मुद्दों को योग्यता के आधार पर नहीं बल्कि वोट बैंक बनाने के लिए निपटाना, देश के लिए एक आपदा: आरिफ मोहम्मद खान

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मुद्दों को योग्यता के आधार पर नहीं बल्कि वोट बैंक बनाने के लिए निपटाना, देश के लिए एक आपदा: आरिफ मोहम्मद खान

| Updated: August 14, 2022 13:24

1988 में राजीव गांधी ( #Rajiv Gandhi )सरकार द्वारा सैटेनिक वर्सेज (Satanic Verses) पर प्रतिबंध ने शाह बानो (# Shah banu) के फैसले को दरकिनार करने और बाबरी मस्जिद में शिलान्यास की अनुमति देने के अपने फैसले का पालन किया। इन सभी को विभिन्न सांप्रदायिक समूहों को शांत करने के उपायों के रूप में देखा जाता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ (#Muslim personal laws) में सुधार के कट्टर समर्थक आरिफ मोहम्मद खान ( #Arif Mohammad Khan )ने शाह बानो के आदेश के बाद की गई कार्रवाई के लिए राजीव सरकार को छोड़ दिया था। यहां उनके एक साक्षात्कार के अंश प्रस्तुत हैं:


ईरान के अयातुल्ला खोमैनी द्वारा उनके खिलाफ फतवा जारी किए जाने के 33 साल बाद सलमान रुश्दी पर हुए हमले को आप कैसे देखते हैं?


अभी तक, हम हमलावर के आपराधिक इतिहास के बारे में नहीं जानते हैं। लेकिन आम धारणा यह है कि हमले का फतवे से कुछ लेना-देना है। एक सभ्य समाज में हिंसा या कानून को अपने हाथ में लेने के लिए कोई जगह नहीं है। यह जघन्य कृत्य कड़ी निंदा का पात्र है।


आप ईशनिंदा के नाम पर बढ़ती और परेशान करने वाली हिंसा की प्रवृत्ति को कैसे देखते हैं?
ईशनिंदा ( #Blasphemy )के नाम पर हिंसा निंदनीय है और यह बुनियादी शास्त्र शिक्षाओं का उल्लंघन करती है और ‘व्यर्थ बात से दूर रहने और कहने के लिए कहती हैं: हमारे लिए हमारे कर्म और आपको आपके कर्म: आप पर शांति हो, हम अज्ञानियों के साथ जुड़ाव नहीं चाहते (कुरान 28.55)’।
1980 के दशक के उत्तरार्ध में हुई तीन घटनाओं को आपस में जोड़ कर कहा गया- राजीव गांधी सरकार का शाह बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संसद में कानून लाकर पलटने का फैसला, बाबरी मस्जिद के ताले खोलने का फैसला , और रुश्दी के सैटेनिक वर्सेज पर प्रतिबंध।


शाह बानो के फैसले को पलटने के फैसले पर आपने सरकार से इस्तीफा दे दिया। आप कैसे देखते हैं कि क्या हुआ?


मैंने इन घटनाओं के बारे में विस्तार से लिखा और बोला है। यह दिलचस्प है कि भारत दुनिया का पहला ऐसा देश था जिसने इस किताब पर प्रतिबंध लगाया था। अगले दिन पाकिस्तान में विरोध मार्च निकाला गया और इस आधार पर गुस्सा दिखाया गया कि भारत ने कार्रवाई की, लेकिन पाकिस्तान की मुस्लिम सरकार ने इस किताब पर प्रतिबंध नहीं लगाया था। पहले दिन ही 10 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और करोड़ों की संपत्ति जल गई। बाद में मुस्लिम देश आपस में प्रतिस्पर्धा करने लगे और ईरान का फतवा आ गया।
करीब तीन महीने बाद संसद में मेरे सवाल के जवाब में सरकार ने जवाब दिया कि बैन के बाद किताब की एक भी कॉपी जब्त नहीं हुई। दरअसल, बैन के बाद किताब की रिकॉर्ड बिक्री हुई थी। यह भी दिलचस्प है कि सैयद शहाबुद्दीन, जिन्होंने शाह बानो के फैसले को उलटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, वही व्यक्ति थे जिन्होंने प्रतिबंध की मांग करते हुए श्री राजीव गांधी को पत्र लिखा था। शहाबुद्दीन ने बाद में स्वयं स्वीकार किया कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से पुस्तक नहीं पढ़ी थी और कुछ समाचार रिपोर्टों के आधार पर प्रतिबंध की मांग की गई थी।
2015 में, वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम (#P Chidambaram) , जो सैटेनिक वर्सेज पर प्रतिबंध के समय गृह राज्य मंत्री थे, ने कहा कि निर्णय गलत था।

आपका क्या विचार है जिसने राजीव गांधी को यह निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया?


2015 के आसपास, कई वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने शाह बानो पर भी हमले में दोष पाया। लेकिन 2017 में, यह कांग्रेस के नेता थे जो फिर से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (#All India Muslim Personal Law Board )का समर्थन कर रहे थे और राज्यसभा में ट्रिपल तलाक पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून को लागू नहीं होने दिया। कानून 2019 में ही लागू हो सका, जब राज्यसभा( # Rajya Sabha )में उनकी संख्या कम हो गई। आपने जिन सभी मुद्दों का उल्लेख किया है, वे योग्यता के आधार पर नहीं बल्कि विशुद्ध रूप से अनुभागीय वोट बैंक बनाने के लिए किए गए थे, और इसके परिणाम देश के लिए विनाशकारी साबित हुए।


इतने साल बीत जाने के बाद भी इस किताब पर लगे प्रतिबंध को अभी तक हटाया नहीं जा सका है। क्या आपको लगता है कि यह प्रतिबंध हटाने का समय है?
शायद! क्योंकि निर्णय लेने वाले स्वयं प्रतिबंध के प्रति ईमानदार नहीं थे, उन्होंने पुस्तक की बिक्री को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया।


भारत जैसे लोकतंत्र में राजनीति – जहां पहचान की राजनीति एक बड़ी भूमिका निभाती है – अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए चुनौतियों का जवाब कैसे देना चाहिए? इस पर राजनीति और न्यायपालिका के बीच क्या तनाव है?


अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक पवित्र अधिकार है, यह हमारे मौलिक अधिकारों का हिस्सा है, इसे बनाए रखने के लिए एक राष्ट्रीय प्रतिबद्धता है। इससे भी बढ़कर यह हमारी सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है। ऐतिहासिक रूप से, भारत न केवल ज्ञान और ज्ञान के प्रचार के लिए बल्कि अपनी स्वतंत्र भावना के लिए भी जाना जाता है।

उदाहरण के लिए, चार्वाक ने वह सब कुछ मिटा दिया जिसे भारतीयों ने पवित्र माना लेकिन किसी ने उसे गाली नहीं दी और न ही उस पर पत्थर फेंका। इसके बजाय, उन्हें सम्मानपूर्वक महात्मा के रूप में संदर्भित किया गया, जो उनकी मस्तिष्क शक्तियों की स्वीकृति थी।
दरअसल, संस्कृत भाषा में ईशनिंदा के लिए कोई शब्द नहीं है। ईशनिंदा (ईश्वर की आलोचना) हाल के पुराने जमाने का शब्द है। यह लौकिक भारतीय सहिष्णुता या विविध परंपराओं के सम्मान और स्वीकृति की व्याख्या करता है। इन दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं ने यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट कर दिया है कि राजनीतिक सुविधा की वेदी पर दीर्घकालिक राष्ट्रीय हितों से समझौता करना बेहद खतरनाक है।

कौन है रुश्दी पर हमला करने वाला 24 वर्षीय हादी मटर?

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