गुजरात -ईंट पर 12% जीएसटी का विरोध, अक्टूबर से उत्पादन बंद करने की धमकी

| Updated: September 18, 2022 12:58 pm

  • केंद्र सरकार की गाइडलाइन और जीएसटी दरों में बढ़ोतरी का विरोध करेगा फेडरेशन

गुजरात में, लाल ईंट Red brick निर्माता केंद्र सरकार के एक नए दिशानिर्देश का विरोध कर रहे हैं जिसने उपयोग पर कुछ प्रतिबंध लगा दिए हैं और ईंट निर्माण को और अधिक कठिन बना दिया है। गुजरात ब्रिक मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन (Gujarat Brick Manufacturers Federation) ने घोषणा की है कि वे नवीनतम दिशानिर्देश और जीएसटी दरों (GST Rate )में वृद्धि का विरोध करने के लिए अक्टूबर से नए सीजन में उत्पादन शुरू नहीं करेंगे।

गुजरात ब्रिक मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन की आंदोलन समिति के संयुक्त संयोजक महेंद्र प्रजापति के अनुसार, “केंद्र सरकार ने फरवरी में अधिसूचना भेजकर अगले साल लागू करने के लिए कुछ नियम बनाए हैं। नए नियमों के अनुसार, सभी ईंट भट्टों को ज़िग-ज़ैग पैटर्न में परिवर्तित किया जाना चाहिए, जिसके लिए बड़े निवेश की आवश्यकता होती है और तकनीकी रूप से यह सभी निर्माताओं के लिए संभव नहीं है।”

उन्होंने कहा, “नए नियम के अनुसार, ईंट निर्माण इकाइयां अन्य इकाइयों से कम से कम 1 किमी दूर होनी चाहिए। रिहायशी इलाकों से 800 मी. दूसरी ओर, सरकार ने 20,000 वर्ग मीटर से बड़े निर्माण के लिए लाल ईंट का उपयोग करना भी बंद कर दिया है।

जब जीएसटी की बात आती है, तो कंपोजिशन स्कीम में जीएसटी की दर 5% से बढ़ाकर 12% कर दी गई है, जबकि एकमुश्त कर लागू है। नई गाइडलाइन के अनुसार, दरों को 1% से बढ़ाकर 6% कर दिया गया है। हम मांग करते हैं कि वे इन सभी नए नोटिफिकेशन को वापस लें। प्रजापति ने कहा कि अन्यथा छोटे ईंट निर्माता जीवित नहीं रह पाएंगे।

गुजरात में, 1200 पुराने ईंट भट्ठे हैं जिनमें से प्रत्येक का निर्माण एक वर्ष में 30 से 40 लाख ईंटों तक होता है। इस सेक्टर में 5 लाख से ज्यादा लोग कार्यरत हैं।

गुजरात ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग फेडरेशन ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi )और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल (Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel )को अपनी समस्याएं लिखी हैं.

फेडरेशन ने कहा कि सरकार फ्लाई ऐश ईंटों को बढ़ावा देना चाहती है लेकिन फ्लाईएश ईंटों का स्थायित्व लाल ईंटों जितना अच्छा नहीं है।

फेडरेशन के उपाध्यक्ष जगदीश प्रजापति ने कहा, ‘नए नियमों के मुताबिक उत्पादन जारी रखना संभव नहीं है। इसलिए हमने अक्टूबर में मानसून के बाद उत्पादन शुरू नहीं करने का फैसला किया है। हालांकि, विभिन्न राज्यों के संघ भी नए दिशानिर्देशों का विरोध कर रहे हैं।”

विपुल चौधरी के परिजनों समेत 50 से अधिक नजदीकी जांच के दायरे में

Your email address will not be published.