठाए। 23 मार्च को फैसला, 24 मार्च को अयोग्यता। जिस गति से सिस्टम चला वह आश्चर्यजनक है। कानूनी समीक्षा के लिए प्रतिबिंब, समझने या समय की अनुमति देने में कोई समय नहीं लगाया जाता है। जाहिर है, बीजेपी पार्टी या सरकार में नरमी के स्वर नहीं हैं. नतीजा यह हुआ कि संसदीय लोकतंत्र को एक और क्रूर झटका लगा है।
टीएमसी के राज्यसभा नेता डेरेक ओ ब्रायन ने कहा, ‘बीजेपी विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए बेताब है। हम जानते हैं कि वे हताश हैं। हम जानते हैं कि वे आवाज को दबाना चाहते हैं। हम जानते हैं कि वे हर तरह के निचले स्तर पर जाएंगे। लेकिन यह सबसे निचले स्तर पर है – 1950 के बाद से सबसे कम। भयानक। संसदीय लोकतंत्र में सबसे कम…संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में सबसे कम। बीजेपी, आप कितना नीचे जा सकते हैं? मिस्टर मोदी और मिस्टर शाह, बीजेपी ,शर्म आनी चाहिए। शर्म।”
