मोरबी त्रासदी (Morbi tragedy) ने नागरिक संस्थानों (civic institutions) में कुव्यवस्था और सुरक्षित और विश्वसनीय बुनियादी ढांचे को सुनिश्चित करने में उनकी विफलता को उजागर किया है। ठेकेदार, ओरेवा समूह (Oreva group) को 26 अक्टूबर को परिचालन शुरू करने से पहले एक संरचनात्मक सुरक्षा प्रमाण पत्र (structural safety certificate) के लिए जिला कलेक्टर से संपर्क करना था।
मोरबी जिला कलेक्ट्रेट (Morbi district collectorate) का कहना है कि ऐसा कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। पिछले चार दिनों से आगंतुकों को पुल पर जाने की अनुमति दी गई थी, लेकिन जिला कलेक्ट्रेट के किसी भी अधिकारी ने नोटिस जारी नहीं किया।
घड़ी निर्माण (clock manufacturing) में शामिल ओरेवा समूह (Oreva group) ने ध्रंगंधरा स्थित एक कंपनी को पुल के रखरखाव और इंजीनियरिंग पहलुओं का उपठेका (subcontracted) दिया था।
रविवार का हादसा मोरबी नगर पालिका (Morbi municipality) की तैयारियों पर भी सवाल खड़ा करता है। जबकि निजी ठेकेदार के पास कोई सुरक्षा कर्मचारी नहीं था, नगर पालिका के पास केवल दो बचाव नौकाएँ थीं जो एक साथ एक उड़ान में 40 लोगों को बचाने में सक्षम हैं, 15 इन्फ्लेटेबल रिंग थीं जो एक बार में 75 की मदद कर सकती हैं, और सिर्फ 13 दमकलकर्मी मौजूद थे।
एक वरिष्ठ क्षेत्रीय अग्निशमन अधिकारी (fire official ) ने कहा: “हमें गोंडल से 15 कर्मियों, राजकोट से 35 और जूनागढ़ और कच्छ से तीन बचाव टीमों को जुटाने में कुछ घंटे लगे।” अधिकारी ने कहा: “हम देर शाम तक 25 नावों के साथ बचाव अभियान संभाल रहे थे।”
दूसरे स्तर की जांच की जिम्मेदारी नगर पालिका के मुख्य अधिकारी संदीप सिंह झाला (Sandeepsinh Jhala) के पास थी, जिन्होंने रिकॉर्ड पर जाकर कहा: “मैं इस बात से अनजान था कि पुल खोला गया था।” गांधीनगर में शहरी विकास विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया: “नगर पालिका के स्वामित्व वाली संपत्ति को पीपीपी (सार्वजनिक-निजी भागीदारी) समझौते में किसी निजी ठेकेदार को बिना किसी जांच या नियंत्रण के बट्टे खाते में नहीं डाला जा सकता है।”
अधिकारी ने कहा: “जीएसटी और आईटी उद्देश्यों के लिए फुटफॉल और टिकटिंग की जानकारी आवश्यक है। सुरक्षा या समझौतों पर अदालती विवाद होने की स्थिति में संपत्ति से जुड़े रखरखाव और मानक संचालन प्रक्रियाओं की आवधिकता की जानकारी की आवश्यकता होती है।” अधिकारी ने आगे कहा: “विचार करने के लिए एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि क्या संपत्ति बिना निविदा प्रक्रिया के सौंपी गई थी।”
Also Read: मोरबी पुल हादसे में ओरेवा के अधिकारियों सहित 9 गिरफ्तार
